दशकौँदेखि पाकिस्तानले विश्वलाई आफ्ना समस्यालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न आग्रह गर्दै आएको छ—भारतसँगको अस्तित्वगत प्रतिस्पर्धा। पाकिस्तानको भनाइमा यही प्रतिस्पर्धाले उसको विशाल रक्षा बजेटदेखि समय–समयमा देखिने राजनीतिक अस्थिरतासम्म सबै कुरा व्याख्या गर्छ। यो एउटा सुविधाजनक कथा हो, जसलाई वासिङ्टन र संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि ठूलो हदसम्म स्वीकार गर्दै आएका छन्। उनीहरूले पाकिस्तानलाई कमजोर तर मूलतः सद्भावनापूर्ण लोकतन्त्रका रूपमा हेरे, जसलाई धैर्य, आर्थिक उद्धार (बेलआउट) र शंकाको लाभ दिनुपर्छ भन्ने धारणा राखे।

तर अब यो कथा विश्वसनीय रहन सकेको छैन। आजको पाकिस्तानको मुख्य विशेषता नयाँदिल्लीप्रतिको उसको नीति होइन, आफ्नै नागरिकसँगको सम्बन्ध हो—जुन सम्बन्ध बढ्दो रूपमा डर, दमन र छानिएका कानुनको प्रयोगमा आधारित हुँदै गएको छ। लोकतान्त्रिक आवरणभित्र रहेर लोकतान्त्रिक सीमाबाट मुक्त सैन्य प्रतिष्ठानले यो सम्बन्ध सञ्चालन गरिरहेको छ।

वासिङ्टन र संयुक्त राष्ट्रसंघसामु अहिलेको प्रश्न पाकिस्तान “अस्थिर” छ कि छैन भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि उनीहरूको निरन्तर सहुलियत र मौन समर्थनले लोकतान्त्रिक आवरणमा सञ्चालन भइरहेको अधिकार उल्लंघन गर्ने सुरक्षा राज्यतर्फको यात्रालाई सहयोग त गरिरहेको छैन?

सुरुवात अर्थतन्त्रबाट गरौँ, किनकि पाकिस्तानको राजनीतिक दमन र आर्थिक असफलता दुई अलग कथा होइनन्—एउटै कथाका दुई पाटा हुन्। गरिबी सन् २०१८–१९ मा करिब २१.९ प्रतिशत रहेकोमा २०२४–२५ सम्म बढेर २८.८ प्रतिशत पुगेको छ। यसले लाखौँ थप पाकिस्तानीलाई अभाव र कठिनाइतर्फ धकेलेको छ।

सन् २०२३ को अन्त्यतिर करिब ३० प्रतिशत पुगेको मुद्रास्फीति २०२४ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा एकल अंकमा झरेको थियो। यो कडा मौद्रिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) समर्थित स्थिरीकरण कार्यक्रमका कारण सम्भव भएको थियो। तर मुद्रास्फीति घटाउनुको मूल्य महँगो थियो—२०२४ को मध्यतिर आर्थिक वृद्धिदर करिब ०.९ प्रतिशतमा सीमित भयो, औद्योगिक क्षेत्र संकुचित भयो र राज्यका आधारभूत दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त राजस्व आधार कमजोर रह्यो।

पूर्ण ऋण संकटबाट बच्न इस्लामाबादले सन् २०२४ मा छोटो अवधिको आईएमएफ स्ट्यान्ड–बाई व्यवस्था पूरा गर्‍यो। त्यसपछि उसले ३७ महिनाको करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विस्तारित कोष सुविधा (Extended Fund Facility) सुरक्षित गर्‍यो। यससँगै पाकिस्तान आईएमएफको सबैभन्दा ठूलो ऋणीमध्ये एक बनेको छ।

आईएमएफका कार्यक्रम दस्तावेजहरूले खुद्रा व्यापारी, घरजग्गा मालिक र कृषि आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउने, बिक्री कर प्रणाली सुधार गर्ने र कर–जीडीपी अनुपात करिब तीन प्रतिशत अंकले बढाउने सुझाव दिएका छन्। यी प्राविधिक रूपमा उचित उपाय हुन्। तर यी सुधारहरू यस्तो राजनीतिक प्रणालीमा लागू भइरहेका छन्, जसलाई पाकिस्तानका विश्लेषकहरूले हालैका दशककै सबैभन्दा कठोर र विवादित प्रणालीमध्ये एक बताएका छन्।

सन् २०२४ को निर्वाचनले कमजोर गठबन्धन सरकार जन्मायो र लगानीकर्ताको विश्वास पाकिस्तानको पुरानो राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएको रह्यो।

आर्थिक पीडा र राजनीतिक दमनबीचको सम्बन्ध संयोग होइन; यो प्रणालीगत छ। सन् २०२४ मा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा पीठोको मूल्य, बिजुली महसुल र नयाँ कर वृद्धिविरुद्ध प्रदर्शन हुँदा राज्यको प्रतिक्रिया नीति सुधार होइन, बल प्रयोग थियो। हिंसात्मक दमनमा चार जनाको मृत्यु भयो, दर्जनौँ पक्राउ परे र यातनासम्बन्धी विश्वसनीय आरोपहरू उठे।

अन्य क्षेत्रमा भएका आर्थिक प्रदर्शनहरू पनि सडक अवरोध, फौजदारी संहिताको धारा १४४ अन्तर्गत सभा प्रतिबन्ध र “सार्वजनिक व्यवस्था” को नाममा इन्टरनेट बन्द गरेर नियन्त्रण गरिएका छन्। यस्ता कदमहरूले नागरिकलाई आफूमाथि भइरहेको व्यवहार प्रमाणित गर्ने क्षमताबाट समेत वञ्चित गर्छन्। आर्थिक राहत दिन नसक्ने सरकारले अन्ततः मौनता लाद्न विशेषज्ञता हासिल गरेको देखिन्छ।

बलुचिस्तान: जहाँ बेपत्ता पारिनु नै नीति बनेको छ

पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो, प्राकृतिक स्रोतले धनी तर राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा उपेक्षित प्रान्त बलुचिस्तानमा यो प्रवृत्ति सबैभन्दा गहिरो देखिन्छ। यहाँ राज्यका मुख्य उपकरण नीति होइनन्, बरु जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या गर्ने र सामूहिक सजाय दिने अभ्यास बनेका छन्।

Human Rights Watch र Amnesty International दुवैले सन् २०२३–२४ मा बलुच प्रदर्शनमाथि भएका दमनहरू दस्तावेज गरेका छन्। यसमा बलुच लङ मार्च र “बलुच राजी माची” आन्दोलन पनि पर्छन्, जहाँ सुरक्षा बलले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाए, कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भयो, दर्जनौँ घाइते भए र विभिन्न जिल्लामा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गरियो।

साम्मी दिन बलुचजस्ता अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गरियो र उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी सार्वजनिक गरिएन। विगतका बेपत्ता घटनाको जवाफ माग्दा नयाँ बेपत्ता घटनाहरू थपिने अवस्था देखिएको छ।

बलुच नागरिक समाजले यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउने प्रयास गर्दै आएको छ। सन् २०२४ मा बलुच मानव अधिकार परिषद्ले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्मा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार त्यस वर्षको पहिलो तीन महिनामै बलुचिस्तानमा पाकिस्तानी सुरक्षा बलबाट ६५ जनालाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको र ११ जनाको गैरन्यायिक हत्या गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।

स्थानीय अनुगमन समूहहरूले हरेक महिना दर्जनौँ नयाँ घटनाहरू अभिलेख गरिरहेका छन्। केही बेपत्ता व्यक्ति पछि हिरासतमा भेटिन्छन्, केहीको शव भेटिन्छ, धेरैको कुनै अत्तोपत्तो हुँदैन।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सन् २०२४ को मानव अधिकार प्रतिवेदनले पनि बलुचिस्तानमा “मारेर फाल्ने” (kill and dump) अभियानका विश्वसनीय रिपोर्टहरू, व्यापक बेपत्ता पार्ने अभ्यास र सन् २०११ देखि पाकिस्तानको आधिकारिक आयोगमा दर्ता भएका १० हजारभन्दा बढी बेपत्ता व्यक्तिका मुद्दामध्ये हजारौँ अझै समाधान नभएको उल्लेख गरेको छ।

इस्लामाबादको सामान्य बचाउ भनेको विद्रोही हिंसातर्फ औँला उठाउनु हो। वास्तवमै बलुचिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधि छन्। बलुच लिबरेसन आर्मीले सन् २०२४ मा ३०० भन्दा बढी आक्रमणको जिम्मेवारी लिएको थियो, जसमा क्वेटा रेलवे स्टेसनमा भएको बम आक्रमण पनि थियो, जहाँ २६ जनाको मृत्यु भयो।

तर वास्तविक सुरक्षा चुनौती हुनुको अर्थ शान्तिपूर्ण आलोचक र सशस्त्र विद्रोहीलाई एउटै रूपमा बेपत्ता पार्ने अधिकार राज्यलाई दिइनु होइन। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको निष्कर्ष स्पष्ट छ—गैरकानुनी हत्या, यातना वा बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न अधिकारी पहिचान र कारबाही गर्न सरकारले “विरलै विश्वसनीय कदम चालेको” छ। समस्या असक्षमता होइन, दण्डहीनताको संस्कृति हो।

पाकिस्तानले आफ्नै कमजोर नागरिकमाथि चलाएको अर्को ठूलो मोर्चा आफ्ना नागरिक नभएका मानिसहरूविरुद्ध छ,अफगान शरणार्थीहरू। सोभियत आक्रमणदेखि नै दशकौँदेखि पाकिस्तानमा बस्दै आएका यी मानिसहरूको भविष्य अहिले इस्लामाबाद र काबुलस्थित तालिबान सरकारबीच बिग्रँदै गएको सम्बन्धमा सौदाबाजीको विषय बनेको छ।

पाकिस्तानमा करिब १३ लाख आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका अफगान शरणार्थी र शरण खोज्नेहरू छन्। थप ८ लाख अफगान नागरिक कार्डधारी छन् र करिब १७ लाखसम्म कागजातविहीन अफगान रहेको अनुमान छ।

पाकिस्तानसँग आफ्नै शरणार्थीसम्बन्धी कानुन छैन र ऊ सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि होइन। त्यसैले यी समुदायप्रतिको उसको व्यवहार सधैँ राज्यको इच्छामा निर्भर रहँदै आएको छ।

सन् २०२३ को अन्त्यदेखि पाकिस्तानी अधिकारीहरूले “अवैध विदेशी” विरुद्ध देशव्यापी अभियान सुरु गरे, जसको मुख्य निशाना अफगानहरू बने। अक्टोबर ३१ सम्म देश छोड्न आदेश दिइयो, अन्यथा पक्राउ र निष्कासन गर्ने चेतावनी दिइयो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका अनुसार उक्त समयसीमाअघि नै दुई लाखभन्दा बढी अफगान फर्किएका थिए। पछिल्ला विवरणअनुसार करिब दुई वर्षमा करिब १० लाख कागजातविहीन अफगानहरूलाई देश छोड्न बाध्य पारिएको छ।

सन् २०२५ को जुनमा यो अभियान अझ विस्तार भयो। पाकिस्तानले करिब १४ लाख दर्ता भएका शरणार्थीलाई समेत निष्कासन गर्ने योजना घोषणा गर्‍यो, जसले राज्यले वर्षौँदेखि मान्यता दिएको जनसंख्याको कानुनी सुरक्षा हटाउने अवस्था सिर्जना गर्‍यो।

अफगानहरूले जीवनभर बनाएका घर केही मिनेटमै छाड्न बाध्य पारिएको, सीमाक्षेत्रका शिविरमा पठाइएको र प्रहरी दुव्र्यवहार गरिएको बताएका छन्। मानव अधिकार अनुगमनकर्ताहरूका अनुसार यस्तो व्यवहारले “स्वैच्छिक फिर्ती” को भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र पाकिस्तानकै मानव अधिकार आयोगले पनि पर्याप्त सुरक्षा उपायबिना यस्तो सामूहिक निष्कासन भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शरणार्थीलाई उत्पीडनको जोखिममा फर्काउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त (non-refoulement) सँग पनि यो कदम टकराउँछ।

पाकिस्तानले यसलाई केवल घरेलु कानुन कार्यान्वयन भने पनि त्यो तर्क कमजोर देखिन्छ, किनकि उसको कानुनमै वास्तविक शरण प्रणाली छैन। साथै निष्कासन अभियान अफगान भूमिबाट सक्रिय पाकिस्तानी तालिबान समूहलाई नियन्त्रण गर्न तालिबान सरकारको अनिच्छासँग पनि जोडिएको देखिन्छ। यो केवल आप्रवासन नीति होइन; यो शरणार्थीको जीवनमाथि गरिने दबाबपूर्ण कूटनीति हो।

यी सबै घटनालाई अलग–अलग गल्तीका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ। यो यस्तो राजनीतिक व्यवस्थाको लक्षण हो जहाँ पाकिस्तानको सैन्य प्रतिष्ठानले निर्वाचनको आवरणभित्र वास्तविक शक्ति क्रमशः आफ्नो हातमा केन्द्रित गरेको छ।

फेब्रुअरी २०२४ को आम निर्वाचन धाँधली र हेरफेरको आरोपले घेरिएको थियो। मुख्य विपक्षी दल Pakistan Tehreek-e-Insaf को चुनाव चिह्न मतदानअघि नै खोसिएको थियो, जसले उसका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लड्न बाध्य बनायो।

पाकिस्तान मानव अधिकार आयोगको “२०२४ को मानव अधिकार अवस्था” प्रतिवेदनले नयाँ सरकारले हतारमा ल्याइएका कानुनमार्फत गैरलोकतान्त्रिक शक्तिलाई स्थान दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने भनिएको २६औँ संविधान संशोधन र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने नयाँ कानुनहरू समावेश छन्।

मिडिया स्वतन्त्रता पनि ठूलो पीडित बनेको छ। पत्रकारहरूले व्यंग्यात्मक रूपमा “सफ्टवेयर अपडेट” भन्ने गरेको अभ्यास, अपहरण, सोधपुछ र दबाबमार्फत पत्रकारलाई आफ्नो कामबाट टाढा राख्ने—बढेको छ।

२०२४ को निर्वाचनअघि केही सञ्चारगृहलाई इमरान खान वा उनको पार्टीको नामसमेत उल्लेख नगर्न निर्देशन दिइएको रिपोर्ट आएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनले पनि पत्रकारमाथि धम्की, उत्पीडन, अपहरण र हत्याका घटनाहरू, अभिव्यक्ति नियन्त्रणका लागि ईश्वरनिन्दा र अहमदिया विरोधी कानुनको प्रयोग तथा प्रत्यक्ष सेन्सरसिपको उल्लेख गरेको छ।

दमन राजनीति र सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित छैन। पाकिस्तान मानव अधिकार आयोगका अनुसार २०२४ मा कम्तीमा ३७९ नयाँ बेपत्ता पारिएका घटनाहरू दर्ता भए। सिन्ध र पञ्जाबमा मात्रै करिब ४,९०० “नियन्त्रित प्रहरी मुठभेड” भएका थिए।

ईश्वरनिन्दा आरोपमा १,२०० भन्दा बढी मानिस जेलमा थिए। अहमदिया समुदायका २०० भन्दा बढी चिहान र धार्मिक स्थलमा तोडफोड गरिएको थियो। महिला र बालबालिकामाथिको हिंसा पनि व्यापक छ। एक वर्षमै सयौँ सम्मान हत्याका घटना र हजारौँ बलात्कार तथा घरेलु हत्याका मुद्दा दर्ता भएका छन्।

धार्मिक अल्पसंख्यक र ट्रान्सजेन्डर पाकिस्तानीहरू हिंसा र कानुनी पछाडि धकेलिने अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्। जेलहरू क्षमताको करिब २२८ प्रतिशतसम्म भरिएका छन्। ६ हजारभन्दा बढी कैदी मृत्युदण्डको प्रतीक्षामा छन् र कानुनले अपराध माने पनि हिरासतमा यातना जारी छ।

सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा दिशा स्पष्ट भइसकेको छ, पहिले “हाइब्रिड शासन” भनिने व्यवस्था, जहाँ नागरिकहरू अगाडि देखिन्थे तर सेना पर्दापछाडि शक्तिशाली थियो, अब खुला सैन्य प्रभुत्वतर्फ गएको छ। संसद कमजोर छ, न्यायाधीशहरूले गुप्तचर निकायबाट दबाब महसुस गरेको बताएका छन् र २०२४ को विवादित निर्वाचनपछि बनेको राष्ट्रिय सभाका धेरै सदस्य सुरक्षा प्रतिष्ठानसँग नजिक छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि लगातार लगाइएका विवादित मुद्दा र लामो समयको हिरासतले कानुन नागरिकको सुरक्षा गर्ने साधनभन्दा पनि आलोचकविरुद्ध प्रयोग हुने हतियार बनेको देखाउँछ।

पाकिस्तानका सहयोगीहरूलाई यी कुरा थाहा नभएका होइनन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आफ्नै प्रतिवेदनले गैरन्यायिक हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना, प्रेस नियन्त्रण र दण्डहीनताको उल्लेख गरेको छ।

आईएमएफका कार्यक्रमहरूले पनि आर्थिक सुधार केवल वित्तीय लक्ष्यले होइन, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताले निर्धारण गर्ने संकेत गरेका छन्। तर भू-राजनीतिक स्वार्थले मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक क्षयमाथिको चिन्तालाई पटक–पटक पछाडि पारेको छ।

अफगान सुरक्षामा पाकिस्तानको भूमिका, चीनसँगको शक्ति प्रतिस्पर्धामा उसको उपयोगिता र आणविक हतियारले इस्लामाबादलाई यस्तो सहुलियत दिएको छ जुन समान मानव अधिकार अभिलेख भएका अन्य देशले पाउन कठिन हुन्थ्यो।

वासिङ्टनको पहिलो कदम पाकिस्तानको समस्या क्षमता अभाव होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको समस्या हो भन्ने स्वीकार गर्नु हुनुपर्छ। सुरक्षा सहायता र कूटनीतिक समर्थनलाई स्पष्ट सुधारसँग जोड्नुपर्छ, बेपत्ता पारिएका घटनाको पारदर्शी अनुसन्धान, अभिव्यक्ति र सभा स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कानुन हटाउने, प्रेस स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना गर्ने र अफगान शरणार्थीलाई जबर्जस्ती फिर्ता पठाउन रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्ले पनि केवल विवरण संकलन गर्ने होइन, विशेष सत्र, देश-विशेष प्रस्ताव र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, गैरन्यायिक हत्या तथा शरणार्थी सुरक्षासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकहरूको भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ।

पाकिस्तानको नेतृत्व अन्तर्राष्ट्रिय छविप्रति संवेदनशील छ, विशेष गरी आर्थिक सहयोगसँग जोडिएको अवस्थामा। ठूला लोकतान्त्रिक देशहरूको समन्वित दबाब र जोखिम मोलेर मानव अधिकार अभिलेख गरिरहेका स्थानीय संस्थाहरूलाई समर्थन गर्दा दमनको मूल्य बढाउन सकिन्छ।

पाकिस्तानले आफ्ना समस्याको दोष बाह्य शत्रु-विशेषगरी भारत-माथि थोपर्ने गरेको कथा पुरानो हो। तर अहिलेको नयाँ र बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको पाकिस्तानी राज्यले आफ्नै नागरिकविरुद्ध खोलेका आन्तरिक मोर्चाहरूको विस्तार हो, बलुच अभियन्ता, अफगान शरणार्थी, विपक्षी राजनीतिज्ञ, पत्रकार, धार्मिक अल्पसंख्यक र ट्रेड युनियनकर्मी।

यसबीच इस्लामाबादले विश्वसामु आफ्नो लोकतन्त्र “अव्यवस्थित तर लचिलो” मात्र भएको दाबी गरिरहन्छ। तर यो वाक्यले लोकतन्त्रको वर्णनभन्दा बढी दमनलाई वैधता दिने काम गरेको छ। यदि अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले वास्तविक परिवर्तनको माग नगरी यही कथालाई स्वीकार गरिरहे भने उनीहरू केवल मानव अधिकार उल्लंघनलाई बेवास्ता गरिरहेका हुने छैनन्।

उनीहरू यस्तो सुरक्षा राज्य निर्माणलाई आर्थिक र कूटनीतिक आधार दिइरहेका हुनेछन्, जसको परिणाम—अस्थिरता, उग्रवादको वृद्धि र आणविक हतियार भएको देशमा कानुनी शासनको थप क्षय-पाकिस्तानको सीमाभित्र मात्र सीमित रहने छैन।