चीनका अति धनी व्यक्तिहरूले देशबाहिर आफ्नो अर्बौं डलरको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएका ‘अफसोर ट्रस्ट’मा बेइजिङले अचानक कर लगाएपछि उनीहरू कानुनी परामर्श र नगद व्यवस्थापनका लागि दौडधुप गर्न थालेका छन्।

चिनियाँ धनाढ्यहरूले दशकौँदेखि आईपीओमा सूचीकृत हुनुअघिको सेयरदेखि पारिवारिक सम्पत्तिसम्म राख्न अफसोर ट्रस्टलाई प्राथमिक माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। तर चीनमा यस्ता ट्रस्टमा कर कसरी लगाउने भन्ने विषय स्पष्ट थिएन। जुलाई २४ मा चीनको अर्थ मन्त्रालय र करसम्बन्धी निकायले पहिलोपटक यस्ता ट्रस्टमा कर लगाउने विषयमा विस्तृत नियम सार्वजनिक गरेका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ट्रस्ट स्थापना गर्नेदेखि त्यसबाट हुने आम्दानी वितरण र ट्रस्ट अन्त्य गर्दासम्मका विभिन्न चरणमा २० प्रतिशत कर लगाइनेछ। सन् २०२३ को सुरुदेखि यस्ता ट्रस्टमा हस्तान्तरण गरिएका सम्पत्तिसम्बन्धी बक्यौता कर असोज २१ (अक्टोबर २१) सम्म घोषणा गरी बुझाउनुपर्नेछ। यसका लागि ९० दिनको समय दिइएको छ। ढिला घोषणा वा कर नबुझाए अतिरिक्त शुल्कसमेत लाग्न सक्नेछ।

यस समयसीमाले चीनसँग सम्बन्धित परिवारहरूले ट्रस्ट स्थापना गर्न रुचाउने हङकङ र सिंगापुरमा कानुनी तथा वित्तीय परामर्शका लागि ठूलो चाप सिर्जना गरेको छ।

हङकङस्थित झोङ लुन कानुनी फर्मका साझेदार क्लिफोर्ड ङले भने, “धेरै ग्राहक, ट्रस्टी र सल्लाहकार अझै पनि स्तब्ध छन्।”

सिंगापुरस्थित डेन्टन्स रोडिक कानुनी फर्मका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत तथा वरिष्ठ साझेदार किया मेङ लोका अनुसार धनी परिवार, निजी बैंक, ट्रस्ट कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूबाट ठूलो संख्यामा सोधपुछ आइरहेको छ।

उनीहरू नयाँ नियम आफूहरूमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, करको दायित्व कति हुन सक्छ र तोकिएको समयभित्र कसरी कर तिर्ने भन्नेबारे जानकारी लिन चाहिरहेका छन्। केही परिवारले कर तिर्न कुन–कुन सम्पत्ति बेच्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत विचार गरिरहेको उनले बताए।

लोले यसलाई “चीनसँग सम्बन्धित निजी सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एउटा महत्वपूर्ण मोड” भनेका छन्।

दशकौँदेखि चिनियाँ पुँजीमा आधारित अफसोर ट्रस्ट उद्योगमा यसको सम्भावित वित्तीय प्रभाव निकै ठूलो हुन सक्छ। केपीएमजी र हङकङ ट्रस्टी एसोसिएसनको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा हङकङमा ट्रस्टअन्तर्गत रहेको सम्पत्तिको मूल्य ५.२ ट्रिलियन हङकङ डलर (करिब ६६७ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको थियो। त्यसमध्ये ५५ प्रतिशत लगानी मुख्यभूमि चीन र हङकङमा रहेको थियो। प्रतिवेदनले मुख्यभूमि चीनलाई यो उद्योगको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वृद्धि स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको थियो।

सिंगापुरसँगै ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स र केम्यान आइल्यान्ड्स पनि चिनियाँ उच्च सम्पत्तिवाला परिवारले विदेशमा सम्पत्ति राख्न प्रयोग गर्ने प्रमुख कानुनी केन्द्रका रूपमा रहेका छन्। केपीएमजीको सन् २०२५ को प्रतिवेदनअनुसार केही ग्राहकले हङकङको तुलनामा सिंगापुरमा राजनीतिक जोखिम कम रहेको ठान्ने गरेका छन्।

सिंगापुरको मौद्रिक प्राधिकरणका प्रवक्ताले भने, “उच्चस्तरीय नियमन, कानुनी शासनको बलियो व्यवस्था तथा सम्पत्ति व्यवस्थापक र व्यावसायिक सेवा प्रदायकहरूको व्यापक संरचनाका कारण विभिन्न देशका सम्पत्तिधनीहरूले सिंगापुर रोज्ने गरेका छन्।”

हङकङको वित्तीय सेवा तथा कोषागार ब्युरोले कर छुट तथा थप कोष र पारिवारिक कार्यालय आकर्षित गर्ने उपायमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा धन व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा हङकङको भूमिका अझ बलियो बनाउने जनाएको छ।

सरकारलाई थप राजस्वको खोजी

चीन सरकारले सरकारी आम्दानीका नयाँ स्रोत खोजिरहेका बेला यो कर संशोधन आएको हो। कुनै समय सरकारी बजेटको प्रमुख स्रोत रहेको जग्गा बिक्री व्यापक आर्थिक मन्दीका कारण खस्किएको छ। यस्तो अवस्थामा चिनियाँ नागरिकको विदेशमा रहेको ठूलो परिमाणको सम्पत्ति सरकारका लागि आकर्षक कर आधार बनेको छ।

राष्ट्रियस्तरमा नयाँ नियम सार्वजनिक हुनुअघि नै सांघाई, सेन्जेन र जियाङ्सुका स्थानीय कर कार्यालयहरूले अफसोर ट्रस्टको निरीक्षण सुरु गरिसकेका थिए र केही अवस्थामा २० प्रतिशत करसमेत लगाएका थिए।

सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा चीनको व्यक्तिगत आयकरबाट प्राप्त राजस्व १३.१ प्रतिशतले बढेको छ। तर सोही अवधिमा खुद्रा बिक्रीमा भने निकै न्यून वृद्धि भएको थियो।

चिनियाँ अधिकारीहरूले देशबाहिर जाने पुँजीको प्रवाहमा पनि कडाइ गर्दै आएका छन्। यसै वर्षको सुरुवातमा चीनले तीनवटा सीमापार अनलाइन ब्रोकर कम्पनीलाई देशमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

कर तिर्न नगद खोज्दै धनाढ्य

नयाँ नियमबाट आफूहरू कति प्रभावित हुन्छन् र कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने पत्ता लगाउन चीनका धनाढ्यहरूले कानुनी सल्लाहकारहरूसँग सम्पर्क बढाएका छन्। तर उनीहरूका लागि धेरै चुनौती देखिएका छन्।

हङकङस्थित अफसोर कानुनी फर्म एप्पलबीका साझेदार रिचर्ड ग्रास्बीका अनुसार चिनियाँ कर अधिकारीसमक्ष बुझाइने करयोग्य रकम विदेशका सरकारहरूले विश्वव्यापी कर सूचना आदानप्रदान प्रणाली ‘कमन रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड’ (सीआरएस) अन्तर्गत बेइजिङलाई उपलब्ध गराएका विवरणसँग मेल खानुपर्नेछ।

चीनले सन् २०१८ देखि सीआरएसमा सहभागी हुँदै आएको छ र त्यसयता विदेशस्थित वित्तीय खातासम्बन्धी सूचना चिनियाँ कर अधिकारीसँग निरन्तर आदानप्रदान हुँदै आएको छ।

ट्रस्टमा रहेको केही सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्न पनि कठिन हुन सक्छ। यस्ता ट्रस्टमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनी, आईपीओमा सूचीकृत हुनुअघिका सेयर, घरजग्गा तथा अन्य तत्काल नगदमा रूपान्तरण गर्न कठिन सम्पत्ति रहने गर्छन्। पुराना बैंकिङ तथा कारोबारसम्बन्धी अभिलेखसमेत भेट्टाउन कठिन हुन सक्छ।

ग्रास्बीका अनुसार ट्रस्टमा रहेको रकमबाटै कर तिर्न खोज्दा थप कर दायित्व सिर्जना हुन सक्ने जोखिमसमेत छ।

सिटीग्रुपका अर्थशास्त्री सियाङरोङ युले भने, “९० दिनको पछिल्लो अवधिलाई समेटिएको व्यवस्थाले कर दायित्व पूरा गर्न बाध्य भएर वा पहिले नै सावधानीस्वरूप सेयर हिस्सा घटाउने अवस्था आउन सक्छ।”

धेरै ट्रस्टधनीका लागि नयाँ कर तिर्न केही सम्पत्ति बेच्नुपर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।

डेन्टन्स रोडिकका लोका अनुसार करको रकम गणना गर्नुभन्दा त्यसका लागि आवश्यक नगद जुटाउनु अझ जटिल हुन सक्छ। उनका ग्राहकहरूले ट्रस्टबाट रकम वितरण, सम्पत्ति बिक्री, ऋण वा अन्य वित्तीय व्यवस्था तथा किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने विकल्पबारे विचार गरिरहेका छन्।

सिंगापुरस्थित बेफ्रन्ट लका निर्देशक रायन लिनले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश धनी चिनियाँ परिवारले कर तिर्न आफ्नो पोर्टफोलियोको केही हिस्सा बिक्री गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार हङकङका सूचीकृत कम्पनी र ‘ए–सेयर’मा रहेको लगानी बढी बिक्री हुन सक्नेछ, किनकि ती धेरै पोर्टफोलियोमा तत्काल नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्पत्ति हुन्।

सेयर बजारमा पनि दबाबको जोखिम

नयाँ कर व्यवस्थाबाट प्रभावित हुन सक्ने प्रमुख सम्पत्तिमध्ये हङकङको सेयर बजार पनि एक हुन सक्छ। सिटीग्रुपका अर्थशास्त्री सियाङरोङ युका अनुसार मुख्यभूमि चीनका केही कम्पनीका संस्थापकहरूले आफ्ना सेयर ट्रस्टमार्फत राखेका छन्।

उनका अनुसार ९० दिनको समयसीमाका कारण कर तिर्न बाध्य भएर वा सम्भावित दायित्व पूरा गर्न पहिल्यै सेयर हिस्सा घटाउने अवस्था आउन सक्छ।

तर केही विश्लेषकले यसको असर सीमित हुने बताएका छन्। सीजीएस इन्टरनेसनलकी हङकङ तथा चीन सेयर रणनीतिकार एडिथ छियानका अनुसार धेरै ठूला ‘रेड चिप’ कम्पनीहरू सन् २०२३ को कर गणनाका लागि तोकिएको पछिल्लो अवधिभन्दा धेरैअघि नै सूचीकृत भइसकेका थिए।

युरेसिया ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक डोमिनिक चिउले पनि निरन्तर बजार संकटको सट्टा “एकपटक वा समय–समयमा देखिने बिक्रीको दबाब” आउने अपेक्षा गरेका छन्।

बेइजिङले गत महिना जारी गरेको नीतिअनुसार केही अवस्थामा स्थानीय कर कार्यालयसँग समन्वय गरी पाँच वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने सुविधा पनि लिन सकिन्छ।

अहिलेसम्म भने धनाढ्य परिवारहरूमा ठूलो मात्रामा सम्पत्ति बाहिर निकाल्ने वा ट्रस्ट खारेज गर्ने क्रम देखिएको छैन। ट्रस्ट खारेज गर्दा परिवारहरूले व्यवस्थापन गर्न खोजेको कर दायित्व नै तत्काल निश्चित हुने भएकाले पनि उनीहरू सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेका छन्।

त्यस्तै, चीनको २० प्रतिशत समान करदर अमेरिकी करदाताले विश्वव्यापी आम्दानीमा तिर्नुपर्ने अधिकतम ३७ प्रतिशत संघीय आयकरभन्दा अझै कम छ।

विदेशी नागरिकता वा विदेशमा बसोबासको अधिकार भएका चिनियाँ नागरिकले पनि करबाट पूर्ण रूपमा उम्किन नसक्ने कानुनी सल्लाहकारहरूले बताएका छन्। उनीहरूको प्रमुख आर्थिक हित चीनमै रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई चिनियाँ करको दृष्टिले अझै पनि करदाता मान्न सकिन्छ। यो व्यवस्था विदेशमा बसेका अमेरिकी नागरिकको विश्वव्यापी आम्दानीमा अमेरिकाले कर लगाउने प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ।

लोले भने, “दोस्रो पासपोर्ट कर योजनाको विकल्प होइन।”

बेकर म्याकेन्जीका वरिष्ठ परामर्शदाता माइकल ओलेसनिकीका अनुसार अफसोर ट्रस्टले अझै पनि सम्पत्ति संरक्षण, धनको दीर्घकालीन सुरक्षा र पुस्तान्तरण योजनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर कर योजना बनाउन भने अब ती प्रभावकारी माध्यम रहने छैनन्।

एउटा कुरा भने स्पष्ट देखिएको छ—यस्ता ट्रस्टमा सम्पत्ति राखेका चिनियाँ नागरिकले आफ्नो करसम्बन्धी दायित्वप्रति गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेछ। नयाँ नियम उल्लंघन हुन नदिन उनीहरूले सकेसम्म चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने कानुनी विज्ञहरूको सुझाव छ।

हङकङस्थित झोङ लुनका साझेदार क्लिफोर्ड ङले भने, “९० दिनभित्र सही तथ्यांक निकाल्न सक्नु नै कठिन हुन सक्छ।”