पाकिस्तानमा खाद्य मुद्रास्फीतिको समस्या महँगो गहुँ, चिनी वा खानेतेलको विषयमा मात्र सीमित छैन। पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंक (एसबीपी) को पछिल्लो चेतावनीले कमजोर कृषि प्रणालीमा बाह्य धक्काले कति छिटो असर पार्छ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारणको भान्सासम्म पुग्छ भन्ने देखाएको छ।

ऊर्जाको मूल्य बढ्छ, मलखाद महँगिन्छ, ढुवानी खर्च बढ्छ, कृषि उत्पादनको लागत बढ्छ र त्यसपछि खाद्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्छ। तर पाकिस्तानको कृषि प्रणालीको यो कमजोरी नयाँ भने होइन।

दशकौँदेखि पाकिस्तानले कमजोर सिँचाइ व्यवस्था, अव्यवस्थित जल व्यवस्थापन, कम कृषि उत्पादकत्व, अपर्याप्त भण्डारण, विकृत वस्तु बजार तथा सीमित प्रकारका बालीमा अत्यधिक निर्भर कृषि प्रणालीको समस्या झेल्दै आएको छ।

जलवायुजन्य विपत्तिले यी कमजोरीलाई पटक–पटक थप गम्भीर बनाउँदै आएका छन्। परिणामस्वरूप पाकिस्तानले ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न उत्पादन गर्न सके पनि लाखौँ मानिस खाद्यान्न अभाव, मूल्यवृद्धि र घट्दो क्रयशक्तिको जोखिममा छन्।

एसबीपीको अगस्ट २०२६ को मौद्रिक नीति प्रतिवेदनले यो संरचनागत कमजोरीलाई थप खराब हुँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग जोडेको छ। केन्द्रीय बैंकले ऊर्जा, मलखाद र ढुवानी लागत बढेकाले खाद्य वस्तुको मूल्य पहिले अनुमान गरिएकोभन्दा बढी बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

यसबीच विश्व बजारमा मलखादको मूल्य तीव्र रूपमा बढिसकेको छ भने अर्को ‘एल निनो’को सम्भावनाले कृषि उत्पादनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने जोखिम बढाएको छ।

पाकिस्तानले युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा मूल्य वा विश्वव्यापी समुद्री ढुवानीमा आउने अवरोध नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तर यस्ता बाह्य धक्काको प्रभाव कति गम्भीर हुन्छ भन्ने कुरा घरेलु खाद्य प्रणाली कति बलियो छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

एसबीपीले यसको प्रभाव पर्ने स्पष्ट शृंखला औँल्याएको छ। ऊर्जा मूल्य बढ्दा मल उत्पादन र ढुवानीको लागत बढ्छ। महँगो मलले किसानको उत्पादन लागत बढाउँछ भने इन्धनको मूल्य वृद्धिले खेतबाट बजारसम्म कृषि उपज पुर्‍याउने खर्च बढाउँछ। ढुवानीमा आउने अवरोधले आपूर्ति थप संकुचित बनाउन सक्छ।

यसको प्रभाव गहुँको बजारमा देखिन थालिसकेको छ। खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का अनुसार २०२६ को गहुँ उत्पादन औसतभन्दा बढी भए पनि जुन महिनामा पाकिस्तानमा गहुँको पिठोको मूल्य अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढेको थियो।

उत्पादन लागत उच्च रहनु, अघिल्लो वर्षबाट बाँकी रहेको मौज्दात सीमित हुनु तथा वर्षामा निर्भर केही क्षेत्रमा उत्पादन घट्नुले आपूर्तिमा दबाब सिर्जना गर्‍यो। ढुवानी खर्च पनि उच्च रह्यो। जुन महिनामा गहुँको पिठोको मूल्य अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म बढी थियो।

यसले पाकिस्तानको खाद्य मुद्रास्फीतिको समस्या अस्थायी मूल्यवृद्धिभन्दा निकै गहिरो रहेको देखाउँछ। उत्पादन लागत संरचनागत रूपमै उच्च रहँदा राम्रो उत्पादन भएको वर्षले पनि खाद्यान्न सस्तो हुने सुनिश्चितता गर्दैन।

पाकिस्तानको कृषि क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरतालाई गहुँले सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। एसबीपीको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो छ महिनामा खाद्य मुद्रास्फीतिमा विशेषगरी गहुँ तथा गहुँजन्य उत्पादन, चिनी, चामल र खानेतेलको ठूलो योगदान थियो।

२०२४–२५ को रबी सिजनमा किसानले गहुँ खेतीको क्षेत्रफल घटाएपछि उत्पादन करिब ११ प्रतिशतले घटेको थियो। त्यसमा बाढीबाट भएको क्षति र बजारमा देखिएको अभावले थप दबाब सिर्जना गर्‍यो। प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण करिब २ लाख १ हजार टन गहुँको मौज्दात नष्ट भएको थियो।

यो समस्या सरकारले गहुँ खरिद गर्ने परम्परागत प्रणालीमा गरेको ठूलो परिवर्तनपछि थप जटिल बनेको थियो। यसअघि सरकारी निकायले किसानबाट लाखौँ टन गहुँ प्रत्यक्ष खरिद गर्दै आएका थिए। राज्यको समर्थनमा सञ्चालन हुँदै आएको उक्त खरिद प्रणाली हटाइँदा किसानले मूल्य र बजारको मागबारे अनिश्चितता सामना गरिरहेका थिए।

त्यसको प्रभाव पछिल्ला महिनामा मूल्यमा देखियो। एफएओका अनुसार जुलाई २०२५ देखि जनवरी २०२६ सम्म गहुँको पिठोको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै धेरै बजारमा उच्चतम तहको नजिक पुगेको थियो।

बाढी तथा पहिरोले मौज्दातमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै बजार प्रणालीमा अवरोध सिर्जना गर्‍यो। गहुँ उत्पादनमा आएको कमी र घरेलु मागमा भएको वृद्धिले पनि दबाब थप्यो।

यस घटनाले भण्डारण, बजार समन्वय र आपूर्ति शृंखला पर्याप्त रूपमा बलियो नभएको अवस्थामा नीतिगत परिवर्तनले कसरी छिट्टै खाद्य मूल्य संकट निम्त्याउन सक्छ भन्ने देखाएको छ।

पाकिस्तानको कृषि समस्यालाई चरम मौसमजन्य घटनाप्रतिको बढ्दो जोखिमबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। २०२५ को विनाशकारी बाढीले विशेषगरी पञ्जाब र सिन्धका महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍यायो।

चामल, कपास र मकैजस्ता बाली प्रभावित भए। खेतीयोग्य जमिन, पशुधन तथा भण्डारण गरिएको खाद्यान्नमा भएको क्षतिले ग्रामीण जीविकोपार्जन र घरेलु आपूर्तिमा थप दबाब सिर्जना गर्‍यो। रोयटर्सका अनुसार १८ लाख एकडभन्दा बढी कृषि भूमि डुबानमा परेको थियो र बालीमा भएको क्षति अर्बौँ डलर बराबरको अनुमान गरिएको थियो।

बाढीको पानी घटेपछि पनि समस्या समाप्त भएन। क्षतिग्रस्त सडक र अवरुद्ध यातायातका कारण खाद्यान्न ओसारपसार प्रभावित भयो। भण्डारणमा रहेको खाद्यान्न नष्ट हुँदा बजारमा उपलब्धता घट्यो। बीउ र उत्पादनका अन्य साधन गुमाएका किसानलाई अर्को खेती सिजनका लागि तयारी गर्न पनि कठिन भयो।

एसबीपीले बाढीका कारण भएको उत्पादन क्षति र घरेलु आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधलाई खाद्य मूल्यवृद्धिका कारणमध्ये समेटेको थियो। यसले महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ, जलवायुजन्य विपत्ति अब कृषि क्षेत्रमा मात्र सीमित घटना रहेनन्, ती बृहत् अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने संकटमा परिणत हुँदैछन्।

पाकिस्तानको कृषि अर्थतन्त्र अझै पनि ठूलो मात्रामा सिँचाइमा निर्भर छ। तर देशको जल प्रणाली लामो समयदेखि अक्षमता र अव्यवस्थाको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। समस्या अझ गम्भीर छ, किनकि पाकिस्तानले पानी धेरै आवश्यक पर्ने बालीमा निर्भरता कायम राखेको छ, जबकि जलवायु परिवर्तन र पानीका स्रोतमा बढ्दो दबाबका कारण जोखिम बढिरहेको छ। अप्रभावी सिँचाइका कारण ठूलो परिमाणमा प्रयोग भएको पानीले त्यही अनुपातमा कृषि उत्पादनमा योगदान गर्न सकेको छैन।

विश्व बैंकको पछिल्लो क्षेत्रीय मूल्यांकनले पनि चुनौतीको गम्भीरता देखाएको छ। मध्यपूर्व, उत्तर अफ्रिका, अफगानिस्तान र पाकिस्तान समेटिएको क्षेत्रमा सन् २०५० सम्म खाद्यान्नको माग ६७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। बढ्दो प्राकृतिक स्रोतको दबाबबीच पानीको प्रभावकारी उपयोग र कृषि उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ।

पाकिस्तानका लागि विरोधाभास झन् स्पष्ट हुँदै गएको छ, कृषि अर्थतन्त्र र रोजगारीको प्रमुख आधार बनेको छ, तर कृषि उत्पादनलाई टिकाइराख्ने आधारभूत संरचना आफैँ कमजोर छन्।

एफएओका अनुसार पाकिस्तानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २३ प्रतिशत छ र कुल श्रमशक्तिको करिब ३७.४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा संलग्न छ। देशको करिब ७० प्रतिशत निर्यात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आधारित छ। कमजोर कृषि क्षेत्रले खाद्यान्न महँगो बनाउने मात्र होइन, निर्यात आम्दानी, ग्रामीण आय र देशको बाह्य आर्थिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउँछ।