वासिङ्टनमा फील्ड मार्सल असिम मुनीर पछिल्लो समय पाकिस्तानलाई अमेरिकाका लागि उपयोगी बनाउन सक्ने व्यक्तिका रूपमा झन् बढी देखिन थालेका छन्। पाकिस्तानले राज्यको संरचनाभित्र मुनीरको भूमिका अझ गहिरो बनाएको छ। अहिले उनी परम्परागत सैन्य शक्ति, रणनीतिक प्रणाली र प्रधानमन्त्रीलाई दिइने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहसम्म फैलिएको कानुनी रूपमा केन्द्रीकृत सैन्य कमान्डको शीर्षमा छन्।

मुनीर अहिले औपचारिक रूपमा चीफ अफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) का रूपमा कार्यरत छन्। उनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्छन् र तेहरानसँग सम्पर्कका लागि वासिङ्टनको प्रमुख माध्यमसमेत बनेका छन्।

तर पाकिस्तानको सैन्य कमान्डमा गरिएको पछिल्लो पुनर्संरचनाले यसको ठीक विपरीत सन्देश दिएको छ। २७औँ संवैधानिक संशोधन र त्यसपछि नयाँ कमान्ड संरचना कार्यान्वयन गर्न यसै महिना पारित गरिएको कानुनले मुनीरको हातमा अभूतपूर्व अधिकार केन्द्रित गरेको छ। तर उनको सेनाले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरलाई स्थिर बनाउन सकेको छैन, तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) तथा बलुच विद्रोहीलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। त्यसमाथि उसले टर्की र साउदी अरेबियासँग ‘मेक्का सम्झौता’ भनिएको पारस्परिक रक्षा सम्झौतासमेत गरेको छ, जसले पाकिस्तानलाई टाढाका संकटमा समेत तान्न सक्छ।

यस अवस्थामा पाकिस्तानलाई इरानसँगको वार्तामा भरपर्दो मध्यस्थका रूपमा हेर्नु समय र निर्णय दुवैका दृष्टिले गलत हुन सक्छ। किनकि पाकिस्तान आन्तरिक रूपमा झन् सैन्यीकृत, कूटनीतिक रूपमा झन् महत्वाकांक्षी र सैन्य रूपमा झन् बढी बोझिलो बन्दै गएको छ।

राज्यभन्दा माथि पुगेका फील्ड मार्सल

नोभेम्बर २०२५ मा २७औँ संवैधानिक संशोधनमार्फत जोइन्ट चिफ्स अफ स्टाफ कमिटीका अध्यक्षको पद खारेज गरी चीफ अफ डिफेन्स फोर्सेस (CDF) पद सिर्जना गरियो। यो पद सेनाप्रमुखले नै सम्हाल्ने व्यवस्था गरियो।

यसै महिना पाकिस्तानको संसद्ले डिफेन्स फोर्सेस एक्ट २०२६ र नेसनल कमान्ड अथोरिटी एक्ट मा संशोधन पारित गरेपछि मुनीरको नयाँ पद र मुख्यालयका लागि कानुनी आधारसमेत तयार भएको छ। नयाँ संरचनाले सशस्त्र सेनाबीचको संयुक्त सैन्य समन्वय र सञ्चालन कमान्डमा CDF लाई केन्द्रीय भूमिका दिएको छ।

नयाँ कानुनअनुसार सेना, नौसेना र वायुसेना मुनीरको नेतृत्वमा रहेको एउटै डिफेन्स फोर्सेस हेडक्वार्टर अन्तर्गत रहनेछन्। उनी राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सैन्य सल्लाहकार हुनेछन्। साथै तीनवटै सुरक्षा निकायमा सञ्चालनसम्बन्धी कमान्ड तथा नियन्त्रण गर्ने व्यापक अधिकार पनि उनीसँग रहनेछ। नियुक्ति, बर्खास्तगी, अवकाश र सेवावधि थपजस्ता विषयमा समेत उनको अधिकार विस्तार गरिएको छ।

नेसनल कमान्ड अथोरिटीसम्बन्धी कानुनमा गरिएको संशोधनले आणविक तथा रणनीतिक कमान्डलाई पनि यही संरचनासँग जोडेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार चारतारे जनरलको नेतृत्वमा रहने नेसनल स्ट्राटेजिक कमान्डका कमान्डर CDF सँग समानान्तर रूपमा रहनेछन्।

यसको महत्व सैन्य प्रशासनमा मात्र सीमित छैन। मुनीर अहिले यस्तो स्थानमा पुगेका छन्, जहाँ सैन्य कमान्ड, रणनीतिक सुरक्षा नीति र विदेश नीतिमाथिको प्रभाव एकै ठाउँमा जोडिन्छ।

संविधानतः मुनीर पाकिस्तानका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री होइनन्। तर उनलाई केवल एक सैन्य अधिकारीका रूपमा वर्णन गर्नु अहिलेको राजनीतिक यथार्थलाई अपूर्ण रूपमा बुझ्नु हुनेछ।

पाकिस्तानको नागरिक–सैन्य सम्बन्धको संरचनामा यसरी शक्ति केन्द्रित हुनु वासिङ्टनका लागि महत्वपूर्ण विषय हो। किनकि अमेरिकाले पछिल्लो समय मुनीरलाई व्यक्तिगत रूपमा नै कूटनीतिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्न थालेको देखिन्छ। त्यसैले इरानसम्बन्धी कुनै पनि ‘पाकिस्तानी’ सम्पर्क व्यवहारमा एउटा यस्तो केन्द्रीकृत कमान्डमार्फत अघि बढ्ने तथ्यलाई वासिङ्टनले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको प्राथमिकता आफ्नै संस्थागत हित हुन सक्छ।

नियन्त्रणबिना शक्ति केन्द्रीकरण

मुनीरको पाकिस्तानलाई भरपर्दो रणनीतिक साझेदारका रूपमा नहेर्नुपर्ने सबैभन्दा बलियो तर्क पाकिस्तानभित्रै देखिन्छ।

सेनाले अभूतपूर्व संस्थागत शक्ति हासिल गरेको छ। तर राज्य भने गम्भीर सुरक्षा दबाबमा छ। पाकिस्तान इन्स्टिच्युट फर कन्फ्लिक्ट एन्ड सेक्युरिटी स्टडिजका तथ्यांकअनुसार जुलाई २०२६ वर्षकै सबैभन्दा घातक महिना थियो। उक्त महिनामा विद्रोही हिंसा र विद्रोहविरुद्धका सैन्य कारबाहीमा ६०६ जनाको मृत्यु भएको थियो। मृतकमध्ये ११२ जना सुरक्षा निकायका सदस्य र ४०१ जना विद्रोही थिए।

हिंसा मुख्यतः खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तानमा केन्द्रित छ। यी त्यही क्षेत्र हुन्, जहाँ पाकिस्तानको सेना वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ। यस्तो सुरक्षा अवस्था क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदायकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको सेनाका लागि दीर्घकालीन विद्रोहविरोधी चुनौती हो।

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा पछिल्लो समय भएको हिंसाले अत्यधिक दबाबमा रहेको सेनामाथि अर्को सुरक्षा बोझ थपेको छ।

रावलकोट आसपास जोइन्ट अवामी एक्सन कमिटी (JAAC) को नेतृत्वमा भएका प्रदर्शनहरू सरकारले उक्त आन्दोलनलाई आतंकवादविरोधी कानुनअन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएपछि थप चर्किएका थिए। मोबाइल डाटा र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो र JAAC ले आह्वान गरेको जुन ९ को हडतालअघि सुरक्षा बल परिचालन गरिएको थियो।

अगस्ट ८ मा प्रकाशित एक स्थानीय मानवअधिकार निगरानी संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि राज्यको कठोर दमनका कारण कम्तीमा ८९ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो।

स्थानीय बासिन्दाले पाकिस्तानका लागि विद्युत् उत्पादन गर्ने बाँधबाट उत्पादित बिजुली सस्तो बनाउनुपर्ने, गैरआवासीय क्षेत्रका लागि छुट्याइएका सिटका कारण आफ्नो प्रतिनिधित्व कमजोर हुन नहुने र अभिजात वर्गलाई दिइने विशेष सुविधा अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

राज्यको जवाफ भने बल प्रयोग, देशद्रोहसम्बन्धी मुद्दा, यात्रा चेतावनी र नागरिक गठबन्धनलाई अपराधीकरण गर्ने दिशामा गयो। यही आन्दोलनले विगतमा प्रदर्शनमार्फत सीमित अनुदान तथा सुविधा प्राप्त गर्दै आएको थियो।

यो बलुचिस्तानमा अपनाइएको रणनीतिलाई पाकिस्तानले अझै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘आजाद’ अर्थात् स्वतन्त्र भनेर प्रस्तुत गर्ने भूभागमा लागू गरेजस्तै देखिन्छ। यसबाट जनसहमति पैदा भएन। बरु प्रतिबन्धित आन्दोलन, भूमिगत नेतृत्व र सेनाले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण ठान्ने भूभागभित्रै वैधताको संकट उत्पन्न भयो।

यदि मुनीरको नयाँ कमान्ड संरचनाको उद्देश्य राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमा समन्वय र एकरूपता ल्याउनु थियो भने कश्मीरको घटनाले त्यसको उल्टो तस्वीर देखाउँछ। सुरक्षा संयन्त्रले संविधानलाई तीव्र गतिमा परिवर्तन गर्न सक्छ, तर जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका असन्तुष्टिको समाधान गर्न त्यति नै सक्षम देखिँदैन।

मुजफ्फराबाद र रावलकोटमा भएको अधिकारसम्बन्धी प्रदर्शनलाई ठूलो मानवीय क्षतिबिना व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सेनाले इरानसँगको संवेदनशील क्षेत्रीय सम्झौताको मध्यस्थता गर्न सक्छ वा ‘मक्का सम्झौता’ जस्ता सुरक्षा साझेदारीमा भरपर्दो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

पाकिस्तानको उपयोगितालाई उसको विश्वसनीयता नठानौँ

अमेरिका र इरानबीचको वार्ता अहिले नै ‘इकोनोमिक डी–डे’ राजनीति, होर्मुजमाथिको नियन्त्रण र तेहरानभित्रका विभिन्न पक्षका असहमतिका कारण अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ।

यसको अर्थ अमेरिकाले पाकिस्तानलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यस्तो कदम रणनीतिक रूपमा अत्यन्त सरल निष्कर्ष हुन सक्छ। पाकिस्तान आणविक हतियार सम्पन्न राष्ट्र हो। ऊ इरान, अफगानिस्तान, भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ र मुस्लिम विश्वका विभिन्न देशसँग कूटनीतिक पहुँच राख्छ।

तेहरानसँग संवाद गर्ने उसको क्षमता उपयोगी हुन सक्छ, विशेषगरी अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष संवाद अवरुद्ध भएको अवस्थामा।

तर वासिङ्टनले मुनीर नेतृत्वको पाकिस्तानसँग व्यवहार गर्दा उपयोगिता र विश्वसनीयतालाई छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने तीन महत्वपूर्ण कारण छन्।

पहिलो, मुनीरको कानुनी सर्वोच्चता नीतिगत विश्वसनीयताको पर्याय होइन। सेना प्रमुखसँगै CDF, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सैन्य सल्लाहकार र रणनीतिक कमान्डको केन्द्रसमेत रहने व्यक्तिले इरानसम्बन्धी विषयलाई घरेलु राजनीतिमा सेनालाई अपरिहार्य देखाउने आवश्यकताबाट हेर्न सक्छन्। यस्तो प्रोत्साहनले शान्त र गोप्य मध्यस्थताभन्दा शक्ति प्रदर्शनतर्फ धकेल्न सक्छ।

दोस्रो, वासिङ्टनले इस्लामाबादको आन्तरिक सुरक्षा असफलतालाई छुट्टै विषयका रूपमा हेर्न मिल्दैन। कश्मीरमा नागरिक प्रदर्शनलाई प्रत्यक्ष बल प्रयोग र आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी प्रतिबन्धमार्फत जवाफ दिने संस्थासँग नै इरानसँग संयम, सत्यापन र तनाव न्यूनीकरणका लागि भूमिका अपेक्षा गरिनेछ। उपलब्ध घटनाक्रमले वैधतामाथि प्रश्न उठ्दा उक्त संस्थाले दमनात्मक उपायलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखाउँछ।

तेस्रो, मुनीरको क्षमता पहिले नै अनेकौं विद्रोहसँग जुध्नमा व्यस्त छ। टीटीपी र बलुच विद्रोहीविरुद्धका अभियानले उनको ध्यान, हतियार र जनशक्तिको ठूलो हिस्सा प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसमाथि ‘मक्का सम्झौता’ले थप बाह्य सुरक्षा दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि अतिरिक्त सैन्य क्षमता उपलब्ध गराउँदैन।

एकैपटक अत्यधिक केन्द्रीकृत र अत्यधिक बोझिलो सुरक्षा साझेदारले वासिङ्टनलाई आवश्यक पर्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा—अत्यन्त संवेदनशील विषयमा निरन्तर र कम जोखिमयुक्त प्रभाव—प्रदान गर्न कठिन हुन सक्छ।

यदि अमेरिकाले इरानसँग मध्यस्थताका लागि पाकिस्तानको सहयोग लिन चाहन्छ भने उसले मुनीरलाई वासिङ्टनमा प्राप्त व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा होइन, त्यस्तो कूटनीतिबाट प्राप्त हुने परिणामका आधारमा पाकिस्तानलाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, यदि वासिङ्टनले पाकिस्तानलाई सुरक्षा साझेदारका रूपमा हेर्न चाहन्छ भने उसले फील्ड मार्सलले प्राप्त गरेको प्रभावशाली अधिकारभन्दा बाहिर गएर त्यही अधिकारले शासन गर्न खोजिरहेको राज्यको बढ्दो अस्थिरतालाई पनि हेर्नुपर्छ।