नयाँ दिल्लीमा यसै साता BRICS शिखर सम्मेलन हुँदैछ। BRICS अब पुरानो पाँच सदस्यीय समूहमा सीमित छैन। विस्तारसँगै यसको भौगोलिक पहुँच, आर्थिक तथा जनसांख्यिक शक्ति र ग्लोबल साउथको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी बढेको छ। तर विस्तारले समूहभित्रका अन्तर्विरोध पनि थप जटिल बनाएको छ।

भारतका लागि मुख्य प्रश्न BRICS+ ठूलो भयो कि भएन भन्ने होइन, बरु यसको विस्तारले बहुध्रुवीय विश्व निर्माणमा भारतको प्रभाव बढाउँछ कि चीन, रुस तथा विविध सदस्य राष्ट्रहरूको बढ्दो उपस्थितिबीच भारतलाई आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न कठिन बनाउँछ भन्ने हो।

BRICS+ ले भारतलाई पुरानो BRICS भन्दा व्यापक ‘ग्लोबल साउथ’सँग जोड्ने अवसर दिएको छ। मध्यपूर्व, अफ्रिका, एसिया तथा अन्य विकासशील राष्ट्रसँग भारतको सम्बन्ध विस्तार गर्न यसले नयाँ मञ्च उपलब्ध गराएको छ। यीमध्ये धेरै देश आफूलाई स्थायी रूपमा पश्चिमी वा चिनियाँ कुनै एउटा खेमासँग जोड्न चाहँदैनन्। यो भारतको विदेश नीतिमा रहेको ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ र बहुध्रुवीयताको अवधारणासँग मेल खान्छ।

भारतले BRICS लाई विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था विस्थापित गर्ने माध्यमका रूपमा भन्दा त्यसै व्यवस्थाभित्र आफ्नो प्रभाव र वार्ता क्षमता बढाउने मञ्चका रूपमा प्रयोग गर्न चाहेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थामा सुधारको माग, विकास वित्त, जलवायु न्याय, प्रविधिमा पहुँच, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा र डिजिटल पूर्वाधारजस्ता विषयमा भारतले BRICS+ मार्फत आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न सक्छ।

तर चीन भारतका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। चीनसँग ठूलो अर्थतन्त्र, BRICS+ का धेरै देशसँग गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध र विकासशील विश्वमा व्यापक पूर्वाधार तथा वित्तीय पहुँच छ। भारतले चीनसँग आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेर वा उसका हरेक पहल रोक्ने प्रयास गरेर BRICS मा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्दैन। बरु ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, यूएई, इन्डोनेसिया, इजिप्टलगायत देशसँग विषयगत सहकार्य बढाउँदै समूहमा संस्थागत विविधता कायम गर्नु भारतका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

रुसको सन्दर्भमा भारतको चुनौती फरक छ। रुस भारतको महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो र बहुध्रुवीय विश्वको भारतीय अवधारणामा उसको स्वतन्त्र शक्ति केन्द्रका रूपमा भूमिका महत्वपूर्ण छ। तर रुस र पश्चिमबीचको बढ्दो टकरावले BRICS लाई पश्चिमविरोधी मञ्च बनाउने दबाब बढाएको छ। भारत भने रुससँग सम्बन्ध कायम राख्दै अमेरिका, युरोप र जापानसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ। त्यसैले भारतले रुसलाई BRICS मा कायम राख्ने तर रुसको पश्चिमसँगको टकरावलाई BRICS को मूल चरित्र बन्न नदिने सन्तुलन खोज्नुपर्नेछ।

BRICS को अर्को महत्वपूर्ण संस्था नयाँ विकास बैंक (NDB) हो। सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकसम्म बैंकले १४० परियोजनाका लागि ४२.९ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ। भारतका ३२ परियोजनाका लागि करिब १० अर्ब डलर प्रतिबद्ध गरिएको छ। भारतले NDB लाई विकास वित्तको संस्थाका रूपमा बलियो बनाउन चाहेको छ, भूराजनीतिक उपकरणका रूपमा होइन।

स्थानीय मुद्रामा वित्तीय सहयोग, भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध र डिजिटल मुद्राबीच सहकार्यलाई भारतले समर्थन गर्न सक्छ। तर यसलाई डलरविरोधी वा पश्चिमविरोधी अभियानका रूपमा अघि बढाउनु भारतको हितमा नहुन सक्छ। NDB मा चीनको अत्यधिक प्रभाव बढ्न नदिने र बैंकलाई प्रतिबन्ध छल्ने वित्तीय संयन्त्रमा रूपान्तरण हुन नदिने विषय पनि भारतका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

यसैबीच BRICS को निरन्तर विस्तारले अर्को चुनौती पनि ल्याएको छ। स्पष्ट मापदण्डबिना विस्तार हुँदै गएमा समूह ठूलो त बन्न सक्छ, तर निर्णय गर्न कठिन र असंगत पनि हुन सक्छ। त्यसैले भारतका लागि अब विस्तारभन्दा समूहको संस्थागत सुदृढीकरण र समेकन महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

अन्ततः BRICS+ भारतको विदेश नीतिको विकल्प होइन, एउटा महत्वपूर्ण साधन मात्र हो। भारतले चीनसँग सम्बन्ध राख्दै चिनियाँ प्रभुत्व स्वीकार नगर्ने, रुससँग साझेदारी कायम राख्दै उसको पश्चिमसँगको टकराव नबोक्ने, ग्लोबल साउथलाई बलियो बनाउँदै पश्चिमविरोधी नबन्ने र नयाँ सदस्यलाई स्वतन्त्र साझेदारका रूपमा अघि बढाउने सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ।

यस अर्थमा BRICS+ को महत्व यसको आकारमा भन्दा भारतले यसलाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा आफ्नो स्वायत्तता र प्रभाव विस्तार गर्ने मञ्चका रूपमा कति प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।