बाराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको अनुसन्धान र त्यसपछि बनेको समितिको प्रतिवेदनबारे प्रतिनिधिसभामा सभामा प्रश्न उठेको छ। सांसद अनुष्का श्रेष्ठले घटनाबारे सरकारसँग जवाफ माग्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद श्रेष्ठले बालिकामाथि भएको गम्भीर अपराधपछि सरकारले अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि त्यसको प्रतिवेदनको अवस्था स्पष्ट नभएको बताएका छन्। उनले पीडित परिवारले न्याय पाउने वातावरण बनाउन राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

गरिमा चौधरीको घटनापछि सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिअनुसार घटनासम्बन्धी छानबिन तथा कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरिएको थियो। समितिले कानुनी सुधारसम्बन्धी सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

यसै विषयलाई लिएर सांसद श्रेष्ठले संसद्मा प्रश्न उठाउँदै ‘घटनाको प्रतिवेदन कहाँ छ?’ भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ मागेकी हुन्। उनको प्रश्न घटनाको अनुसन्धानको निष्कर्ष, प्रतिवेदन कार्यान्वयन र पीडित परिवारले न्याय पाउने प्रक्रियासँग जोडिएको छ।

बालिकामाथि हुने हिंसा तथा यौन अपराधका घटनामा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज पछिल्ला समय निरन्तर उठ्दै आएको छ। गरिमा चौधरी प्रकरणमा पनि घटनापछि स्थानीय स्तरमा विरोध प्रदर्शन र न्यायको माग भएको थियो।

यस घटनामा सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिले अनुसन्धान तथा कानुनी सुधारको अपेक्षा बढाएको थियो। त्यसैले छानबिन समितिको प्रतिवेदनको अवस्था, त्यसमा दिइएका सुझाव र सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न थालेको छ कि छैन भन्ने विषय अहिले राजनीतिक तथा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ।

सांसद श्रेष्ठले यही विषयलाई संसद्मार्फत उठाउँदै सरकारले घटनाको अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएका छन्।