अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम गराउन भूमिका खेलेको भन्दै पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कूटनीतिक महत्त्व हासिल गरेको दाबी गरेको छ। तर, आफ्नै देशभित्र भने आलोचकहरूको आवाज दबाउने र नागरिकका अधिकार कटौती गर्ने काममा निर्मम रणनीति अपनाएको पाइएको छ। नागरिकलाई सैन्य–नागरिक मिश्रित शासन व्यवस्थाको दमनमा पर्न बाध्य बनाइएको अवस्थामा पाकिस्तानको यस्तो कूटनीतिक व्यावहारिकताको औचित्य के रहन्छ? आर्थिक, राजनीतिक र संवैधानिक संकटदेखि खाद्यान्न, इन्धन र विद्युत्को महँगी तथा मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको दमनसम्मका विभिन्न मुद्दामा पाकिस्तानी जनता विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर, इस्लामाबादले के गरिरहेको छ? यी घरेलु मुद्दालाई दबाएर राख्ने प्रयास।

अमेरिका–इरान वार्ताका क्रममा पाकिस्तानको प्रयासले ठोस परिणाम दिन नसके पनि वार्ताका लागि स्थल उपलब्ध गराएको भन्दै इस्लामाबादले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ र सेना प्रमुख असिम मुनीरले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निकै चर्चा पाए। उनीहरूले वार्तामा सफलता हासिल भएको घोषणा गर्न कतिपय अवस्थामा हतारसमेत गरे, जबकि त्यस्तो कुनै सफलता हासिल भएको थिएन। विश्वका नेताहरूसँग उनीहरूका तस्बिरले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम भरिए। तर, ती कूटनीतिक तस्बिर र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसाको पछाडि देशभित्रको गम्भीर र चिन्ताजनक वास्तविकता लुकेको थियो।

दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वमा भूराजनीतिक संकट उत्पन्न हुँदा पाकिस्तानले सधैँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएको छ। यसको कारण पाकिस्तानको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिति हो। त्यसैले अमेरिका–इरान युद्धको अन्त्यको कुनै संकेत नदेखिएका बेला इस्लामाबाद चर्चामा आउनु आश्चर्यजनक थिएन। पाकिस्तानको भौगोलिक अवस्थिति, खाडी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध र अमेरिकालाई विगतमा गरेको सहयोग उसका लागि कूटनीतिक लाभका विषय बने। तर, कूटनीतिक पहुँचलाई पाकिस्तानको नागरिक-सैन्य मिश्रित सरकारले घरेलु असहमतिलाई दबाउने अनुमतिका रूपमा बुझ्यो।

अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वमा कूटनीतिक संलग्नताका लागि पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको योग्य छ कि छैन भन्ने विषय बहसयोग्य हुन सक्छ। तर, त्यसलाई पाकिस्तानका शासकहरूले नागरिक स्वतन्त्रताको उपहास गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र जवाफदेहिताबाट पन्छिने कारण बनाउन मिल्दैन। विश्वमञ्चमा शान्तिको सहजकर्ताका रूपमा प्रस्तुत भएको इस्लामाबादले आफ्नै नागरिकमाथि विभिन्न प्रकारका अत्याचार गर्न सरकारी निकायहरूलाई छुट दिएको विडम्बनापूर्ण होइन र?

इस्लामाबाद विश्वलाई विश्वशान्तिमा आफ्नो योगदानको मान्यता दिन आग्रह गरिरहेको छ। तर, पाकिस्तानी नागरिकलाई आफ्नै देशमा शान्तिपूर्वक बाँच्न कठिन भइरहेको छ। नागरिक-सैन्य मिश्रित सरकारले घरेलु असन्तुष्टि बढ्दै गएको विषयबाट ध्यान मोड्न आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको प्रयोग गर्न सक्दैन। उसले राजनीतिक जवाफदेहिता, आर्थिक राहत र नागरिक अधिकारका मुद्दाबाट भाग्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक संस्था र नागरिक स्वतन्त्रताको दयनीय अवस्थालाई विश्वबाट लुकाएर राख्न पनि सक्दैन।

प्रदर्शनकारी, राजनीतिक विपक्षी र मानवअधिकारकर्मीहरू निरन्तर दमनको सामना गरिरहेका छन्। उनीहरूमाथि कडा फौजदारी तथा आतंकवादसम्बन्धी कानुन लगाइँदै आएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुन व्यवस्था कायम राख्ने नाममा सरकारी निकायहरूले आफ्नै नागरिकमाथि कठोर र दमनकारी उपायहरू अपनाइरहेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले यसलाई सरकारले ‘आलोचनात्मक आवाजविरुद्ध कानुनी प्रणालीलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने इच्छा’ देखाएको भन्दै टिप्पणी गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) पार्टीका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई विशेष गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भएको आरोप लगाइन्छ। उल्लेखनीय रूपमा, कश्मीर क्षेत्रका सर्वसाधारणले समेत कठोर व्यवहार भोग्नुपरेको छ। उनीहरूको अपराध के थियो? महँगी घटाउन, रोजगारी उपलब्ध गराउन तथा राजनीतिक र आधारभूत अधिकारको उपभोग गर्न माग गर्नु।

कश्मीरबाट आएका भयावह विवरणमा निर्मम कुटपिट, खाद्यान्न आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने, जथाभावी छापा मार्ने तथा आवागमन र इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाउने घटनाहरू समावेश छन्। सेनाले कुनै सीमा नराखी कारबाही गरेको देखिन्छ।

शोषणविरुद्ध र मानवअधिकारका पक्षमा आवाज उठाउने सामाजिक अभियन्ता तथा पत्रकारहरूले पनि गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको छ। गिरफ्तारी, अभियोजन, प्रतिशोध र बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेजस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। हालै संविधानमा गरिएको संशोधनपछि न्यायपालिकासमेत कमजोर बनेको छ। अहिले देशको सैन्य-नागरिक-कार्यकारी संयन्त्रले गरेका निर्णयलाई चुनौती दिने साहस कसैले गर्न सक्दैन।

आफ्नै देशभित्र असहमतिका लागि अर्थपूर्ण ठाउँ नदिने मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वार्ताको अगुवाइ गर्न कसरी अनुमति दिन सकिन्छ? उसको विश्वसनीयता कहाँ छ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोकतान्त्रिक आदर्शभन्दा निकै पछाडि रहेको पाकिस्तानको घरेलु अवस्थाप्रति मौन दर्शक बनेर बस्नु हुँदैन। विश्वव्यापी वार्तामा पाकिस्तानको सहभागिता जे भए पनि मानवअधिकारको खुला उल्लंघनका लागि उसलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पाकिस्तान सरकारको कूटनीतिक योगदानलाई मान्यता दिने र उसको घरेलु व्यवहारप्रति मौन बस्ने कुराबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्ने जोखिम लिनु हुँदैन।

पाकिस्तानले आफ्नै देशभित्र नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने र असहमतिका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउने सुनिश्चित नगरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा वार्ता गर्ने उसको नैतिक र वैचारिक विश्वसनीयता रहँदैन।