पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको बृहत् भ्रष्टाचारको विषयले यतिबेला नेपालको आन्तरिक राजनीति र बाह्य कूटनीति दुवै क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा गरेको छ। चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (BRI) अन्तर्गतको प्रमुख परियोजना मानिएको यस विमानस्थलमा भएको अनियमितताका विरुद्ध नेपालले चिनियाँ ठेकेदार र सल्लाहकारहरूमाथि औपचारिक अभियोग दर्ता गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) द्वारा दायर गरिएको आरोपपत्र अनुसार, चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ (CAMCE) ले आयोजना हत्याउन र सञ्चालन गर्न सुरुदेखि नै बदनियतपूर्ण तरिका अपनाएको देखिन्छ। आरोपपत्रमा स्पष्ट भनिएको छ: “ठेकेदार, चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले कानुन बमोजिम ठेक्का पाएका अन्य अभियुक्त पक्षहरूसँग मिलेर खरिद प्रक्रियालाई सही तरिकाले अगाडि बढाएनन्। बरु, उनीहरूले कृत्रिम रूपमा लागत अनुमान बढाएर २८६.५२६ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुर्‍याए, जुन मूल रूपमा स्वीकृत रकमभन्दा धेरै बढी हो।”

यसले खरिद प्रक्रियाको दुरुपयोग र जानाजानी गरिएको मूल्य वृद्धिलाई संकेत गर्दछ, जसले सार्वजनिक क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ। यो भ्रष्टाचार प्रकरणले केवल प्राविधिक पक्षलाई मात्र समेटेको छैन, यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कार्यकालमा भएका निर्णयहरूको नैतिकतामाथि पनि औँला उठाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा यसलाई एउटा ठूलो अवसरको रूपमा हेर्छन्। उनी भन्छन्: “यो अभूतपूर्व हो। भ्रष्टाचार विरोधी निकायले नयाँ सरकार अन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने भएकाले मात्र यो मुद्दा दायर गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरू सहित संलग्न सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धसँग जोड्नु हुँदैन, बरु विशुद्ध रूपमा भ्रष्टाचार र सुशासनको विषय मानिनुपर्छ।”

त्यस्तै, घोटाला छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिका सदस्य प्रेम आलेले भ्रष्टाचारको परिमाणबारे उल्लेख गर्दै भन्नुभएको छ: “अमेरिकी डलरको हालको विनिमय दरमा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरू लगभग १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर छन्।”

पूर्व कूटनीतिज्ञ तथा सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एण्ड फरेन पोलिसीका अध्यक्ष विजयकान्त कर्णका अनुसार, यस परियोजनामा चीनले प्रक्रियागत हेरफेर मात्र गरेन, स्थानीय राजनीतिज्ञहरूलाई समेत प्रभावमा पार्यो। उनी भन्छन्: “पोखरा विमानस्थलको ठेक्का पाउन चीनले प्रक्रियाहरूमा हेरफेर गर्‍यो र स्थानीय राजनीतिज्ञहरूलाई घूस दियो। फलस्वरूप, देशले धेरै पीडा भोगेको छ जबकि राजनीतिक नेताहरू र कर्मचारीहरूले ‘किकब्याक’ पाएका छन्।”

काठमाडौँका लेखक अनिल गिरीले यसलाई बीआरआईको साखसँग जोड्दै भन्नुभएको छ: “नेपालको आपत्तिको बाबजुद चीनले यसलाई बीआरआईको अंश घोषणा गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय मिडियासँग बीआरआई परियोजनाहरूमा भ्रष्टाचार कसरी व्याप्त छ भन्ने ठोस प्रमाण छ।”

यस कानुनी कदमलाई नागरिक समाज र युवाहरूले ठूलो उत्साहका साथ स्वागत गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध जनआन्दोलनका नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्: “यो हाम्रो लागि साँच्चै रोमाञ्चक समाचार हो। हामी यस्ता धेरै कारबाहीहरूको अपेक्षा गर्छौं।”

त्यस्तै, स्थानीय बासिन्दा शैलेश कान्तले चिनियाँ कम्पनीका अन्य आयोजनाहरूको सुस्त गतिप्रति प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो: “चिनियाँ कम्पनीहरू अन्तर्गतका धेरैजसो ठेक्काहरू अत्यन्तै ढिलो छन्। मुग्लिङ-पोखरा, बुटवल-नारायणगढ र रिङ रोडमा पनि के भ्रष्टाचार नै मुद्दा बनेको हो? के उनीहरूले चीनमा पनि यस्तै गर्छन्?”

अन्तमा, पत्रकार ताजुल इस्लामले यो मुद्दाले राजनीतिक भविष्य नै बदल्न सक्ने चेतावनी दिँदै भन्नुभएको छ: “नेपाली जनताले अब वास्तविक जवाफदेहिताको अपेक्षा गरिरहेका छन्। बढ्दो जनआक्रोशका बीच नेताहरूले अब केवल अदालतको मात्र होइन, देशको राजनीतिक भविष्य पुन: आकार दिन दृढ नयाँ पुस्ताको फैसलाको पनि सामना गर्नुपर्नेछ।”

नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव जयमुकुन्द खनालको निष्कर्ष छ कि दोषीहरूले कुनै पनि हालतमा दण्डहीनता पाउनु हुँदैन र अनुसन्धानलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्छ। यो प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा एउटा नयाँ मानक तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।