नेपालमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको एक महिनापछि नयाँ सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बाढीपछिको अवस्था र पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने विषयमा छलफल गर्न पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा नयाँदिल्ली पुगेका थिए। उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने, पुराना व्यापार तथा कनेक्टिभिटीसम्बन्धी परियोजनाको पुनरावलोकन गर्ने र नेपालका विमानस्थलका लागि लामो समयदेखि माग हुँदै आएको ओभरफ्लाइट अधिकारलगायत विषय अघि बढाउने बताएका छन्।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट नेपाललाई भएको क्षतिको तपाईंको अनुमान कति छ?

हामीले दुईवटा निकै छिटो प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेका छौँ। तीमध्ये एउटा २०१५ को भूकम्पपछि स्थापना गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको हो। सरकारी स्रोत र तथ्यांकमा आधारित उक्त मूल्यांकनले प्रत्यक्ष क्षति करिब १.८ अर्ब अमेरिकी डलर र आर्थिक नोक्सानी करिब ९० करोड डलर रहेको देखाएको छ। तर यी सबै रकम पुरानै संरचना प्रतिस्थापन गर्ने मूल्यका आधारमा निकालिएका हुन्।

हामीले विगतमा जे थियो, त्यही अवस्थामा पुनर्निर्माण गर्ने होइनौँ। भविष्यमा अझ बढी जोखिम प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले लागत अझ बढी हुनेछ। त्यसैले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि ४.७ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने हाम्रो अनुमान छ।

भारतले कसरी सहयोग गर्न सक्छ? दिल्ली भ्रमणका क्रममा भारतको संलग्नता हुन सक्ने कुन–कुन परियोजनाबारे छलफल भयो?

भारत निकै सहयोगी र सक्रिय रहँदै आएको छ। उसले आफैँ पनि हामीसँग सम्पर्क गरिरहेको छ। हामी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने र नवीकरण गर्ने सम्भावना खोजिरहेका छौँ।

हामीले केही ठूला परियोजना तथा सहयोगका स्वरूपबारे कुरा गरेका छौँ, जसलाई पुनर्निर्माणको आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। २०१५ को भूकम्पपछि भारतले नेपाललाई करिब २५ करोड डलर अनुदान र ७५ करोड डलर लाइन अफ क्रेडिट दिएको थियो। तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री स्वर्गीय सुष्मा स्वराजले काठमाडौंमा एक अर्ब डलर बराबरको सहयोग घोषणा गर्नुभएको थियो, जसलाई नेपालमा निकै सकारात्मक रूपमा लिइएको थियो।

लाइन अफ क्रेडिट ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ। हामी भारतबाट ऋण लिन इच्छुक छौँ। गत वर्ष डिसेम्बरमा भारतबाट भविष्यमा प्रदान गरिने लाइन अफ क्रेडिटलाई भारतीय रुपैयाँमा अभिव्यक्त गर्ने सहमति भएको थियो। यो हाम्रो अनुरोधअनुसार भएको हो र यसबाट नेपाललाई फाइदा हुन्छ।

ऊर्जा पूर्वाधारको पुनःस्थापनामा त्यस्ता केही लाइन अफ क्रेडिट प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक लगानीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनलाई सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत पुनर्निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर सडक, पुल र सार्वजनिक आवासजस्ता परियोजनाका लागि अनुदानमा आधारित सहयोग बढी उपयोगी हुनेछ। भारत सरकारले आफ्नो सुविधाअनुसार सहयोगको प्याकेज तयार गर्न सक्छ।

२०१५ को भूकम्पसँग यसपटकको क्षतिको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ?

२०१५ मा म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यका रूपमा सरकारमै थिएँ र त्यतिबेला पनि क्षति तथा नोक्सानीको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारीमा थिएँ। त्यतिबेला हामीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको गरी कुल ८ अर्ब डलरको क्षति अनुमान गरेका थियौँ—चार अर्ब सार्वजनिक र चार अर्ब निजी।

हाम्रो अनुमान यति विश्वसनीय थियो कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सार्वजनिक क्षेत्रमा चार अर्ब डलर सहयोग आवश्यक रहेको बताएपछि त्यति नै रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो।

यसपटक अवस्था केही फरक छ। भूकम्पले ठूलो भूभाग प्रभावित गरेको थियो भने यसपटकको बाढी तुलनात्मक रूपमा सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित छ। तर मानवीय क्षति भने तुलनात्मक रूपमा ठूलो हुन सक्ने देखिन्छ। अन्तिम संख्या पुष्टि हुँदा ८ हजारदेखि १० हजारसम्म मानिसको ज्यान गएको हुन सक्ने हाम्रो आशंका छ।

भौतिक पूर्वाधारको क्षति भने सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित छ। सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल, सार्वजनिक तथा निजी आवास र जलविद्युत् संरचना मुख्य रूपमा प्रभावित भएका छन्।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुक पनि बाढीका लागि जिम्मेवार रहेको र उनीहरूले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभएको छ। तपाईं सहमत हुनुहुन्छ?

अहिलेका लागि त्यस्तो सोच हाम्रो र नेपाललाई सहयोग गर्न अघि आएका देशहरूका लागि खासै उपयोगी छैन। तर यी विषयहरू आगामी कोप सम्मेलनमा उठ्नेछन्। नोभेम्बर २०२६ मा टर्कीमा हुने सम्मेलनमा पनि यी विषयमा छलफल हुनेछ।

‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ स्थापना गर्न लामो संघर्ष भएको थियो, तर त्यो अहिले उद्देश्यअनुसार पर्याप्त प्रभावकारी छैन। हामीले यसका लागि पहल गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई पत्रसमेत लेखेका थियौँ। त्यसबाट करिब २ करोड डलर सहयोग प्राप्त भयो। अब यो बहसलाई पुनः अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशा छ।

हामीले यो घटनालाई वैज्ञानिक ढंगले हेर्नुपर्छ। ‘वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन ग्रुप’ले जलवायु परिवर्तनले पर्माफ्रस्ट पग्लिन र हिमनदी पातलिन योगदान गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

एक डच वैज्ञानिकले मलाई एउटा चट्टानको भाग करिब ३० लाख वर्षसम्म बरफमुनि दबिएको हुन सक्ने तर विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण पछिल्ला ३० वर्षमा त्यो सतहमा आएको हुन सक्ने बताएका थिए। हिमालयमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका प्रभावहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन्। पर्माफ्रस्ट, माटो र पहाडका पर्खालहरू, जसले पहिले भूभागलाई बाँधेर राखेका थिए, अहिले चिरिन थालेका छन्।

यस्तो निष्कर्षपछि नेपालले ठूला विकास आयोजना, पर्यटन र विशाल जलविद्युत् बाँध निर्माण गर्ने आफ्नो योजनाबारे पुनर्विचार गरिरहेको छ?

यी सबै हाम्रो अर्थतन्त्रका आधार हुन्। तर हामीले काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्नुपर्छ र विगतमा भएका स्पष्ट गल्तीहरूबाट सिक्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि, नदी किनारको अत्यन्त नजिक बनाइएका सुरुङहरू र प्रवेश तथा निकासका लागि पर्याप्त वैकल्पिक बाटो नराखिएका संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी नदी किनारमै ठूलो खर्च गरेर बनाइएका राजमार्गको पनि समीक्षा आवश्यक छ।

धुलिखेलदेखि सिम्भलीसम्मको जापानी सहयोगमा बनेको बीपी राजमार्ग गत वर्ष बाढीले बगायो। नेपालकै पहिलो काठमाडौं–रक्सौल/वीरगन्ज राजमार्ग भने भारतले १९५६ मा निर्माण गरेको थियो र त्यो पहाडका डाँडाकाँडा हुँदै बनाइएको थियो। त्यसैले मौसमजन्य जोखिम सहन सक्ने अवस्थामा छ।

पछि हामीले निर्माण गर्न सजिलो हुने भएकाले नदी किनारलाई रोज्न थाल्यौँ। तर यसले बाढीको जोखिम बढाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार सत्तामा आएपछि अनुभवको कमी देखिएको र नयाँदिल्लीसँग सम्बन्धको सुरुआत राम्रो नभएको देखिएको थियो। अहिले सम्बन्ध सुधार हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमण कहिले होला?

मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण वर्षको अन्त्यभन्दा धेरै अगाडि हुनेछ। यो उहाँको पहिलो द्विपक्षीय विदेश भ्रमण हुनेछ।

उहाँ अर्को साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन छोटो भ्रमणमा जानुहुनेछ। सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गरेर तत्काल फर्किनुहुनेछ। अहिले उहाँको कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवसँग शिष्टाचार भेट मात्र छ। औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण भने भारतबाट सुरु हुनेछ।

रास्वपा चार वर्ष मात्र पुरानो युवा पार्टी हो। हामीले निर्वाचनमा ठूलो सफलता पायौँ। यसको कारण जनताले यो सरकारलाई स्वच्छ, उच्च नैतिकता भएको र सुशासनमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने सरकारका रूपमा विश्वास गर्नु हो।

त्यसका लागि लगानी, विश्वसँगको संलग्नता, प्रक्रियाको सरलीकरण र नियम–कानुनमा सुधार आवश्यक छ। पुराना कानुन खारेज गरेर नयाँ कानुन ल्याउने ठूलो विधायी काम सुरु भइसकेको छ।

हाम्रो अनुभवको कमीलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ। नेपालका चिया पसलहरूमा अहिले एउटा प्रश्न सुनिन्छ—‘अनुभवले जनतालाई के दियो?’ अब प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो पुस्ताका राजनीतिज्ञका अपेक्षाका आधारमा मूल्यांकन गर्ने समय सकिएको छ।

उहाँको शासन र काम गर्ने शैली फरक छ। डिजिटल प्रविधिले त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। उहाँ नेपालका सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। मतदाता र समर्थकसँग उहाँले फरक शैलीमा सम्बन्ध कायम गर्नुभएको छ र नेपाली राजनीति त्यस शैलीसँग अभ्यस्त हुँदैछ।

रास्वपाका नेताहरूले भारतसँग ‘नयाँ सुरुआत’ गर्ने र विगतको ‘बोझ’ नराखी सम्बन्ध अघि बढाउने बताएका छन्। यसको अर्थ सीमा विवाद अब मुद्दा रहने छैन भन्ने हो?

रास्वपा सरकार बनेको छ महिनाको अवधिमा विश्व परिस्थिति निकै प्रतिकूल रह्यो। इरान–अमेरिका युद्धका कारण मूल्यवृद्धिले ठूलो असर पारेको छ। नेपालमा एलपी ग्यास, चिनी र तेलको आपूर्ति नियमित राख्न सहयोग गरेकोमा म भारतीय अधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।

बाढीपछि नेपालको करिब २० प्रतिशत ऊर्जा क्षमता नराम्ररी क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा भारतले थप ६५० मेगावाट ऊर्जा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेको छ।

यो तत्काल उद्धार वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई गर्नुभएको फोनका क्रममा दिइएका आश्वासनको विषय मात्र होइन। मैले सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्ने विषयमा भारततर्फ फरक दृष्टिकोण, खुलापन र ऊर्जा देखेको छु।

हामी विगतको धेरै बोझ बोकेर हिँडिरहेका छैनौँ। यसको अर्थ असहज विषयमा कुरा नगर्ने भन्ने होइन। तर हामी ती विषयलाई रचनात्मक ढंगले समाधान गर्नेछौँ।

राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोड्ने उग्र राष्ट्रवादको पुरानो युग समाप्त भएको छ। हामी त्यसलाई अस्वीकार गर्छौँ।

नेपाल अहिले धेरै आकांक्षा बोकेको, सकारात्मक र आशावादी देश हो। दक्षिणमा हामीभन्दा आर्थिक रूपमा १०० गुणा ठूलो र जनसंख्याका हिसाबले ५० गुणा ठूलो भारतजस्तो छिमेकी हुनुको अर्थ के हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। भारत ठूलो बजार हो।

त्यसैले हवाई मार्ग, रेलमार्ग, एकीकृत जाँच चौकी र सीमावर्ती नेपाली सहरलाई भारतको भित्री भूभागसँग जोड्ने सडकजस्ता कनेक्टिभिटीका काम पूरा गर्नुपर्छ।

हामीले व्यापार सन्धि पनि अद्यावधिक गर्नुपर्छ। मैले यो विषय विदेशमन्त्री जयशंकर र अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग पनि उठाएको छु।

भारतीय आपूर्ति शृंखलासँग एकीकृत हुन नेपालले साझेदारी खोज्नुपर्छ। त्यसका लागि ठूलो कनेक्टिभिटी र खुला सीमा आवश्यक हुन्छ। दक्षिणपूर्वी एसियाले अपनाएको यो मोडल दक्षिण एसियामा अझै पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन।

हवाई कनेक्टिभिटीका विषयमा भारत सरकारबाट कुनै आश्वासन प्राप्त भयो? भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि ओभरफ्लाइट अधिकार मागेको धेरै वर्ष भइसकेको छ।

यस विषयमा रहेको द्विपक्षीय संयन्त्र पुनः सक्रिय गरिएको छ र चाँडै बैठक बस्नेछ। यसपटक त्यसमा रक्षा अधिकारीहरू पनि सहभागी हुनेछन्। त्यसैले नेपालको आवश्यकताप्रति भारत सकेसम्म सहयोगी बन्न खोजिरहेको देखिन्छ।

ओभरफ्लाइट अधिकारले भारतीय वायुसेवा कम्पनीलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ। यसले उडान समय र हवाई भाडा घटाउन तथा व्यापार र पर्यटन बढाउन सहयोग गर्छ।

भैरहवा विमानस्थलको रुटमा गोरखपुरको एयर बेसका कारण केही संवेदनशीलता हुन सक्छ। तर यसले भारतका लागि खोल्ने नयाँ सम्भावनालाई पनि हेर्नुपर्छ।

हामी पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। यदि प्रक्रियाबाट कुनै भारतीय कम्पनी छनोट भयो भने त्यो निकै सकारात्मक हुनेछ। त्यसपछि लुम्बिनी र पोखरालाई लखनउजस्ता भारतीय सहरसँग जोड्ने सम्भावना पनि खुल्नेछ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले भारतीय सवारीसाधनलाई नेपालमा घरबाटै दर्ता गरेर नेपाल हुँदै आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था सहज बनाएको छु। पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने सवारीको संख्या पनि निकै बढेको छ।

यदि भारतले यी विमानस्थलका लागि ओभरफ्लाइट अधिकार दिएन भने के ती ‘सेतो हात्ती’ बन्नेछन्?

होइन। तर त्यसले विमानस्थलको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन दिँदैन।

यी विमानस्थल परित्यक्त वा बन्द हुने होइनन्। त्यहाँ घरेलु उडान हुन्छन्। तर तिनीहरूलाई घरेलु हवाई सम्पर्कमा मात्र सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। ती पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालन गर्न सक्षम छन् र हामी त्यहाँ थप हवाई यातायात चाहन्छौँ।

तपाईं भारतीय कम्पनीलाई विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन खुला हुनुहुन्छ। तर चीनको लगानीमा बनेका नेपाली परियोजना, विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनासँग भारतले जोडिन हिचकिचाउने व्यापक विषयलाई तपाईंको सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ?

यो नयाँ भू–राजनीतिक वास्तविकता हो, जसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। यस विषयमा भारतले स्पष्ट निर्णय गरिसकेको छ र हामीले त्यसैअनुसार काम गर्नुपर्छ।

चीनको संलग्नता मुख्यतः पर्यटन र केही पूर्वाधार वित्तीय क्षेत्रमा छ। बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरिन्छ, जसमा भारत पनि सहभागी हुन्छ। चीन नेतृत्वको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB) मा भारत पनि सक्रिय सदस्य हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा त्यस्ता बोलपत्रमध्ये धेरैजसो चिनियाँ वा भारतीय कम्पनीले जितेका छन्। पश्चिमी कम्पनीहरू कमै सफल भएका छन्।

हामी भू–राजनीतिक वास्तविकता स्वीकार गर्छौँ र त्यसअनुसार योजना बनाउनुपर्छ। भारतले विद्युत् निर्यातसँग सम्बन्धित नभएका परियोजना निर्माण गर्न सक्छ वा पूर्वाधार तथा सेवाजस्ता अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ। दूरसञ्चारमा भारतको उपस्थिति छ।

भारतले ‘कुनै पनि क्षेत्रमा चिनियाँ संलग्नता नरहोस्’ भनेको छैन। उसले विद्युत् खरिद गर्ने क्षेत्रहरूमा मात्र यस्तो चासो देखाएको छ। हामीलाई यही कुरा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। पहिले यो अस्पष्ट थियो, अहिले स्पष्ट भएको छ। यो हाम्रा लागि उपयोगी छ, किनभने अब हामी त्यही आधारमा योजना बनाउन सक्छौँ।

मलाई लाग्छ, चीनसँग सम्बन्धित समाचारलाई लिएर कतिपय क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यममा केही हदसम्म अनावश्यक भय देखिन्छ। सन् २००९ देखि २०१९ सम्म दुई प्रमुख चिनियाँ बैंक—एक्जिम बैंक र चाइना डेभलपमेन्ट बैंक—को संयुक्त ऋण ४६२ अर्ब डलर थियो। यो विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली विकास बैंकलगायत ६ वटा बहुपक्षीय विकास बैंकको संयुक्त ऋण ४६७ अर्ब डलरसँग लगभग बराबर थियो।

चीनले अंगोलादेखि भेनेजुएला र हाम्रो छिमेकको श्रीलंकासम्म विभिन्न देशमा लगानी गरेको छ। तर यस अवधिमा नेपालले उक्त रकममध्ये लगभग केही पनि पाएन।

चीनले नेपालमा नियमित द्विपक्षीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ, जसको आकार भारतले उपलब्ध गराउने सहयोगसँग लगभग बराबर छ—साना सामुदायिक विकास परियोजनाका लागि करिब ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ।

तर थप वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने ठूला ‘फ्ल्यागसिप’ परियोजनामा नेतृत्व तहबाट चीनको अतिरिक्त सहयोग भने प्राप्त भएको छैन।

पोखरा विमानस्थलको विषयमा चाहिँ?

पोखरा विमानस्थलको विषय केही अस्पष्ट छ। चिनियाँ पक्षले त्यसलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को हिस्सा भनेको थियो, यद्यपि बीआरआई सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो।

त्यसलाई पनि बीआरआईअन्तर्गत गन्ने हो भने यसको लागत करिब २६ करोड डलर मात्र हो। त्यही अवधिमा विश्वका अन्य देशहरूले चीनबाट करिब आधा ट्रिलियन डलर बराबरको अनुदान र ऋण प्राप्त गरेका थिए।

त्यसैले धेरै कुरा दृश्य र धारणासँग सम्बन्धित छन्—जस्तै द्विपक्षीय भ्रमण र कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूसँगको चिनियाँ संलग्नता। सम्भवतः यही कारणले चीनले नेपालमा धेरै प्रभाव विस्तार गरिरहेको भन्ने धारणा बनेको हो।

तिब्बती पठारबाट उत्पत्ति हुने धेरै नदीका कारण दक्षिण एसियाका सबै देश कुनै न कुनै रूपमा त्यसबाट प्रभावित छन्। जलवायु संकटका लागि दक्षिण एसियाली तहमा साझा समाधान सम्भव छ?

त्यस्तो सहकार्य भइरहेको छ, तर अहिले ‘ट्र्याक–टु’ तहमा बढी भइरहेको छ। उदाहरणका लागि, एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (ICIMOD) मा दक्षिण एसियाका वैज्ञानिक र विश्वविद्यालयहरूले वैज्ञानिक प्रकाशनमा सहकार्य गरिरहेका छन्।

भारत र चीन दुवै त्यसमा सहभागी छन् र नेपाल यसको मुख्यालय रहेको देश हो। हामीले लिने दृष्टिकोण यस्तो हो—हामी सात वा आठ अलग–अलग देश भए पनि पारिस्थितिक दृष्टिले एउटै क्षेत्र हौँ। त्यसैले पारिस्थितिक अखण्डतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ।

यसले सीमापार सहकार्यको नयाँ मोडललाई समर्थन गर्छ। उदाहरणका लागि, पूर्वसूचना प्रणालीदेखि विपद्अघि गरिने पूर्वतयारी तथा लगानीसम्म यसलाई विस्तार गर्न सकिन्छ।

नेपालले सार्कको अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको पनि १० वर्ष भइसकेको छ। भारत–पाकिस्तान विवादका कारण त्यो हुन सकेको छैन। तपाईंको सरकारले सार्क पुनर्जीवित गर्न कुनै पहल गर्नेछ?

पछिल्लो सार्क शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा भएको थियो र नेपालले अझै अध्यक्षता गरिरहेको छ। सार्कमा सार्वभौम समानताको सिद्धान्त भए पनि भारतको आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति ठूलो भएकाले संरचनागत असमानता छ।

सार्कको सबैभन्दा ठूलो सदस्य भारतले अहिले पूर्वतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ—बिमस्टेक, बीबीआईएन, आसियान र पूर्वी एसियाली समूहहरूतर्फ।

२०१४ अघि पनि भारत–पाकिस्तानबीचको सक्रिय द्विपक्षीय द्वन्द्वका कारण धेरै वर्ष शिखर सम्मेलन हुन सकेका थिएनन्। २०१४ पछि भने भारतले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बढी ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ। भारतले क्षेत्र र विश्वलाई आफूले राजनीतिक शक्ति र स्रोतलाई छनोट गरेर प्रयोग गर्न चाहेको सन्देश दिइरहेको छ।

पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल र भारतमा देखिएका युवा आन्दोलनबीच कुनै साझा कारण छ?

मलाई लाग्छ, प्रत्येक देशको अवस्था आफ्नै प्रकारको छ। दुई वर्षअघि नै मैले तीनवटा ‘डी’—डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी), डिजिटलाइजेसन (डिजिटलीकरण) र डायस्पोरा (प्रवासी समुदाय)—ले रास्वपालाई सत्तामा पुर्‍याउन सक्ने अनुमान गरेको थिएँ।

जनसांख्यिकीको कुरा गर्दा नेपालको आधा जनसंख्या २५ वर्षभन्दा कम उमेरको छ। यो युवा र आकांक्षी समाज हो। उनीहरूले संसारभरका सफलताका कथा देखिरहेका छन् र त्यस्तै सफलता आफ्नो देशमा पनि चाहन्छन्।

डायस्पोरा पनि महत्वपूर्ण छ। करिब ४० देखि ५० लाख युवा खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापानमा काम गरिरहेका छन्। अरू धेरै स्थायी रूपमा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियामा छन्।

उनीहरूले ती देशमा भइरहेको विकास देखेर ‘हाम्रो देशमा पनि यस्तो किन हुन सक्दैन?’ भनेर प्रश्न गर्छन्। उनीहरूको विचारको महत्व छ। उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सका कारण उनीहरूलाई सम्मान पनि गरिन्छ।

जब उनीहरूले ‘अब परिवर्तन चाहियो, नयाँ समूहलाई मतदान गरौँ’ भने, त्यसले ठूलो प्रभाव पारेको मेरो बुझाइ छ। सामाजिक सञ्जाल, स्मार्टफोन आदिको व्यापक प्रयोगले त्यस्ता विचार, सन्देश र प्रभावलाई अझ तीव्र रूपमा फैलायो।

तर हामी यो कुरामा पनि सचेत छौँ कि जनताले हामीलाई दिएको ‘शंकाको लाभ’को समय सीमित छ। जनताले अहिले हामीलाई त्यो अवसर दिएका छन्।

हालै भारत भ्रमण गरेका अर्थमन्त्री वाग्लेको द हिन्दुमा प्रकाशित अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद