नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अस्तित्व समाप्त, ढकिया चुनाव चिन्ह पनि खारेज
निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) खारेज गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयलाई आयोगले नाउपा खारेज भएको जानकारी पत्र समेत पठाइसकेको छ । पुस १४ गते नाउपा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबीच एकता भएको थियो ।
यही विषय जानकारी गराउँदै आयोगले साबिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समाजवादी)को रूपमा छुट्टाछुट्टै कायम रहेका दलहरू एक आपसमा एकीकरण भई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी कायम गर्न पत्राचार भयबमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी खारेज गर्ने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
‘राजनीतिक दलहरू एक आपसमा एकीकरण भई कायम भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० (४) बमोजिम एकीकरण गरी दर्ता कायम गर्ने र आयोगमा दर्ता कायम रहेका माथि उल्लिखित राजनीतिक दलहरूको दर्ता रद्द गर्ने निर्णय भएको तथा आयोगको मिति २०८२–०९–३० गतेको निर्णयअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आयोगमा कायम रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग गाभिएको र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चैँ खारेज गर्ने निर्णय भएको ब्यहोरा जानकारीको लागि निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभालाई उपलब्ध गराएको जानकारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
साबिक माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एक भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदको सङ्ख्या २१ पुगेको छ । साबिक माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र एकीकृत समाजवादीका ३ सदस्य समावेश छन् ।
यसअघि पहिलो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेस अब १८ सांसदसहित दोस्रो स्थानमा झरेको छ। त्यस्तै, एमालेका ११ र राप्रपाका १ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्न राजीनामा दिइसकेका छन् ।
नेकपामा समाहित भएका तीनै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको संयुक्त बैठक आइतबार बसेको थियो । बैठकले नेकपाको संसदीय दलको नेता समेत चयन गरेको छ ।
नवगठित नेकपाको संसदीय दलको नेतामा खगराज भट्ट चयन भएका छन् । यसअघि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतृत्व गरिरहेका भट्टको नेतृत्वमा १७ जना सांसदहरूको भौतिक उपस्थितिमा यो निर्णय गरिएको हो ।
दलको आन्तरिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्न बैठकले विधान मस्यौदा कार्यदल पनि गठन गरेको छ । पाँच सदस्यीय कार्यदलमा रमेशसिंह धामी, ओमविक्रम भाट सरल’ खुसीराम डगौरा थारू, माया पन्त र इन्दिरा गिरी समेटिएका छन् । बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सही बाटोमा नरहेको समेत ठहर गरेको छ ।
Facebook Comment