चीनमा नागरिकको धार्मिक आस्थामाथि सरकारी निगरानी विस्तार हुँदै गएको आरोप लागेको छ। अस्पतालका कर्मचारीदेखि विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकसम्मको धार्मिक आस्थाबारे विवरण संकलन गर्न थालिएको खुलासा भएको छ।

अगस्ट २०२६ मा सार्वजनिक भएका आन्तरिक दस्ताबेज र बेनामे स्रोतहरूको भनाइअनुसार चीनको दक्षिणपश्चिमी सहर छेङ्दुको एक सरकारी अस्पतालले स्थायी, करार तथा अस्थायी सबै कर्मचारीलाई आफ्नो धार्मिक आस्थाबारे विवरण दिन निर्देशन दिएको थियो। त्यस्तै, शिक्षा अधिकारीहरूले विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकको धार्मिक पृष्ठभूमिबारे समेत जानकारी संकलन गरिरहेको बताइएको छ। यद्यपि, यी आरोपको स्वतन्त्र रूपमा व्यापक पुष्टि भएको छैन। चीनका सबै अस्पताल तथा विद्यालयमा यस्तै प्रक्रिया लागू भएको प्रमाण पनि उपलब्ध छैन।

सबै कर्मचारीलाई धार्मिक आस्था खुलाउन निर्देशन

छेङ्दुको अस्पतालले जारी गरेको भनिएको आन्तरिक सूचनामा कर्मचारीहरूको धार्मिक आस्थाबारे विस्तृत विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सूचनामा वैचारिक, जातीय तथा धार्मिक गतिविधिको नियमित अनुगमनअन्तर्गत यस्तो विवरण संकलन गर्न लागिएको उल्लेख थियो।

निर्देशनअनुसार कुनै पनि कर्मचारी छुट्न नहुने र सबैले आफ्नो धार्मिक आस्थाबारे सही विवरण दिनुपर्ने थियो। कुनै धर्म नमान्ने कर्मचारीले समेत आफूलाई ‘कुनै धार्मिक आस्था नभएको’ भनेर विवरण दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

संकलित विवरण गोप्य राखिने र इन्टरनेटमा सार्वजनिक गर्न नपाइने उल्लेख थियो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यले धर्म अभ्यास गर्न नपाउने तथा धार्मिक आस्था भएका कर्मचारीले पार्टी शाखालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि सूचनामा रहेको बताइएको छ।

कार्यस्थलमा धार्मिक प्रचारप्रसार तथा धार्मिक गतिविधि गर्नसमेत निषेध गरिएको थियो। तर, धार्मिक आस्था राखेकै आधारमा कर्मचारीलाई स्वतः बर्खास्त गर्ने वा कारबाही गर्ने उल्लेख भने सूचनामा थिएन।

विद्यार्थीका अभिभावकको धार्मिक आस्थाबारे पनि विवरण
धार्मिक आस्थाबारे विवरण संकलन गर्ने प्रक्रिया अस्पतालमा मात्र सीमित नभएको बताइएको छ। सिचुआनस्थित एक विश्वविद्यालयका कर्मचारीले विद्यालयहरूले विद्यार्थीका परिवारका सदस्यको धार्मिक आस्थाबारे अनुसन्धान गरी त्यसको विवरण माथिल्लो निकायमा पठाउने गरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार विद्यालयहरूले धार्मिक आस्थाबारे जानकारी संकलन गरेर तथ्यांक तयार पार्नुपर्ने र माथिल्लो निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। छेङ्दुको शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत अर्का कर्मचारीका अनुसार विद्यालयहरूले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नुअघि प्रत्येक वर्ष पारिवारिक पृष्ठभूमिको जाँच गर्ने गरेका छन्। त्यसक्रममा परिवारका सदस्यको धार्मिक आस्थासमेत समेटिने गरेको छ।

यसले बालबालिकाको शैक्षिक अवस्थालाई उनीहरूका अभिभावकको धार्मिक पहिचानसँग जोड्न सक्ने चिन्ता बढाएको छ। यद्यपि, कति विद्यार्थीका परिवार प्रभावित भएका छन् र संकलित विवरणको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यवहारमा कडा नियन्त्रण

चीनको संविधानले नागरिकलाई धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा ३६ ले कुनै पनि नागरिकलाई धर्म मान्न वा नमान्न बाध्य पार्न तथा धार्मिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

तर व्यवहारमा चीन सरकारले बौद्ध, ताओ, इस्लाम, क्याथोलिक र प्रोटेस्टेन्ट गरी पाँच धर्मलाई आधिकारिक मान्यता दिएर तिनका गतिविधिमाथि कडा नियमन गर्दै आएको छ।

धार्मिक संस्थाको व्यवस्थापन, कर्मचारी, प्रकाशन, आर्थिक गतिविधि तथा धार्मिक कार्यक्रममाथि सरकारी नियन्त्रण छ। सरकारी मान्यताबाहिर सञ्चालन हुने धार्मिक समूहले प्रहरी हस्तक्षेप र कानुनी कारबाहीसमेत भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको विभिन्न मानवअधिकार संस्थाका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘धर्मको चिनियाँकरण’ नीतिलाई अघि बढाएको छ। यस नीतिअन्तर्गत धार्मिक गतिविधिलाई चिनियाँ राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्राथमिकताअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता आयोगले मे २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि यस नीतिमार्फत धार्मिक समुदायमाथि राज्यको नियन्त्रण थप विस्तार भएको उल्लेख गरेको छ।

धार्मिक गतिविधिबारे सूचना दिन नागरिकलाई प्रोत्साहन

ह्युमन राइट्स वाचले सेप्टेम्बर २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चीनका एक दर्जनभन्दा बढी सहरमा गैरकानुनी ठहर गरिएका धार्मिक गतिविधिबारे सूचना दिन नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

युनान प्रान्तको होङ्हे क्षेत्रमा फेब्रुअरीमा जारी गरिएको सूचनामा ३५ प्रकारका गतिविधिबारे जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख थियो।

यसमा निजी घर वा सरकारी स्वीकृतिबाहिरका स्थानमा सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने, धर्मगुरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा धार्मिक सामग्री वितरण गर्ने तथा सरकारी अनुमतिबिना धार्मिक शिक्षा दिने गतिविधि समावेश थिए।

छिङहाई प्रान्तको हाइतोङ क्षेत्रमा होटल तथा ट्राभल एजेन्सीलाई समेत शंकास्पद धार्मिक गतिविधिबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। छेङ्दुमा प्रतिबन्धित धार्मिक गतिविधिबारे प्रमाणसहित सूचना दिने व्यक्तिलाई ८०० युआनसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।

दर्ता नभएका चर्चमाथि प्रहरी कारबाही

चीनमा सरकारी मान्यताबाहिर सञ्चालन भइरहेका इसाई धार्मिक समूहहरूमाथि पनि कारबाहीका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार जनवरी २०२६ मा छेङ्दुस्थित दर्ता नभएको अर्ली रेन कोभेनन्ट चर्चका केही सदस्यलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसक्रममा चर्चका अगुवा ली यिङछ्याङसहित अन्य सदस्यलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।

त्यस्तै, जुन २०२६ मा चीनसम्बन्धी अमेरिकी संसदीय कार्यकारी आयोगले सिचुआन प्रान्तको जियाङयुस्थित अर्ली रेन कोभेनन्ट चर्चको कार्यक्रममा कम्तीमा ५० जना स्थानीय सरकारी अधिकारीले छापा मारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यसक्रममा ३० भन्दा बढी धार्मिक अनुयायीलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासत केन्द्रमा लगिएको थियो। केहीलाई गैरकानुनी भेला आयोजना गरेको वा सहभागी भएको आरोपमा प्रशासनिक हिरासतको सजायसमेत दिइएको थियो।

गोपनीयताको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न

छेङ्दुको अस्पतालले कर्मचारीको धार्मिक आस्थाबारे संकलित विवरण गोप्य राख्ने बताएको भए पनि त्यसमा कसको पहुँच हुनेछ, कति समयसम्म सुरक्षित राखिनेछ र अन्य सरकारी निकायले समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन।

विद्यालयहरूले संकलन गरेको विवरणको हकमा पनि यस्तै अन्योल छ। एक स्रोतका अनुसार विवरण माथिल्लो निकायमा पठाइने भए पनि त्यसको अन्तिम प्रयोगबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। धार्मिक आस्था व्यक्तिगत विषय भए पनि त्यसलाई सरकारी कर्मचारीको सेवासम्बन्धी अभिलेख र विद्यार्थी भर्नासँग जोडिनुले गोपनीयता तथा धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

छेङ्दुमा सार्वजनिक भएका यी विवरणले चीनका सबै अस्पताल र विद्यालयमा धार्मिक आस्थाको विवरण संकलन भइरहेको पुष्टि गर्दैनन्। न त धार्मिक आस्था राख्ने सबै कर्मचारी वा परिवारलाई कारबाही गरिएको प्रमाण नै उपलब्ध छ।

तर धार्मिक अगुवाको पक्राउ, दर्ताबाहिरका धार्मिक संस्थामाथि छापा र धार्मिक गतिविधिबारे सूचना संकलन गर्ने सरकारी व्यवस्थाको विस्तारले चीनमा व्यक्तिगत धार्मिक आस्थासमेत राज्यको निगरानीको दायरामा पर्दै गएको चिन्ता बढाएको छ।