प्रमिला गच्छदारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन्। प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले थारु समुदायसँग सम्बन्धित अधिकार, पहिचान र विकासका मुद्दा अझै प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

उनले २०७२ सालको टीकापुर घटनालाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशीताको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्।

गच्छदारले नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार थारू समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिन्। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ र २०७९ मा जारी गरेका परमादेशसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै सम्बन्धित ऐन, नियम र नीतिमा संशोधन गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्।

उनले थारु भाषा, साहित्य, संस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि अनुसन्धान केन्द्र तथा संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने, विराटनगरस्थित गिरिजा प्रसाद कोइराला रंगशालाको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने बताइन्।

त्यसैगरी, तीन दशकदेखि अधुरो रहेको विराटनगर चक्रपथ निर्माण, रानी-विराटनगर-किमाथांका कोशी राजमार्गअन्तर्गत दुहबी खण्डको काम, पूर्वी करिडोर (एडीबी) परियोजना, केसलिया करिडोर लगायत पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउन बजेट सुनिश्चित गर्न उनले माग गरिन्।

स्वास्थ्यतर्फ पालिका स्तरीय अस्पतालको स्वास्थ्य बिमा बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दुहबी नगरपालिकाको करिब ५ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जानकारी दिइन्। साथै, स्थानीय तहको स्वायत्तता सुदृढ गर्न सशर्त अनुदानको सट्टा समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। उनले बर्जु ताल संरक्षण, कृषि क्षेत्र सुदृढीकरण, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा निर्यात प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि पार्क स्थापना, ‘शिव सर्किट’ विकास, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण जस्ता विषय पनि उठाएकी छन्।

गच्छदारले गछिया खोला, बुढीखोला, केसलिया लगायत नदीमा तटबन्धन निर्माण, पुल निर्माण तथा शहरी क्षेत्रको ढल व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै डुबान प्रभावित क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन जोड दिइन्। उनले यी सबै विषय थारु समुदाय मात्र नभई समग्र सामाजिक न्याय, समावेशिता र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै आगामी बजेट तथा नीति–कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।