अमेरिकासँगको युद्धका क्रममा चीनले इरानलाई कुनै प्रभावकारी सहयोग नगरेको तथ्यले बेइजिङको सीमितता उजागर गरेको छ। सन् २०२३ मा इरान र साउदी अरेबियाबीच शान्ति सम्झौता गराउन मध्यस्थता गरेको चीनले त्यसलाई आफ्नो बढ्दो वैश्विक प्रभावको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। तर अहिले मध्यपूर्वमा उसलाई लगभग अप्रासंगिक बनाइएको देखिन्छ, जहाँ युद्धले फेरि एकपटक सुरक्षा मामिलामा अमेरिका नै केन्द्रीय शक्ति रहेको पुष्टि गरेको छ। चीनले अमेरिकी प्रभावलाई स्थायी रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन।

बेइजिङले युद्धमा इरानलाई कुनै ठोस (सामग्रीगत) सहयोग दिएको छैन, सायद अमेरिकी सैन्य गतिविधिबारे केही सीमित सूचनाको आदानप्रदान बाहेक। यसले देखाउँछ कि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) ले मे महिनाको मध्यतिर हुने तय गरिएको डोनाल्ड ट्रम्पको चीन भ्रमणअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई चिढ्याउन चाहँदैन।

महत्त्वपूर्ण रूपमा, चिनियाँ सरकारले इरानसँगको सूचना साझेदारीमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएको छैन; यो काम उसले निजी क्षेत्रका ती चिनियाँ कम्पनीहरूलाई छोडेको छ, जसको सम्बन्ध चीनको सैन्य संरचनासँग जोडिएको छ। यी कम्पनीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह तस्बिर, उडान ट्र्याकिङ र जलयात्रा सूचनाजस्ता खुला स्रोत प्रयोग गरेर इरान युद्धमा अमेरिकी सैन्य गतिविधि ट्र्याक गर्ने गर्छन्।

चिनियाँ अर्थतन्त्रको संकटका कारण बेइजिङले मे महिनामा हुने अमेरिका–चीन शिखर बैठकमा कमजोर वार्तास्थितिबाट सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आन्तरिक माग कमजोर हुनु र रियल इस्टेट बजार मन्दीमा जानुले चीनको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न अमेरिकी बजारमा पहुँच चीनका लागि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। त्यसैले सीसीपीका नीति निर्माताहरू इरानलाई सहयोग गरेर फेरि शुल्क (ट्यारिफ) युद्धमा फस्न चाहँदैनन्। साथै, ताइवानसँग सम्बन्धित रणनीतिक स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै चीनले ट्रम्पलाई सन्तुष्ट राख्न पनि चाहेको देखिन्छ। तर यस प्रक्रियामा बेइजिङले मध्यपूर्वमा वाशिङ्टनलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ।

जहाँ अमेरिका आफ्ना लक्ष्य पूरा नगरी युद्ध अन्त्य गर्न इच्छुक नहुन सक्छ, त्यहीँ चीन भने युद्ध लामो समयसम्म तानिन नचाहने पक्षमा छ। किनकि इरानद्वारा स्ट्रेट अफ होर्मुज अवरुद्ध गरिँदा चीनतर्फ जाने तेल आपूर्ति प्रभावित भएको छ। चीनले उक्त जलमार्ग खुला राख्न अमेरिकी प्रयासमा सैन्य सहयोग गर्न पनि सक्दैन, त्यसो गर्दा तेहरानको शासनसँगको सम्बन्ध बिग्रने जोखिम हुन्छ। अर्कोतर्फ, शिखर बैठकअघि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई चिढ्याउने डरले चीनले अमेरिकालाई युद्ध अन्त्य गर्न कडा दबाब दिन पनि सक्दैन। यसरी इरान मामिलामा ट्रम्प, शी शिखर वार्ताअघि चीन ‘दुवै धारको चक्कु’ जस्तो अवस्थाबीच फसेको छ।

यस परिस्थितिमा चीनले तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमको बाटो रोज्दै आफ्नो ‘सर्वकालीन मित्र’ पाकिस्तानसँग मिलेर शान्ति प्रयासमा सहभागी भएको छ। दुई हप्ते युद्धविरामपछि वार्ताको सम्भावना खुलेको छ। अब अमेरिका–इरान वार्ताको नतिजाले मात्र पाकिस्तानको शान्ति पहल प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन, र त्यसबाट कसले बढी लाभ लिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।

मार्च ३१ मा बेइजिङले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निगरानीमा “गल्फ र मध्यपूर्व क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व पुनःस्थापनाका लागि चीन–पाकिस्तान पाँच बुँदे पहल” तयार गरेको थियो। यसमा तत्काल युद्धविराम, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा शान्ति वार्ता, इरान र गल्फ राष्ट्रहरूको सार्वभौमिकता तथा सुरक्षा सुनिश्चितता, नागरिक र गैरसैन्य लक्ष्यमाथि आक्रमण रोक्ने आह्वान, तथा होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै व्यापारिक जहाजको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव समावेश छन्।

यस्ता अपेक्षाकृत ‘मध्यम’ प्रस्तावहरूले एकातिर अमेरिकालाई चिढ्याउँदैनन् भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लेखमार्फत ट्रम्पलाई इरानको आणविक कार्यक्रम नियन्त्रण गर्ने विकल्प खुला राख्छन्। होर्मुज जलमार्ग खुला गर्नु ट्रम्पका तत्काल प्राथमिकतामध्ये एक हो।

इरान युद्धले देखाएको अर्को यथार्थ भनेको चीन गल्फ राष्ट्रहरूसँग एउटै धारमा छैन। इरानका मिसाइल आक्रमणको मार खेपिरहेका यी राष्ट्रहरूको हित अहिले अमेरिकासँग बढी मेल खान थालेको छ। चीनले तेहरानको वर्तमान शासन कायम रहँदै छिट्टै युद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छ भने युएई, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन र कतारजस्ता देशहरूले भने इरानको सैन्य शक्ति कमजोर पारेर मात्र युद्ध अन्त्य होस् भन्ने चाहना राखेका छन्। उनीहरूका लागि अमेरिका नै सुरक्षा ग्यारेन्टीको मुख्य आधार बन्दै गएको छ।

त्यसैले यी देशहरू वाशिङ्टनका प्राकृतिक साझेदार बनेका छन्, बेइजिङका होइनन्। साउदी अरेबिया वा युएईजस्ता देशहरूले इरानविरुद्ध चीनसँग सुरक्षा साझेदारी खोज्नु व्यवहारिक देखिँदैन, किनकि अमेरिका यसलाई आफ्नो सम्बन्धसँग असंगत ठान्नेछ।

सन् २०२३ मा बेइजिङमा भएको इरान-साउदी सम्झौतापछि चीनले आफूलाई मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचनामा महत्वपूर्ण शक्ति रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो। सी जिङपिङको ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ पनि यही सन्दर्भमा अघि सारिएको थियो, जसले विश्व सुरक्षा व्यवस्थामा चिनियाँ विकल्प प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राख्थ्यो। स्टेफेन वालटले यसलाई “अमेरिकाका लागि चेतावनी” भनेका थिए।

तर हालै इरानले साउदी अरबका नागरिक पूर्वाधारमा आक्रमण गरेपछि उक्त सम्झौता गम्भीर दबाबमा परेको छ। रियादले आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ। मार्च २२ मा साउदी अरबले इरानका केही कूटनीतिज्ञलाई निष्कासनसमेत गर्‍यो।

यसले साउदी अरब र इरानबीचको विश्वासको खाडल फेरि गहिरिएको देखाउँछ, र चीनद्वारा मध्यस्थता गरिएको शान्ति सम्झौता संकटमा परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर चीनको छवि र प्रभावमा परेको छ, जसले मध्यपूर्वमा आफ्नो कूटनीतिक हैसियत गुमाउँदै गएको संकेत दिएको छ।