पहलगाम नरसंहार भारतमा भएको सामान्य आतंकवादी हमलामात्र थिएन। यो अत्यन्त योजनाबद्ध, निर्दयी र राजनीतिक सन्देश दिनका लागि गरिएको हमला थियो। गत वर्ष कश्मीरको पहलगाम नजिकै बैसारन मैदानमा केही मिनेटभित्रै २६ जना सर्वसाधारण मारिए, जसमा अधिकांश पर्यटक थिए। उनीहरू क्रसफायरमा परेका थिएनन्, छानी छानी उनीहरूमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो।

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार आतंककारीहरूले पीडितहरूको धर्म पहिचान गरेका थिए, धार्मिक मन्त्र भन्न लगाएका थिए र नसक्नेहरूलाई गोली हानेका थिए। उक्त आक्रमणमा हिन्दूहरू मुख्य निशानामा परे, एक क्रिश्चियन र एक स्थानीय व्यक्तिको पनि ज्यान गयो। भारतको पर्यटकीय क्षेत्रलाई हत्या मैदानमा परिणत गरेर त्रास सिर्जना गर्ने आक्रमणको सन्देश थियो।

हमलाको जिम्मा लिएको समूहले आफूलाई ‘द रेसिस्टेन्स फ्रन्ट (टीआरएफ)’ भन्यो, जुन स्थानीय र राजनीतिक रूपमा स्वाभाविक देखिने गरी राखिएको नाम हो। तर, यो समूहलाई व्यापक रूपमा लश्कर-ए-तैयबाको सहायक संगठनका रूपमा चिनिन्छ। भारतको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सीले डिजिटल प्रमाण र फरेन्सिक आधारमा उनीहरूको नेक्सस पाकिस्तानको मुझफ्फराबाद र कराँचीसम्म जोडेको जनाएको छ।

पहलगाम आक्रमणले किन महत्व राख्छ भने यसले कश्मीरमा सामान्य जीवन फर्काउने भारतको प्रयासलाई प्रत्यक्ष निशाना बनायो। पर्यटन केवल आर्थिक गतिविधि मात्र नभएर स्थिरताको संकेत बनिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा नागरिकमाथि गरिएको हमला सामान्य अवस्थालाई ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले गरिएको थियो।

सामान्यतः घटनाको वर्षगाँठ आत्ममूल्यांकन र ‘फेरि नदोहोर्‍याउने’ प्रतिबद्धताका लागि सम्झिने गरिन्छ। तर, पहलगामले त्यस्तो कुनै सान्त्वना दिएको छैन। बाह्य रूपमा शान्त देखिए पनि यस्तो हमला सम्भव बनाउने संरचना अझै यथावत् छ। यो आक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि सन्देश दिएको थियो कि पाकिस्तानको ‘प्रोक्सी युद्ध’ रणनीति समाप्त भएको छैन, बरु अझ परिष्कृत रूपमा अघि बढिरहेको छ।

यस हमलाको समय पनि अर्थपूर्ण थियो। यो घटना अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको भारत भ्रमणसँगै भएको थियो। त्यहीबेला पाकिस्तानका सेनाप्रमुख असिम मुनीरले कश्मीरलाई पाकिस्तानको ‘जुगुलर भेन’ भनेका थिए। दक्षिण एशियामा यस्तो अभिव्यक्ति प्रायः संकेतका रूपमा लिइन्छ।

यसैबीच पाकिस्तानले बलुचिस्तानको जाफर एक्सप्रेस घटनालाई भारतसँग जोड्ने प्रयास गर्‍यो, यद्यपि त्यसको कुनै विश्वसनीय प्रमाण थिएन। पाकिस्तानी विश्लेषक नजम सेठी लगायतले यस्ता घटनाले कश्मीरमा तनाव बढाउने संकेत दिएका थिए।

पश्चिमी देशहरूको प्रतिक्रियाले पनि फरक सन्देश दियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्धको सम्भावनासम्म औंल्याएका थिए। तर, यदि पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादले यति ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ भने, किन अझै पनि पाकिस्तानलाई जिम्मेवार साझेदारका रूपमा हेरिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

भारतले भने संयमित प्रतिक्रिया दिँदै कानुनी र सैन्य रणनीतिमा आधारित कदम चाल्यो। ‘अपरेशन सिन्दूर’मार्फत आतंकवादी संरचनामाथि लक्षित कारबाही गरियो। कूटनीतिक परम्पराअनुसार पश्चिमी देशहरूले शोक र निन्दा व्यक्त गरे पनि पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध यथावत् राख्छन्। अमेरिकाले समेत पाकिस्तानको संलग्नता स्वीकार्दै उसलाई क्षेत्रीय रणनीतिमा उपयोगी मान्दै आएको छ।

यही नै दक्षिण एशियाको विडम्बना हो। पाकिस्तानको आतंकवादसँगको सम्बन्धलाई परिभाषात्मक समस्या होइन, सानो असुविधाका रूपमा लिइन्छ। आतंकवाद र रणनीतिक उपयोगितालाई छुट्टाछुट्टै राख्न सकिन्छ भन्ने मान्यता छ। पाकिस्तानले यही प्रवृत्तिको फाइदा उठाउँदै आएको छ।

भारतका लागि भने आतंकवाद कुनै सौदाबाजीको विषय होइन, राज्यको दायित्वमाथि सीधा आक्रमण हो। यही नै नैतिक स्पष्टताको आधार हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाले प्रायः यो रेखा धमिलो बनाइरहेको छ। ‘नियममा आधारित विश्व’को कुरा गर्ने पश्चिमाले रणनीतिक स्वार्थका कारण आफ्नै सिद्धान्त लचिलो बनाउँछ। यसको निहित सन्देश स्पष्ट छ, आतंकवाद अस्वीकार्य छ, तर त्यसको सजाय असहज भएमा त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ।

पाकिस्तानको आन्तरिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, राजनीतिक द्वन्द्वले उसलाई बाह्य तनाव सिर्जना गर्न अझ प्रेरित गरेको छ। कश्मीर उसका लागि ध्यान मोड्ने साधन बनेको छ। इतिहासले पनि यही देखाउँछ, कारगिल युद्ध, २००१ को संसद् आक्रमण र २००८ को मुम्बई हमला सबैले एउटै ढाँचा देखाउँछन्।

ओसामा बिन लादेनको एबोटाबादमा भेटिनु पनि पाकिस्तानका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने थियो, तर त्यो पनि समयसँगै ओझेलमा पर्‍यो। यही कारणले पाकिस्तानका अस्वीकारहरू आत्मविश्वासी देखिन्छन्, किनकि उसलाई थाहा छ कि अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोश स्थायी हुँदैन।

विडम्बना के हो भने पाकिस्तान आफैंले हुर्काएको अतिवादी संरचनाबाट अहिले आफैं प्रभावित भइरहेको छ। बलुचिस्तान र खैबर पख्तूनख्वाका विद्रोहहरू आन्तरिक समस्याका परिणाम हुन्, तर त्यसलाई पनि बाह्य षड्यन्त्र भन्दै पन्छाइन्छ। अन्ततः पहलगामले देखाएको वास्तविकता के हो भने आतंकवाद केवल एउटा क्षेत्रीय समस्या होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको परीक्षा हो। तर विश्वले फेरि पनि पुरानै बाटो रोजेको छ- शोक, निन्दा र त्यसपछि बिर्सने। पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो शक्ति आतंककारी समूह होइन, बरु विश्वको बेवास्ता गर्ने क्षमता हो।

पहलगाम घटनापछि भारतले अपनाएको सुरक्षा नीति
पहलगाम आक्रमणपछि भारतले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्‍यो। भारतले परम्परागत ‘रणनीतिक संयम’को नीति त्याग्दै थप आक्रामक र बहुआयामिक सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

घटनापछि केही दिनमै भारतले ‘अपरेशन सिन्दुर’ सञ्चालन गर्दै पाकिस्तान र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरभित्र रहेका आतंकवादी अड्डाहरूमा लक्षित हवाई आक्रमण गर्‍यो। यो कदमले भारत अब सीमित प्रतिक्रियामा सीमित नबस्ने, प्रत्यक्ष र निर्णायक कारबाहीतर्फ उन्मुख भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार उरी (२०१६), बालाकोट (२०१९) र पहलगाम (२०२५) जस्ता घटनाहरूले भारतलाई क्रमशः कडा सुरक्षा नीति अपनाउन प्रेरित गर्दै लगेका छन्। अब नयाँ दिल्लीले आतंकवादी आक्रमणपछि लामो समय प्रमाण संकलन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पर्खिने पुरानो अभ्यास त्यागेको छ।

नयाँ सुरक्षा अवधारणाअन्तर्गत भारतले ‘पूर्व-नियन्त्रण’लाई आफ्नो अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। यसको अर्थ सम्भावित खतरालाई समयमै निष्क्रिय पार्न अग्रसक्रिय कदम चाल्ने नीति हो, जुन अब आकस्मिक निर्णय नभई संस्थागत अभ्यासको रूपमा विकास हुँदै गएको देखिन्छ।

त्यस्तै भारतले सुरक्षा रणनीतिलाई केवल सैन्य कारबाहीमा सीमित नराखी कूटनीतिक दबाब, आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरण र आर्थिक/स्रोतसम्बन्धी उपायहरूसँग जोडेको छ। यसको एउटा उदाहरण इन्दस जल सन्धि स्थगन हो, जसलाई भारतले पाकिस्तानमाथि रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ।

राजनीतिक तहमा पनि स्पष्ट सन्देश दिइएको छ कि आतंकवाद र कूटनीति सँगसँगै अगाडि बढ्न सक्दैनन्। नरेन्द्र मोदीले संसदमा सम्बोधन गर्दै कुनै पनि आतंकवादी आक्रमणलाई कडा जवाफ दिइने र आणविक धम्कीले भारतलाई नरोकिने बताएका छन्। अब आतंककारीमात्र होइन, उनीहरूलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण संरचना र सञ्जाललाई पनि वैध लक्ष्यका रूपमा हेर्ने नीति अघि सारिएको छ।

यस परिवर्तनसँगै भारतले ‘आतंकवादी गतिविधिलाई युद्धसरह मानिने’ नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त लागू गरेको छ। यसले भविष्यमा हुने कुनै पनि आक्रमणलाई एकपटकको प्रतिक्रियामा सीमित नराखी दीर्घकालीन, बहुस्तरीय रणनीतिक प्रतिकारमार्फत सम्बोधन गर्ने आधार तयार गरेको छ।

-एजेन्सीको सहयोगमा