जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म उनीहरू बसोबास गरिरहेको स्थानबाट नहटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

बुधबार बसेको आठ वटै पालिकाका प्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले वैशाख १४ गते जारी गरेको अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बैठकले उचित व्यवस्थापन नभएसम्म बस्तीमा डोजर नचलाउन माग गरेको हो।

पालिकाहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न चरणमा काम भइरहेको अवस्थामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी यथार्थ निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसपछि मात्र बाँकी जग्गा नेपाल सरकारले स्वामित्वमा लिन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै हालको सूचनाले वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको आवास अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताइएको छ।

स्थानीय तहहरूले जनताप्रति पूर्वाग्रही ढंगले अघि बढाइएका यस्ता कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन्। साथै नेपाली सेनाले सुकुम्बासी बस्तीहरूको अद्यावधिक विवरण मागेको पत्र पनि कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई आएको भन्दै त्यसप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा मधुवन नगरपालिका प्रमुख तेजबहादुर भाट, राजापुर नगरपालिका प्रमुख दीपेश थारु, गुलरिया नगरपालिका प्रमुख मुक्तिनाथ यादव, गेरुवा गाउँपालिका अध्यक्ष जमानसिंह केसी, ठाकुरबाबा नगरपालिका प्रमुख तिलकराम लम्साल, बाँसगढी नगरपालिका प्रमुख खडकबहादुर खड्का, बढैयाताल गाउँपालिका अध्यक्ष हिमाल त्रिपाठी र बारबर्दिया नगरपालिका प्रमुख छविलाल थारूले हस्ताक्षर गरेका छन्।