कृषि तथा पशुपन्छी विकास एवं वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। निकुञ्ज स्थापनाको ५०औँ वर्ष (स्वर्ण जयन्ती) का अवसरमा यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा मन्त्री चौधरीले निकुञ्ज र वन्यजन्तुको संरक्षणलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले परम्परागत शैलीबाट माथि उठाएर वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीले निकुञ्जको ५० वर्षे यात्रालाई बर्दियाली जनता र प्रकृतिबीचको सहअस्तित्वको महत्वपूर्ण इतिहासका रूपमा चित्रण गरिन्। ‘पाँच दशकअघि वन्यजन्तुको सुरक्षित बासस्थान बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको निकुञ्ज आज विश्वका लागि जीवन्त सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास भएको छ,’ उनले भनिन्। मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नु सरकारको मात्र दायित्व नभई स्थानीय समुदाय, साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरिन्। उनले स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता बिना निकुञ्जको दिगो संरक्षण सम्भव नहुने धारणा राखिन्।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले मानव र प्रकृति सँगै बाँच्ने र सँगै हाँस्ने गरी सरकारले काम गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन्। ‘निकुञ्ज काँडेतारले मात्र संरक्षण हुँदैन। स्थानीयको सहकार्य आवश्यक पर्छ। स्थानीय बिना वन र वन्यजन्तु संरक्षण सम्भव छैन। संरक्षण गर्ने मात्र होइन, स्थानीयले लाभ पनि पाउनु पर्छ’, उनले भनिन्, ‘वन्यजन्तुको सुरक्षा गर्न अब मानिसको सुरक्षा पनि हुन्छ। जीविकोपार्जनलाई पनि जोडेर लैजान्छौं। त्यसका लागि कानुन संशोधन गरेर काम अघि बढाउने छौं।’

वन्यजन्तु संरक्षणका क्रममा उत्पन्न मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जनताको सुरक्षा र जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकतामा राखिने स्पष्ट पारिन्। ‘वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै मानव जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षालाई समेत समान रूपमा ध्यान दिँदै प्रभावकारी योजना बनाइछ,’ उनले भनिन्।

निकुञ्जबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले त्यसको न्यायोचित वितरण गरिने बताए। आगामी दिनमा वैज्ञानिक अध्ययन, प्रविधिको प्रयोग तथा युवाको सक्रिय परिचालनमार्फत संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ। ‘प्रकृति हाम्रो मात्र नभई भावी पुस्ताको सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो,’ मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन्।

सो अवसरमा निकुञ्ज संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा संरक्षणकर्मीलाई सम्मान गरिएको थियो। सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रको विकास, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।