थारू कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सभाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले लामो समयदेखि विभिन्न स्थानमा जोतभोग गर्दै बसेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरा डोजर लगाएर भत्काउने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

विज्ञप्तिमा नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्त कमैया तथा कम्लहरीहरूको पहिचान र व्यवस्थापनको समस्या जटिल र पेचिलो अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ। विगतमा विभिन्न समयमा गठन भएका भूमि आयोगमार्फत तथ्यांक संकलन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको सभाको भनाइ छ।

थाकसले आवश्यक छानबिन, पहिचान, प्रक्रिया र पुनःस्थापनाको तयारीबिना घरटहरा भत्काउने कार्य संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवास अधिकार, सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकारको सिद्धान्त विपरीत भएको जनाएको छ। साथै, नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धी–१६९ को प्रावधानअनुसार पनि यस्तो कार्य न्यायोचित नहुने दाबी गरिएको छ।

नदी, खोला, वनजंगल तथा अतिक्रमित क्षेत्रमा रहेका बस्ती हटाउने नाममा नागरिकलाई भयभित बनाउँदै उठीबास गराउने कार्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा शोभनीय नभएको भन्दै सभाले सरकारको उक्त कदमप्रति खेद व्यक्त गर्दै भत्र्सना गरेको छ।

लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका कतिपय नागरिकले राज्यका विभिन्न तहमा कर तथा तिरो समेत तिर्दै आएको उल्लेख गर्दै थाकसले सत्यतथ्य छानबिन नगरी सबैलाई एउटै रूपमा व्यवहार गर्नु अन्यायपूर्ण भएको जनाएको छ।

सभाले विकास तथा व्यवस्थापनका कार्य अघि बढाउँदा नागरिकको बसोबास, जीविकोपार्जन र मौलिक अधिकारमा असर नपुग्ने गरी कानुनी प्रक्रिया, संवाद र पुनःस्थापनाको सुनिश्चिततासहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यसैबीच, सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरी र महासचिव मिनराज चौधरीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा दीर्घकालीन, न्यायपूर्ण र मानवीय समाधान नआएसम्म घरटहरा भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ।