सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँमाथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउन लागेको भन्सार शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा माथिको वस्तुमा सरकारले लगाएको भन्सार करमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नउठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अर्थमन्त्रालयको सोही कडाइविरुद्ध अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अधिवक्ता महतोका अनुसार, भन्सार महसुल भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ बमोजिम आफूहरूको माग अनुसार सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। ‘भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ ले भन्सार छुट दिने कुरा गरेको छ। राजपत्र २०८२/२/१५ मा निकालिएको सूचनामा सय रुपैयाँ भन्सारमा कर लगाइएको छ। जुन कुरा सूचना ऐनसँग बाझिन्छ। सो सम्बन्धमा हामीले भन्सार ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ अनुसार हामीले माग गरे बमोजिम अदालतले आदेश दिएको छ,’ उनले भने।

यसअघि अर्थमन्त्रालयले १०० रुपैयाँ मूल्यमाथिका वस्तुमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार तराई-मधेस क्षेत्रका सीमानाकामा कडाइ हुन थालेको थियो। जसको विरोधमा स्थानीयवासी आक्रोशित छन्।

रिट निवेदनमा नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउने कार्य प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका थिए। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन नपाउने भएको छ।