गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपालमा मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन संविधानले नै निषेध गरेको बताएका छन्। तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले घटनाका दोषीलाई कानूनले दिन सक्ने अधिकतम सजाय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

घटनापछि दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मागसहित बढेको जनआक्रोशलाई आफूले बुझ्ने बताउँदै गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेत हस्ताक्षर गरेको उनले बताएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले घटनाबारे सरकार पहिलो दिनदेखि नै मौन र निष्क्रिय नरहेको दाबी गरेका छन्। घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील रूपमा लिएर प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि कुनै पनि ढिलाइ नगरी अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।

उनका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा केही व्यक्ति तत्कालै पक्राउ परिसकेका छन् भने अनुसन्धान जारी छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूमाथि समेत छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताएका छन्। गरिमाका अभिभावकले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि थप चार जनालाई समेत पक्राउ गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्।

उनले गृह प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र मजबुत अनुसन्धान गर्नु रहेको बताएका छन्। अनुसन्धानमा कुनै कमी नहोस्, दोषी उम्किन नपाओस् र पीडितले न्याय पाओस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ। घटनाको आवेगमा राज्यले तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारमा आएपछि महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने यस्ता जघन्य अपराधमा विद्यमान कानुनी बाधा हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि गृहमन्त्री गुरुङले बताएका छन्। आवश्यक कानून संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको र त्यसलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्।

कानून निर्माण रातारात हुने प्रक्रिया नभए पनि सरकार चुप लागेर नबसेको उनको भनाइ छ। कानूनी व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउने काम निरन्तर भइरहेको उनले बताएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले अहिले सरकार र समाजको पहिलो प्राथमिकता गरिमालाई न्याय दिलाउनु हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि प्रमाण सुरक्षित राख्ने, अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र वैज्ञानिक बनाउने तथा दोषी उम्किन नदिने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

साथै, उनले घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न र अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न आग्रह गरेका छन्। आक्रोशले अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै उनले विगतका घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताएका छन्।

‘नागरिकको खबरदारी आवश्यक छ। सरकारमाथि प्रश्न उठाउनुहोस्, कमजोरी देखिए सचेत गराउनुहोस्, हामीलाई जवाफदेही बनाउनुहोस्,’ गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्, ‘तर अनुसन्धानलाई आफ्नो काम गर्न दिऔँ।’

उनले सरकारको लक्ष्य एउटा घटनाका दोषीलाई सजाय दिलाउनुमा मात्र सीमित नरहेको बताएका छन्। छोरीहरू डराएर होइन, सुरक्षित भएर बाँच्न सक्ने समाज निर्माण गर्नु सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।

गरिमा चौधरीमाथिको घटनामा कानूनले दिन सक्ने अधिकतम न्याय सुनिश्चित गर्न तथा भविष्यमा यस्ता अपराध रोक्न बलियो कानुनी र संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्।

‘आक्रोशलाई न्यायको शक्तिमा बदलौँ। गरिमालाई न्याय दिलाऔँ। हरेक छोरीका लागि सुरक्षित नेपाल बनाऔँ,’ गृहमन्त्री गुरुङले भनेका छन्।