सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने कुल पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि आरक्षण गरिएको छ।

आरक्षण गरिएको उक्त ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य समावेशी समूहहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइनेछ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार महिलाहरूबीच मात्र गराइने छुट्टै प्रतिस्पर्धामा थारू महिलाका लागि ६.६ प्रतिशत सिट सुरक्षित गरिएको छ। त्यसैगरी, अन्य समावेशी समूहका उम्मेदवारहरूबीच गराइने प्रतिस्पर्धामा थारू समुदायका लागि ९ प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ।

प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप समावेशी, व्यावसायिक र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यस विधेयकका समावेशी प्रावधानहरूलाई प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। थारू लगायतका पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायको राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

समावेशी पदपूर्तिमा नयाँ व्यवस्था
खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत महिलाबीच प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विपन्न खस आर्यका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा ११ मा ४९ प्रतिशतको ५० प्रतिशतलाई सतप्रतिशत मानेर महिलाहरूको लागि आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। जसमा खस आर्यलाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २५.७ प्रतिशत, मधेसीलाई १५.३ प्रतिशत, दलितलाई १२.७ प्रतिशत, थारूलाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई समान ४-४ प्रतिशत आरक्षण छुट्ट्याइएको छ।

त्यस्तै महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य बाँकी ५० प्रतिशतलाई सतप्रशित मानेर नयाँ आरक्षण व्यवस्था गरेको छ। जसमा आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेसीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, थारुलाई ९ प्रतिशत, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समान ५-५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ।