चीनको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान राष्ट्रपति सी चिनफिङको शासनको प्रमुख विशेषतामध्ये एक बनेको छ। सन् २०१२ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका ‘बाघ र झिँगा’ अर्थात् ठूला तथा साना भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको अभियान अहिले स्थायी राजनीतिक तथा प्रशासनिक अनुशासन प्रणालीका रूपमा विकसित भएको छ।

अभियानको विस्तार कति ठूलो छ भन्ने तथ्यांकले नै देखाउँछ। सन् २०२५ मा चिनियाँ अनुशासनसम्बन्धी निकायहरूले १० लाख १२ हजार वटा मुद्दा अनुसन्धानका लागि खोले र ९ लाख ८३ हजार जनालाई कारबाही गरे। अनुसन्धानमा प्रान्तीय वा मन्त्रीस्तरका ११५ जना अधिकारी र ब्युरो तहका ५ हजारभन्दा बढी अधिकारीसमेत परे। त्यस्तै, सरकारी निकायबाहिरका उद्यम, ग्रामीण संगठन तथा अन्य संस्थासँग सम्बन्धित ६८ हजार ६०० जनामाथि पनि अनुशासनात्मक कारबाही भयो।

यी तथ्यांकले अभियानको व्यापकता देखाउँछन्। तर यसबाट मात्र यसको आर्थिक प्रभाव कस्तो रह्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। भ्रष्टाचारविरोधी कारबाहीले अवैध लाभ उठाउने प्रवृत्ति घटाएको र राजनीतिक पहुँचको आर्थिक मूल्य कमजोर पारेको पर्याप्त प्रमाण भने छन्। चिनियाँ कम्पनीहरूबारे गरिएको एउटा अध्ययनले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानपछि कुल उत्पादनशीलता १.७ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। अर्को अध्ययनअनुसार अभियान सुरु भएको पहिलो दुई वर्षमा राजनीतिक पहुँच भएका कम्पनीहरूको बजार मूल्य ७.५ प्रतिशतले घटेको थियो। यसले विगतमा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा प्राप्त हुने आर्थिक लाभको ठूलो हिस्सा हराएको संकेत गर्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीको आर्थिक लागत भ्रष्टाचार गर्नेलाई सजाय दिँदा मात्र उत्पन्न हुँदैन। अनुसन्धानको डरले वैध आर्थिक निर्णयसमेत प्रभावित गर्न थालेपछि त्यसको लागत देखिन थाल्छ। अभियान घुस र हिनामिनाजस्ता गतिविधिबाट विस्तार भएर राजनीतिक अनुशासन, संस्थागत सुशासन र अधिकारीहरूको आचरणसम्म पुगेपछि भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास र अत्यधिक सावधानी अपनाउन बाध्य बनाउने अवस्थाबीचको अन्तर अझ महत्वपूर्ण बनेको छ।

कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो सावधानीको समस्या

यसको पहिलो प्रभाव सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ। चीनमा अधिकारीहरूको पदोन्नति परम्परागत रूपमा आर्थिक प्रदर्शन, स्थानीय लगानी र केन्द्रको नीतिको कार्यान्वयनसँग जोडिएको हुन्छ। भ्रष्टाचारविरोधी कारबाहीले यो समीकरण परिवर्तन गरिदिएको छ।

कुनै नीतिगत गल्ती गरेपछि अनुशासनात्मक अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्ने जोखिम हुन्छ तर असामान्य जोखिम उठाउँदा राजनीतिक लाभ पाइने निश्चित हुँदैन भने अधिकारीहरू सुरक्षित विकल्प रोज्न प्रेरित हुन्छन्।

चिनियाँ सहरहरूमा गरिएको एउटा अध्ययनले भ्रष्टाचारविरोधी अनुसन्धानले स्थानीय अधिकारीहरूले आर्थिक गतिविधिमा लगाउने प्रयास घटाउन सक्ने देखाएको छ। प्रशासनिक सुधारले अधिकारीहरूको स्वविवेकीय निर्णयमाथिको निर्भरता घटाउन नसकेका क्षेत्रमा यस्तो प्रभाव अझ स्पष्ट देखिएको थियो। यद्यपि, सोही अनुसन्धानले वातावरणीय अवस्थालगायत केही जनकल्याणका सूचकमा सुधार आएको पनि देखाएको थियो।

कुनै अधिकारीले ठूलो पूर्वाधार आयोजना स्वीकृत गर्न, सरकारी स्वामित्वको कम्पनी पुनर्संरचना गर्न वा समस्यामा परेको कम्पनीलाई सहयोग गर्न वैध कारण राख्न सक्छ। तर त्यो निर्णय भविष्यमा असफल भयो भने त्यसलाई पछि गएर अनियमितताको दृष्टिकोणबाट पनि जाँच गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा निर्णय गर्नुको तुलनामा निर्णयलाई केही समय थाती राख्नु अधिकारीका लागि कम जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

यसले चीनको वर्तमान आर्थिक नीतिमा एउटा विरोधाभास सिर्जना गरेको छ। बेइजिङ स्थानीय सरकारलाई निजी लगानी आकर्षित गर्न, प्राविधिक नवप्रवर्तनलाई सहयोग गर्न, उपभोग बढाउन र घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दी व्यवस्थापन गर्न चाहन्छ। यी सबैका लागि अधिकारीहरूले परिस्थितिअनुसार निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। तर निरन्तर विस्तार भइरहेको अनुशासनात्मक वातावरणले त्यही सावधानीलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ, जसका कारण यी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ।

निजी क्षेत्रले पनि महसुस गरिरहेको अनिश्चितता

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको प्रभाव कम्पनीका उच्च अधिकारीसम्म पुग्दा यसको परिणाम अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

चीनको व्यापारिक वातावरणमा राजनीतिक सम्बन्ध लामो समयदेखि महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो। सरकारसँग बलियो सम्बन्ध भएका कम्पनीहरूले कर्जा, नियामकीय स्वीकृति, जग्गा र सार्वजनिक ठेक्कामा तुलनात्मक रूपमा सहज पहुँच पाउने गरेका थिए। भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले त्यस्ता सम्बन्धको आर्थिक मूल्यमा ठूलो कमी ल्याएको छ। यसले राजनीतिक पहुँच भएका कम्पनीले पाउने विशेष फाइदा घटाएर प्रतिस्पर्धालाई बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना देखाएको छ।

तर यही अभियानले अर्को प्रकारको अनिश्चितता पनि सिर्जना गरेको छ। चिनियाँ सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेका विवरणको समीक्षा गर्दा सन् २०२४ मा ८० भन्दा बढी कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीलाई सरकारी निकायले नियन्त्रणमा लिएको देखिएको थियो। अध्ययन गरिएका करिब आधा घटनामा सम्बन्धित अधिकारीको मुख्य कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका निकायले अनुसन्धान गरेका थिए वा अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षेत्राधिकार स्पष्ट थिएन।

यसले आर्थिक दबाबमा रहेका स्थानीय सरकारहरूले प्रशासनिक तथा भ्रष्टाचारविरोधी अधिकार प्रयोग गरिरहेको हुन सक्ने विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले क्षेत्रीय तहमा हुने अनुसन्धान तथा कारबाहीमा थप निगरानी आवश्यक रहेको बताएका थिए।

यो विषय महत्वपूर्ण छ, किनकि रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन र नयाँ व्यवसाय निर्माणमा निजी कम्पनीहरूको भूमिका चीनमा अझै ठूलो छ। बेइजिङ एकातिर निजी कम्पनीलाई थप लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नियामकीय वातावरण थप अनुमानयोग्य बन्दै गएको सन्देश दिन खोजिरहेको छ। तर व्यापक र कडा कारबाहीले यी दुई सन्देशबीच जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ।

भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले उपभोगमा पनि केही प्रभाव पारेको छ। यद्यपि, यसको प्रभावलाई अतिरञ्जित गर्नु उचित हुँदैन। सरकारी अधिकारीहरूको विलासी खर्चमाथिको कारबाहीले सरकारी भोज, विलासी वस्तु, मनोरञ्जन तथा उच्चस्तरीय आतिथ्यमा हुने खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ। पछिल्लो मितव्ययिता अभियानले पनि यही नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।

सन् २०२५ मा मात्रै सरकारी अधिकारीहरूको आचरणसम्बन्धी नियम उल्लंघनका २ लाख ९० हजार ७५२ घटना अभिलेख गरिएका थिए। ती घटनामा ३ लाख ७५ हजार ६०४ जनालाई आलोचना वा प्रशासनिक कारबाही गरिएको थियो भने २ लाख ६१ हजार ७८८ जनामाथि अनुशासनात्मक कारबाही भएको थियो। अभिलेख गरिएका घटनामध्ये ९४ प्रतिशतभन्दा बढी तल्लो अर्थात् गाउँपालिका तथा त्यसभन्दा मुनिको तहका अधिकारीसँग सम्बन्धित थिए।

यसको अर्थ चीनमा उपभोग कमजोर हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचारविरोधी अभियान हो भन्ने होइन। घरजग्गा क्षेत्रमा आएको मन्दी, परिवारको कमजोर आर्थिक विश्वास, रोजगारीसम्बन्धी चिन्ता र जनसांख्यिक दबाबजस्ता कारणको प्रभाव निकै ठूलो छ। तर उपभोग बढाउन खोजिरहेको अर्थतन्त्रका लागि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले अर्को एउटा सीमितता थपेको देखिन्छ।

राजनीतिक सम्बन्ध तोडिँदाको आर्थिक मूल्य

यस अभियानसँग अर्को विरोधाभास पनि जोडिएको छ। राजनीतिक सम्बन्धको आर्थिक मूल्य घटाउनु अभियानको स्पष्ट आर्थिक प्रभावमध्ये एक हो।

चिनियाँ कम्पनीहरूको अध्ययनले अभियान सुरु भएपछि राजनीतिक सम्बन्धबाट प्राप्त हुने लाभको मूल्य तीव्र रूपमा घटेको देखाएको छ। त्यस्ता सम्बन्धबाट लाभ लिइरहेका कम्पनीका लागि यो परिवर्तन महँगो साबित हुन सक्छ। तर समग्र बजारका लागि भने विशेष राजनीतिक पहुँच हट्दा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ र स्रोतहरू राम्रो राजनीतिक सम्बन्ध भएका कम्पनीको सट्टा बढी उत्पादनशील कम्पनीतर्फ जान सक्छन्।

अन्य अनुसन्धानले भ्रष्टाचारविरोधी कारबाहीले कम्पनीहरूको नवप्रवर्तन र लगानीको दक्षता बढाउन सक्ने पनि देखाएका छन्। चिनियाँ कम्पनीमाथि गरिएका केही अध्ययनमा अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च बढेको, नवप्रवर्तनका परिणाममा सुधार आएको र उत्पादकत्व बढेको पाइएको छ।

यसको अर्थ राजनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यसको संकेत भनेको अनौपचारिक सम्बन्धको स्थान अनुमान गर्न सकिने औपचारिक संस्थागत व्यवस्थाले लिनुपर्ने हो।

कम्पनीहरूले राजनीतिक पहुँचबाट लाभ लिन नपाउने तर नियमन भने अस्पष्ट नै रहने हो भने उनीहरू अनिवार्य रूपमा बढी प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा काम गरिरहेका हुँदैनन्। उनीहरू केवल बढी अनिश्चित वातावरणमा काम गरिरहेका हुन सक्छन्।

राजनीतिक सम्बन्धको मूल्यमा आएको तीव्र गिरावटले राजनीतिक विशेषाधिकारबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ घटेको संकेत गर्छ। लगानीको दक्षता बढ्नु र स्रोतको दुरुपयोग घट्नुले बजारको कार्यक्षमता सुधार्न सक्छ।

समस्या त्यतिबेला देखिन्छ, जब कारबाही भ्रष्टाचार हटाउने सीमाभन्दा बाहिर गएर भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न नभएका अधिकारी, कम्पनीका उच्च व्यवस्थापक र अन्य पेशागत व्यक्तिको व्यवहारलाई समेत प्रभावित गर्न थाल्छ।

बेइजिङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धिमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने अवस्था छैन। ठूलो चुनौती संस्थागत व्यवस्थाको हो—अधिकारीहरूले वैध निर्णय लिन सक्ने गरी नियम स्पष्ट बनाउने, कम्पनीहरूले अत्यधिक राजनीतिक अनिश्चितताबिना लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने र पेशागत व्यक्तिहरू राजनीतिक जोखिममा नपरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जोडिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने।

त्यसैले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको लागत केवल कति जनामाथि अनुसन्धान भयो भन्ने आधारमा मापन हुँदैन। यसको वास्तविक आर्थिक सीमा त्यतिबेला देखिन्छ, जब भ्रष्टाचार नगरेका मानिसहरूले समेत आफूले डराउनुपर्ने केही कुरा छ भन्ने व्यवहार गर्न थाल्छन्।