थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट थारू आरक्षण व्यवस्था भएसँगै थारू समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन्। यसअघि नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक देशको मूल कानुनमा ‘थारू’ शब्द समावेश गरिएको थियो। विसं २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा पहिलोपटक थारू शब्द समावेश गरिएको थियो। त्यही शब्दले अहिले संवैधानिक निकाय थारू आयोग पनि गठन गरिएको छ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै लोकसेवा आयोगसँगै देशका प्रत्येक निकायहरूमा थारू समुदायका लागि आरक्षण सुनिश्चित भएको छ। लोकसेवा आयोगसँगै सेना, प्रहरी, संस्थान, बैंकलगायत राज्यका निकायमा थारू आरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित हुने भएको छ। यद्यपि प्रदेशहरू यसअघि नै थारू कोटा सुनिश्चित गरिएको छ। तर, त्यसबाट हालसम्म थारू समुदायका व्यक्तिहरूले आरक्षणको सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामति विधेयकको दफा ११ मा थारू आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त दफाको २ (ङ) मा थारू महिलाहरूका लागि ६.६ प्रतिशत र उपदफा ३ (ङ)मा थारूका लागि ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त दफाको उपदफा १ बमोजिमत खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्येक ४९ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदनमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा उपदफा ३ बमोजिमको समूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ।

अर्थात् आरक्षित ४९ प्रतिशतको आधा हिंसा महिलाहरूका लागि सुनिश्चित गरिएको छ। जसमा खस आर्य महिलालाई २७.७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति महिलालाई २५.७ प्रतिशत, मधेसी महिलालाई १५.३ प्रतिशत, दलित महिलालाई १२.७ प्रतिशत, थारु महिलालाई ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम महिलालाई ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका महिलालाई ४ प्रतिशत र अपांगता भएका महिलाका लागि ४ प्रतिशतको आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ।

बाँकी प्रतिशत सोही ८ कलस्टरलाई छुट्याइएको छ। जसमा आदिवासी जनजातिलाई ३२.५ प्रतिशत, मधेसीलाई १९ प्रतिशत, दलितलाई १५.५ प्रतिशत, विपन्न अस आर्यलाई १० प्रतिशत, थारुलाई ९ प्रतिशत, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलाई ५-५ प्रतिशत र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्‍था गरिएको छ।

यस हिसाबले थारू समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि यो वयवस्था संविधानको मूल मर्मअनुसार छैन। संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकाहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ।

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा थारुहरुको जनसंख्या १८ लाख ८९ हजार ४२३ रहेको छ। यो देशको चौथो ठूलो जनसंख्या पनि हो। तर, थारू समुदायलाई सो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था भएको देखिँदैन। यसका लागि थारु सांसदहरू तेजुलाल चौधरी, रामप्रकाश चौधरीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यो सफल भएको देखिएन।

यद्यपि यो विधेयक अझै पूर्ण भइसकेको छैन। अब यो विधेयकमाथि राष्ट्रियसभामा पनि छलफल हुनेछ। त्यहाँबाट फेरि प्रतिनिधिसभामा आएर सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यो विधेयक कानुनको रूपमा मान्यता पाउनेछ।