नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दाङ पुगेर सहिद परिवारको घरमा खाना खाएका छन्। प्रचण्डसहित पूर्वमन्त्री रेखा शर्मासहितका नेताहरूले दाङको तुलसीपुर ८ बटोलपुरस्थित भगवती चौधरीको घरमा पुगेर खाना खाएका हुन्।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको भाषा विधेयक शुक्रबार फिर्ता लिएको छ। मधेसमा विधेयकको तीव्र विरोध भएपछि सरकारले शुक्रबारको प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो।

चीनमा बढ्दो लैङ्गिक असन्तुलन र तीव्र गतिमा बढ्दो जनसंख्याले एसियाली देशहरू, विशेष गरी गरिब छिमेकीहरूबाट दुलही बेचबिखनको समस्यालाई बढाएको छ। यो अब दक्षिण पूर्वी एसियामा सीमित छैन तर चिनियाँ तस्करहरूले नेपाल, पाकिस्तान र बंगलादेश जस्ता दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई लक्षित गर्न थालेका छन्। उत्तर कोरिया विवाह र यौन दासत्वको लागि...

मधेस प्रदेश सरकारले थारू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा नसमेटेको भन्दै थारू सम्बद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन्। थारूहरूको छाता संगठन थारु कल्याणकारिणी सभाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयकप्रति आपत्ति जनाए। सभापति प्रेमीलाल चौधरी र महासचिव मिनराज चौधरीले विज्ञप्ति जारी गरेर विधेयकप्रति थारु कल्याणकारिणी सभाको घोर आपत्तिसहित गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका...

थारू कल्याणकारिणी सभाले मधेस प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषामा थारू भाषालाई नसमेटेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यस सम्बन्धमा मधेस प्रदेश सरकारका शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले बुधबार सदनमा विधेयक पेस गरेकी थिइन्। विधेयकमा मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकालगायत भाषालाई समेटे पनि थारू भाषालाई समेटिएको छैन।

मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाका लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक विवादमा परेको छ। भाषा विधेयकको विरोध भएपछि बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ।

थारु टोल बनराका सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरूको कब्जा गरेको लालपूजा खारिज गर्न पहल गरिने सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारिहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका वडा नम्बर ४ थारुटोल बनरास्थित अन्यायमा परेका सुकुम्बासीलाई न्याय दिलाउने सरोकारवालाहरू ले बताएका हुन्।

चीन वर्षौंदेखि दमनकारी गतिविधिहरूमा संलग्न हुँदै आएको छ र २०२४ पनि यसको अपवाद थिएन। सी सरकारले जनता र मिडिया दुवैको स्वतन्त्रतालाई थप कटौती गर्‍यो। ह्युमन राइट्स वाच (HRW) वर्ल्ड रिपोर्ट २०२५ ले २०२४ मा देशभरि मानव अधिकारको व्यवस्थित दमन कायम राखेकोमा सी सरकारको कडा निन्दा गर्‍यो। विश्वभरका सरकारहरूले गम्भीरतापूर्वक...

सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा बनेको विधेयक मधेस प्रदेशसभामा पेस भएको छ। मधेस सरकारका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले बुधबार प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ प्रदेशसभामा पेस गरेकी हुन्।