लाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिका-९ का वडाध्यक्ष खेमराज चौधरीसहित दुई जना हतियारसहित पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय मसुरियाबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले गौरीगंगा नगरपालिका-९, शंकरपुरस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ गइरहेको अवस्थामा सोमवार राति पक्राउ गरेको हो ।

८ दिन अघिदेखि हराएकी उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका-६ की १६ वर्षीया क्रिष्टिला चौधरीको शव घरनजिकै मोहनपुर जंगलमा फेला परेको छ। उदयपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख शुभाषचन्द्र बोहोराले सडेको अवस्थामा शव फेला परेको जानकारी दिए।

देउखुरी मौरिघाटका धरमी प्रसाद चौधरी ३ मौजा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका थिए। उनलाई तत्कालीन सरकारे जमिनदारी हक प्रदान गरिएको थियो। मुरली तथा शारदा शर्माका हजुरबुबा त्यतिखेर पहाडबाट डोकोमा फलफुल बेच्न तराई झरेर आफ्नो परिवार पाल्ने गर्थे।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले महन्थ ठाकुरसहित १६ जनालाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट हटाएको छ। यससँगै ठाकुरको जसपा अध्यक्ष पद पनि गएको छ। तटस्थ बसेका रेशम चौधरीको पद भने कायमै रहेको छ।

आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं थारु नेता राजकुमार लेखीले नेपालका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुले संघीयतालाई गलत व्यख्या गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले संघीयतालाई विखण्डनको संज्ञा दिएर आम नागरिकलाई दिग्भ्रमित पारेको बताए।

थारु समुदायको उत्‍थानका लागि संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम थारु आयोगको गठन भएको छ। हालसालै थारु आयोगको पाँच सदस्यीय पदाधिकारीले पूर्णता पाएको थियो। जसको अध्यक्षमा विष्णु चौधरी र सदस्यहरुमा भोलाराम चौधरी, सुबोध सिंह थारु, डा. उमाशंकर प्रसाद चौधरी र शान्ती मोदी रहेका छन्।

ओली सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग देउवा सरकारले खारेज गरेको विरोधमा नेपाल भुमिहिन सुकुम्वासी संगठनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संगठनकी अध्यक्ष शान्ता चौधरीले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेकी हुन् ।

गत असार ३० गते राजापुर नगरपालिका वडा नं. २ जोतपुरमा विद्युतका कारण सिर्जित क्षतिको जोतपुर सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाले क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। आज दिउँसो दिउँसो १ बजे जोतपुर बरघरको नेतृत्वमा ३ लाख ४० हजार ६ सय १५ रुपैया बराबरको क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसको देशभरका संरचना खारेज गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै चितवनका एमाले नुता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।