नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका अनुसार नेपालले भारतलाई आर्थिक विस्तार, प्रेरणा र निजी क्षेत्रको साझेदारीको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा हेरेको छ। नियामकीय स्थिरतासहित दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न भारतसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारत र नेपालले समान हैसियतमा बसेर शान्त, तर्कसंगत र तथ्यमा आधारित संवादमार्फत बाँकी रहेका सीमा विवादहरू समाधान गर्न सक्ने बताए। प्रस्तुत छ, द इकोनोमी टाइम्स प्रकाशित उनको अन्तर्वार्ताको नेपाली अनुवाद:

भारत भ्रमणबाट तपाईंको अपेक्षा के छ?
यो भ्रमण दुई सरकारबीच उच्चस्तरीय औपचारिक संवादको सुरुवात गर्ने उद्देश्यले भएको हो। यस्ता स्तरको भ्रमण भएको झन्डै दुई वर्ष भइसकेको छ। यसबीच नेपालले राजनीतिक रूपमा ठूलो परिवर्तन अनुभव गरेको छ। चार वर्षभन्दा कम समयअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मार्च २०२६ मा सम्पन्न शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक निर्वाचनमार्फत बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ।

त्यसैले यो भ्रमणलाई म रास्वपा सरकारका प्राथमिकताहरू भारत सरकार र भारतीय जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छु। मेरो अपेक्षा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई संयुक्त पहल, परियोजनाको समयमै कार्यान्वयन र दुवै देशको साझा समृद्धिलाई सहयोग गर्ने ढाँचामा अघि बढाउने आधार तयार गर्नु हो।

रास्वपाले अघिल्ला सरकारभन्दा फरक ढंगले शासन कसरी गर्ने योजना बनाएको छ?
मार्चको निर्वाचनले विशेषगरी युवाहरूको तर्फबाट स्पष्ट सन्देश दिएको छ, यथास्थितिलाई अब स्वीकार गर्न सकिँदैन। विगतका सरकारहरू कमजोर गठबन्धन र विभिन्न सम्झौताका कारण निर्णायक बन्न सकेनन्। तर रास्वपासँग दृढ र स्पष्ट निर्णय गर्ने जनादेश छ।

हाम्रा दुई प्रमुख प्राथमिकता छन्, सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने र नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्र बनाउने। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार क्षेत्रमा भारतसँग सहकार्यको ठूलो सम्भावना देख्छौं। अर्को महत्वपूर्ण लक्ष्य रोजगारी सिर्जना हो। त्यसका लागि लगानी, उद्योग र व्यवसाय आवश्यक छन्।

नेपाल सरकारले हालै आफ्नो पहिलो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमार्फत वित्तीय तथा कर सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रक्रिया सरलीकरण र स्टार्टअपहरूका लागि आकर्षक कर छुटजस्ता सुधारहरू घोषणा गरेका छौं। हामी व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा सहकार्य गर्न इच्छुक लगानीकर्ता तथा साझेदार खोजिरहेका छौं।

भारतसँग थप सहकार्यका लागि नेपालको दृष्टिकोण के हुनेछ?
ऊर्जा, पर्यटन र खेलकुदलाई हामी तत्काल परिणाम दिन सक्ने उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा हेर्छौं। नेपाल अब मौसमी वा टुक्रे विद्युत् सम्झौताबाट अघि बढ्न चाहन्छ। हाम्रो लक्ष्य दीर्घकालीन र सहज क्षेत्रीय ऊर्जा बजार निर्माण गर्नु हो, जहाँ नेपालको हरित ऊर्जा सीधै भारतका औद्योगिक करिडोरहरूमा पुग्न सकोस्।

पर्यटन क्षेत्रको अधिकतम लाभ लिन सहज पर्यटन सर्किट विकास आवश्यक छ। यसअन्तर्गत जनकपुरलाई अयोध्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने तथा पोखरा र भैरहवाका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट भारतका प्रमुख र मध्यम शहरहरूमा सीधा उडान सञ्चालन गर्ने योजना छ, जसले बौद्ध पर्यटन सर्किटलाई पनि बल पुर्‍याउनेछ।

भारतीय प्रिमियर लिगजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली खेलाडीहरूको सफलताले खेलकुद सहकार्यको व्यावसायिक सम्भावना पनि देखाएको छ।

रास्वपा सरकारको भारतप्रतिको विशेष दृष्टिकोण के हुनेछ?
भारतप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा नयाँ सुरुवात (क्लिन स्लेट) बाट निर्देशित हुनेछ। रास्वपा सरकारका लागि भारत आर्थिक विस्तार, पूँजी र विशाल बजारको महत्वपूर्ण साझेदार हो।

हाम्रो दृष्टिकोण पारदर्शी, बजारमुखी र भारतका विभिन्न राज्यहरूले हासिल गरेका आर्थिक रूपान्तरणबाट सिक्नेमा केन्द्रित छ। विगतमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई अब परिणाममा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौं। दैनिक स्तरको हाम्रो संवाद मुख्यतः आर्थिक एकीकरण, सीमापार लगानी र साझा समृद्धिमा केन्द्रित हुनेछ।

भारतसँगको सीमा विवादबारे तपाईंको धारणा के छ?
लामो खुला सीमा भएका छिमेकी मुलुकहरूबीच केही सीमा सम्बन्धी विषयहरू हुनु स्वाभाविक हो। सीमा र पारवहनसँग सम्बन्धित अवरोधहरूलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

दुवै देशका प्राविधिक टोलीहरू यस विषयमा काम गरिरहेका छन् र सीमा सम्बन्धी संयन्त्रहरू सक्रिय छन्। हामी भविष्यउन्मुख संवादमार्फत मतभेद समाधान गर्न चाहन्छौं। नेपाल शान्त, तर्कसंगत, तथ्यमा आधारित र प्रमाणसहितको संवादको पक्षमा छ। समान हैसियतमा बसेर, सद्भावका साथ वार्ता गर्दा दुवै देशले सीमा विवाद समाधान गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

भारतसँग आर्थिक सम्बन्ध थप गहिरो बनाउन नेपालले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ?

भारतको तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले विगतमा पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन। छुटेका अवसरहरू समेट्न नेपालले चार प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। पहिलो, नियामकीय स्थिरतासहित दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न भारतलाई आर्थिक विस्तार, प्रेरणा र निजी क्षेत्रको साझेदारीको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने। दोस्रो, सीमापार दीर्घकालीन हरित ऊर्जा बजार निर्माण गर्दै नेपाललाई क्षेत्रीय हरित ऊर्जा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने। यसमा भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गर्ने सम्भावनासमेत समावेश छ।

तेस्रो, पूर्ण रूपमा डिजिटल एकीकृत जाँच चौकी र आधुनिक यातायात करिडोरमार्फत प्रशासनिक झन्झट हटाउने। चौथो, फिनटेक समाधान, युपीआइ आधारित सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र साझा प्रविधि प्लेटफर्ममार्फत स्थानीय उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउने।

हामी ठूला र साना शहर, धार्मिक स्थल तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई सडक, रेल र हवाई सञ्जालमार्फत जोड्न चाहन्छौं। साथै, भारतका बेङ्गलुरु र हैदराबादजस्ता नवप्रवर्तन केन्द्रहरूसँग काठमाडौंलाई जोड्ने लक्ष्य छ। नेपालमा दक्ष, प्रविधिमैत्री युवा जनशक्ति छ। उनीहरूले स्थापना गरिरहेका नवप्रवर्तनशील व्यवसायहरूलाई भारतले उपलब्ध गराउन सक्ने विशाल बजार र पूँजीको आवश्यकता छ।