कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्बाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिको राहत व्यवस्थापन प्रदेश सरकारमार्फत गरिँदै आएको बताएकी छिन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद रुक्मिणी कोइरालाले जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो, खडेरी, असिना, अतिवृष्टिलगायतका विपद्बाट प्रभावित किसानको संरक्षण, शीघ्र राहत तथा क्षतिपूर्ति र कृषि बीमाको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे प्रश्न गरेकी थिइन् ।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाएर बजेट व्यवस्थापन तथा राहत प्रदान गर्दै आएको बताइन ।

ठूला विपद्का घटनामा प्रदेशमा स्रोतको अभाव भए संघीय मन्त्रालयबाट ससर्त अनुदानमार्फत थप रकम पठाउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् । उनका आगलागी, हुरीबतास, जंगली जनावर, बाढी, खडेरी, असिनालगायत किसानको नियन्त्रणभन्दा बाहिरका जोखिम न्युनिकरण गर्न सरकारले बाली, पशुपंक्षी तथा मत्स्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअनुसार कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् । अन्य अनुदानहरू भने क्रमश: घटाउँदै लैजाने नीति रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएको कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतको प्रिमियम अनुदान र क्षतिको दाबीसम्बन्धी रकम समयमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम प्रदेशस्थित कृषि हेर्ने मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने गरी सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

उनले २०८३ साउन २७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको र भदौ १ गतेदेखि लागू भएको जानकारी दिइन् ।

बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन वास्तविक समय (रियल टाइम) मा आधारित ‘एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम’ सञ्चालनमा रहेको पनि उनले बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले संघीय सरकारले किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत वा क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक रकम प्रदेश र स्थानीय तहको संयन्त्रमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । अचानक ठूलो विपद् आइपरेमा जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित प्रदेशमार्फत स्रोत पठाउने गरिएको उनले बताइन् ।