कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा वर्षौंदेखिको बेथिति र राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने सरुवा-बढुवाको अन्त्य गर्न कडा मापदण्ड ल्याउने भएको छ ।

नार्कमा सुशासन कायम गर्ने र मुलुकको भौगोलिक आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान कार्यलाई देशभरि विस्तार गर्ने उद्देश्यले कृषिमन्त्री गीता चौधरीले ‘कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेकी हुन् ।

यो नयाँ मापदण्ड लागू भएसँगै अब नार्कका कर्मचारीहरू वर्षौंसम्म शक्ति र पहुँचको भरमा काठमाडौंमा मात्रै टिकिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने भएको छ । पहुँच हुनेहरू काठमाडौंमै नियुक्ति लिएर त्यहीँबाट अवकाश हुने र पहुँच नहुनेहरू सधैं दुर्गममा रहनुपर्ने विभेदकारी अवस्थालाई यस मापदण्डले पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।

नार्कको अनुसन्धान कार्यमा देखिएको सुस्ततालाई चिर्न मन्त्री चौधरीले चालेको यो कदमलाई चालिएको बताएकी छिन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कर्मचारीहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकता र रिक्त दरबन्दीका आधारमा दुर्गमका कार्यालयहरूमा समेत अनिवार्य खटाइनेछ ।

‘दुर्गमका कार्यालयमा कर्मचारीको चरम अभाव हुने र पहुँचका भरमा धेरै कर्मचारी काठमाडौँमा मात्र थुप्रिने अवस्थाले संस्थाको अनुसन्धान कार्यमा गम्भीर विसंगति सिर्जना गरेको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यसले नेपालको फरक–फरक भौगोलिक क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार हुने अनुसन्धानमा ठूलो बाधा पुर्‍याएकाले हामीले यो आवश्यक निर्णय लिएका हौँ ।’

नयाँ मापदण्डले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिँदा केवल वरिष्ठतालाई मात्र नभइ कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाएको छ । अबदेखि नेतृत्व क्षमता, बेरुजू फर्छ्यौटको अवस्था र तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिको प्रगतिका आधारमा मात्र जिम्मेवारी दिइने छ । यस्तै, विभागीय कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने र हाल जिम्मेवारीमा रहेका भए पनि तत्काल हटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब नियुक्त हुने नयाँ कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा काठमाडौं बाहिरका रिक्त पदहरूमा पदस्थापन गरिने छ । यसले दुर्गम क्षेत्रका अनुसन्धान केन्द्रहरूमा जनशक्तिको अभाव टर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । ‘यो मापदण्डले संस्थालाई नयाँ दिशा प्रदान गर्नेछ, दुर्गम क्षेत्रसम्म अनुसन्धान सेवा पुर्‍याउन कर्मचारीहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउनु र अनुसन्धानका नतिजाहरूलाई ल्याबबाट निकालेर किसानको खेतबारीसम्म पुर्‍याउनु नै हाम्रो मुख्य दायित्व हो’, उनले थपिन् ।

यसअघि नार्कमा काज प्रथाका नाममा पहुँचवाला कर्मचारीहरू सुगममा बस्ने र अनुसन्धान कार्यभन्दा प्रशासनिक दौडधुपमा लाग्ने गरेको गुनासो व्यापक थियो । मन्त्री चौधरीको यो निर्णयले नार्कमा व्यावसायिकता र योग्यताको कदर हुने अपेक्षा गरिएको छ ।