अर्णव चौधरी।

नेपालको २०७२ सालको संविधान जनआन्दोलन, व्यापक शान्ति सम्झौता, दुईवटा संविधानसभा र थरुहट, मधेश, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा महिला आन्दोलनजस्ता सीमान्तकृत समुदायहरूको दशकौँ लामो संघर्षको परिणाम हो। तर ती आन्दोलनहरूले उठाएका धेरै माग अझै सम्बोधन हुन बाँकी छन्। यी समुदायहरूले प्राप्त गरेका अधिकार कुनै दान वा कृपा होइनन्, उनीहरूले आफ्नै संघर्षबाट हासिल गरेको संरचनागत न्याय हुन्।

यतिबेला संविधान संशोधनको बहसमा विशेष गरी संविधानको भाग २७ अन्तर्गत स्थापना गरिएका सातवटा समावेशी आयोगलाई हटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। आलोचकहरू ती आयोगहरू ‘काम गर्न नसके’, ‘राजनीतिक भर्ती केन्द्र बने’ वा ‘राज्यका लागि आर्थिक भार भए’ भन्ने तर्क गर्छन्। तर दशकौँको संघर्षपछि स्थापना भएका यस्ता संस्थाहरू विघटन गर्नुअघि राज्यले एउटा गम्भीर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ, के यी आयोगहरू आफैं असफल भएका हुन् कि राज्यले उनीहरूलाई असफल बनाएको हो?

कुनै संस्थालाई स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्नु भनेको त्यो संस्था अनावश्यक भएको प्रमाण होइन। लगातारका सरकारले यी आयोगलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति, अधिकार र स्वायत्तता उपलब्ध गराएनन्। लामो समयसम्म पद रिक्त राख्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र आयोगका सिफारिसलाई बेवास्ता गर्ने कार्य राज्यकै कमजोरी हुन्। यिनै कमजोरीलाई आधार बनाएर आयोग खारेज गर्न खोज्नु उचित हुन सक्दैन।

समावेशिता आफैं कार्यान्वयन हुँदैन। निर्वाचनमार्फत स्थापित लोकतन्त्रले मात्रै शताब्दीयौँदेखि रहेको बहिष्करणको अन्त्य गर्न सक्दैन। पुस्तौँदेखि भूमि, स्रोत, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, शिक्षा र सार्वजनिक पदबाट वञ्चित समुदायहरू संविधानमा अधिकार लेखिएको भरमा तत्काल समान अवस्थामा पुग्दैनन्। संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा समान अधिकारमा रूपान्तरण गर्न समय लाग्छ। त्यसैले यस्ता अधिकारहरूको संरक्षण र कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संवैधानिक संरक्षक संस्थाहरू आवश्यक हुन्छन्।

संविधानको भाग २७ ले यिनै कारणले समावेशी आयोगहरूको व्यवस्था गरेको हो। यी आयोगहरू सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाले बेवास्ता गर्न सक्ने संवैधानिक प्रतिबद्धताको स्वतन्त्र संरक्षक हुन्। यस अर्थमा यी आयोग लोकतन्त्रका पनि सुरक्षा कवच हुन्।

म स्वयं सम्बन्धित रहेको थारू समुदाय यसको स्पष्ट उदाहरण हो। हाम्रो इतिहास भूमि गुमाउनु, जबर्जस्ती विस्थापन, कमैया-कमलरी जस्ता बधुवा श्रम प्रणाली, राज्यका निकायमा न्यून प्रतिनिधित्व र पुस्तौँदेखिको वञ्चितीकरणले भरिएको छ। यी समस्या कुनै संयोग होइनन्, बरु काठमाडौंकेन्द्रित राज्य निर्माण प्रक्रियाको परिणाम हुन्, जसले हाम्रो समुदायको श्रम, भूमि र स्रोतको उपयोग गर्दै शक्ति केन्द्रीकृत गर्‍यो। थरुहट आन्दोलन केवल पहिचानको आन्दोलन थिएन; औपचारिक समानताले मात्रै न्याय नदिएको अनुभवपछि सम्मान र न्यायको माग पनि थियो। थारू आयोगको स्थापना ऐतिहासिक अन्याय केवल आश्वासनले समाधान हुँदैन भन्ने संवैधानिक स्वीकारोक्ति थियो।

यदि थारू आयोगलाई पर्याप्त स्रोत र अधिकार दिइएको भए, आजसम्म यसले थारू समुदायको भूमिसम्बन्धी असुरक्षा, सार्वजनिक सेवामा प्रतिनिधित्व, मुक्त कमैया-कमलरी परिवारको पुनःस्थापना तथा थारू भाषा र संस्कृतिको संरक्षणबारे देशकै प्रमुख नीति निर्माण संस्थाको भूमिका खेल्न सक्थ्यो। तर, अहिले यसको अवस्था सरकारलाई सहजै बेवास्ता गर्न मिल्ने सिफारिस गर्ने निकायमा सीमित भएको छ। न्यून कर्मचारी र अपर्याप्त बजेटका कारण यसले प्रभावकारी नीति अनुसन्धानसमेत गर्न सकेको छैन। यसको दोष आयोगमा होइन, संविधान कार्यान्वयनप्रति राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनतामा छ।

कतिपयले अलग-अलग आयोग हुनु मन्त्रालयको काम दोहोर्‍याउनु हो भन्ने तर्क गर्छन्। तर, आयोगलाई मन्त्रालयमा गाभ्दा हितको द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। मन्त्रालय नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो भने संवैधानिक आयोगले ती नीतिले संविधानअनुसारको दायित्व पूरा गरे वा गरेनन् भन्ने स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्ने निकाय हो। जातीय, लैङ्गिक र आदिवासी समुदायको ऐतिहासिक विभेदका स्वरूप फरक-फरक भएकाले त्यसका समाधान पनि फरक संस्थागत संरचनाबाटै सम्भव हुन्छ।

थारू समुदायको बँधुवा श्रम र भूमि बहिष्करणको इतिहासलाई काठमाडौंकेन्द्रित सामान्य प्रशासनिक संरचनामा मिसाइदिँदा त्यसको विशिष्टता नै हराउँछ।

आधुनिक संवैधानिक लोकतन्त्रहरू औपचारिक समानताभन्दा अघि बढेर सारभूत समानताका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माणतर्फ उन्मुख भएका छन्। भारतले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र अन्य पिछडिएका वर्गका लागि अलग-अलग आयोग स्थापना गरेको छ, किनभने फरक ऐतिहासिक विभेदलाई एउटै संयन्त्रले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकाले सीमान्तकृत समुदायको आवाज सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र ‘च्याप्टर नाइन’ संस्थाहरू स्थापना गरेको छ। विशिष्ट ऐतिहासिक अन्याय सम्बोधन गर्न विशिष्ट संस्थाहरू आवश्यक हुनु कुनै विशेष सुविधा होइन, समावेशी लोकतन्त्रको संवैधानिक आवश्यकता हो।

धेरैले आयोग खारेज गर्न संविधानको धारा २६५ लाई आधार बनाउँछन्, जसमा संविधान कार्यान्वयन भएको १० वर्षपछि आयोगहरूको समीक्षा गर्ने व्यवस्था छ। तर, यस व्यवस्थाको उद्देश्य आयोग स्वतः खारेज गर्नु थिएन। यसको उद्देश्य आयोगसँग पर्याप्त अधिकार, स्रोत र कार्यक्षेत्र छन् वा छैनन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्नु थियो। यो धाराले राजनीतिक सुविधाका लागि सीमान्तकृत समुदायका संस्थाहरू समाप्त गर्ने अधिकार राज्यलाई दिएको छैन। यसको मर्म आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु हो। १० वर्षे समीक्षालाई आयोगको ‘संवैधानिक मृत्युको आदेश’ का रूपमा बुझ्नु संविधान निर्माणकर्ताको उद्देश्य र संवैधानिक दर्शन दुवैसँग बाझिन्छ।

यसले आयोगहरू आलोचनाभन्दा माथि छन् भन्ने अर्थ लाग्दैन। उनीहरूको उपलब्धि अपेक्षाकृत सीमित रहनु यथार्थ हो। तर, अपेक्षित प्रभाव हासिल गर्न नसक्नु मात्रले आयोगको संवैधानिक औचित्य समाप्त भएको प्रमाण हुँदैन। बरु यसले आयोग प्रभावकारी हुन नदिन कुन-कुन संरचनागत र कानुनी अवरोध जिम्मेवार थिए भन्ने प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले कमजोर कार्यसम्पादनको समाधान आयोग खारेज गर्नु होइन, उनीहरूलाई सुदृढ बनाउनु हो।

यसका लागि केही सुधार अत्यावश्यक छन्। राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त पारदर्शी र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली, कार्यपालिकाको विवेकमा निर्भर नहुने वित्तीय स्वायत्तता, आयोगका सिफारिसलाई कानुनी मान्यता दिई सरकारले निश्चित समयभित्र औपचारिक जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था, आयोगका प्रतिवेदनमाथि संसदमा नियमित छलफल र बेवास्ता गर्ने मन्त्रालयलाई जवाफदेही बनाउने संयन्त्र, साथै प्रभावकारी अनुसन्धान अधिकार, दक्ष जनशक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

आज समुदायहरू संविधानले दिएको अधिकारप्रति असन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूको असन्तुष्टि ती अधिकारको कमजोर कार्यान्वयन र अपर्याप्त संरक्षणप्रति हो। त्यसैले उनीहरूले संविधान संशोधनमार्फत आयोगलाई अझ स्वतन्त्र, स्रोतसाधनयुक्त र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। समुदायको असन्तुष्टिलाई आयोग खारेज गर्ने आधार बनाउनु तथ्यगत र संवैधानिक दुवै दृष्टिले गलत हो।

यो बहस केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषय होइन; नेपालको समावेशी लोकतान्त्रिक परियोजनाको विश्वसनीयतासँग जोडिएको प्रश्न हो। यी आयोगहरू बहिष्कृत समुदायले आफ्ना गुनासा सडक आन्दोलन वा अशान्तिमार्फत होइन, संवैधानिक संस्थामार्फत राख्न सकून् भन्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका थिए। आयोगलाई कमजोर बनाउनु वा खारेज गर्नुले उनीहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने संरचनागत समस्या समाप्त हुँदैन। बरु यसले राज्य आफ्नै संवैधानिक दायित्वबाट पछि हटेको र सीमान्तकृत समुदायको दशकौँको संघर्षलाई न्याय होइन, केवल राजनीतिक असुविधाका रूपमा लिएको सन्देश दिन्छ।

आत्मविश्वासी लोकतन्त्रले सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थालाई राज्यको बोझ होइन, लोकतान्त्रिक स्थायित्वको आधार मान्छ। त्यसैले यस्ता संस्थालाई कमजोर बनाउने होइन, अझ स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने दिशामा लगानी गर्नुपर्छ। अन्ततः नेपालको सामुन्ने रहेको वास्तविक प्रश्न यी आयोग रहनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन; संविधानले ऐतिहासिक रूपमा वञ्चित समुदायलाई गरेको समावेशिता, समानता र न्यायको वाचा पूरा गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति राज्यसँग अझै बाँकी छ कि छैन भन्ने हो।

लेखक अधिवक्ता एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञ हुन्।

(काठमान्डु पोस्टमा प्रकाशित अंग्रेजी आलेखको यो नेपाली अनुवाद हो।)