कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले धानबालीका लागि आवश्यक मल सहज रुपमा उपलब्ध हुने दाबी गरेकी छिन्  मंगलबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले धानबालीका आवश्यक मलको व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारिन्।

‘हाल ९५ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ। र जीटूजीमार्फत थप ५० हजार मेट्रिक टन चाँडै आपूर्ति हुने क्रममा रहेको छ। यसरी धान सिजनका लागि आवश्यक मल सहज रुपमा उपलब्ध हुने देखिन्छ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘मल आपूर्तिका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध हुने प्रतिवद्धता भएको व्यहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।’

मलको अभाव हुन नदिनका लागि सम्बन्धित संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा गुनासो सुनुवाइका लागि सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिइन्। मन्त्री चौधरीले मलका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने आश्वासन अर्थ मन्त्रालयले दिएको पनि बताइन्।

‘आगामी आर्थिक वर्षको मल आपूर्ति तथा व्यवस्थापनको कार्य योजना समेत तयार भईसकेको जानकारी गराउँदछु। रसायनिक मलको वितरण तथा उपलब्धताको गुनासो सुन्नका लागि संघीय मन्त्रालय, प्रादेशिक मन्त्रालयहरूमा गुनासो सुन्ने सम्पर्क व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन्।

कानुन मन्त्रालय पुग्यो एकीकृत कृषि विधेयक
सरकारले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर एकीकृत कृषि ऐन बनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेर अगाडि बढाएको छ।

‘कृषि विधेयक तयार गरी राय सुझावका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ,’ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्। मन्त्रालयगत बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिने क्रममा उनले यसबारे जानकारी दिएकी हुन्। नेपालमा उत्पा दिन कृषि उपजको न्यूनतम मुल्य तोक्ने, बजार सुनिश्चित गर्ने र निर्यात गर्ने वस्तुका सन्दर्भमा पनि सरकारले काम गरिरहेको उनले बताइन्।