डीवि थारु (कविर)
कमैया मुक्ति घोषणा २६ वर्ष पूरा भएर २७ औं वर्षमा लागेको छ । सर्वप्रथम २७ औं मुक्त कमैया दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मुक्त कमैया दाजुभाई-दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक शुभकामना छ । यो लामो समयपछि यसको समस्या, चुनौती र उपलब्धि बारे समिक्षा गर्नै पर्छ । राज्य ले गर्नुपर्ने कति दायित्व पुराग¥यो कति अधुरा छन् त्यसलाई पनि खोतल्नै पर्छ । त्यही प्रयासहरु यसमा गरिएको छ ।

परिचय
नेपालमा प्रचलिन कमैया प्रथा सामन्तवादी बँधुवा श्रमिक वा भूदास प्रथाकै एउटा रुप हो । परिवारको अस्तित्व र जीविकाको लागि जमिनदारको ऋण, जमिन तथा खाद्यन्नसित बाँधिएको बँधुवा कृषि श्रमिकलाई नै कमैया भन्ने गरिन्थ्यो । अर्थात अर्काको घरमा कामगर्न बाध्य परिवारलाई कमैया भनिन्थ्यो । यो नेपालको पश्चिम तराई जिल्लाहरुमा प्रचलित एक प्रकारको ऋणमा आधारित बन्धुवा श्रम प्रणाली थियो । आर्थिक रुपमा कमजोर परिवारहरुले जीविकोपार्जनका लागि जमिन्दार वा भूमिपतिबाट ऋण लिने गर्थे । ऋण तिर्न नसकेपछि उनीहरु वा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरु लामो समयसम्म वा पुस्तौं पुस्तासम्म ती भुमिपतिको खेतबारी र घरायसी काममा बाँधिन बाध्य हुन्थे । विशेषगरी थारु समुदाय नै व्यापक रुपमा कमैया प्रथामा बाँधिन बाध्य थिए ।

किन थारु समुदाय नै कमैया भए त ? भन्ने बिषयमा इतिहास खोतल्ने प्रयास गरिने छ । तर यहाँनिर भन्नुपर्दा सामन्ती सत्ताले गरेको भूमिको असमान वितरण, गरिबी, अशिक्षा, र सामन्ती भूमि सम्बन्धले गरिब थारु समुदायलाई कमैया बन्न बाध्य पारेको थियो । यसरी भूमिहिनता, गरिबी र बैकल्पिक रोजगारीको अभावका कारण धेरै परिवारले तिनै आफ्ना जमिन हडप्ने जमिन्दारहरुबाट ऋण लिन बाध्य भए । श्रम बाहेक आफुसँग केहिनभएका उनिहरु पछि ऋण तिर्न नसक्दा आफ्नो श्रमलाई धितो राखे । यसरी ऋणसँग जोडिएको श्रम सम्बन्ध क्रमशः बन्धुवा श्रममा परिणत भयो । जमिन्दारले व्यवहारमा कमैयाहरुको श्रमको उचित मुल्यांकन नगर्ने र उचित ज्याला पनि नदिने उल्तै साँवा-ब्याज बढाउदै जाने, उचित हिसाब नदिने र उनीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा पेशा परिवर्तन गर्ने वा श्रम सम्बन्ध समाप्त गर्ने अवसर बाट पूर्णरुपले बन्चित गर्ने गरेकोले धेरै कमैया परिवारहरु वर्षौैं वा पुस्तौंसम्म एउटै जमिनदारसँग बाँधिएर कमैया बस्न बाध्य थिए ।

मानव अधिकार, समाजिक न्याय र स्वतन्त्रताको दृष्टिले कमैया प्रथा अमानवीय मानिएको थियो । लामो राजनैतिक संघर्ष, जनयुद्ध र कमैयाहरुको मुक्ति आन्दोलनको दबाबपछि नेपाल सरकारले वि.सं. २०५७ साल साउन २ गते कमैया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गर्दै सबै कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । यद्यपी, कानुनी रुपमा मुक्ति घोषणा भएपनि पुनःस्थापना, भूमिको व्यवस्था, जीविकोपार्जन र समाजिक सशक्तीकरणका चुनौतीहरु अभैm पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेका छैनन् । यसैले कमैया प्रथाको इतिहास केवल एउटा श्रम व्यवस्थाका्े इतिहास होइन, यो नेपालको सामन्ती संरचना, सामाजिक न्यायको खोजीको इतिहास पनि हो ।

नेपालको समाजिक–आर्थिक इतिहासमा कमैया मुक्ति एउटा महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनको घटना हो । यसले केवल एउटा श्रम व्यवस्थाको अन्त्य गरेको होइन, सामन्ती भूमि सम्बन्ध, श्रम शोषण र उत्पीडन विरुद्ध राज्यको औपचारिक प्रतिवद्धतालाई पनि अभिव्यक्त गरेको छ । समाजिक दृष्टिले, कमैया मुक्तिले जन्म वा गरिविका आधारमा मानिसलाई बधुवा श्रममा बाँध्ने व्यवस्थालाई अस्वीकार ग¥यो । यसले स्वतन्त्रता, मानव मर्यादा र समानताको मूल्यलाई संस्थागत गर्ने प्रयास ग¥यो । विशेषगरी थारु समुदायको हजारौं परिवारले कानुनी रुपमा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियत प्राप्त गरे, जसले समाजिक न्यायतर्फको एउटा महत्वपूर्ण कदमको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

आर्थिक दृष्टिले, कमैया मुक्ति भूमिहीनता, गरिबी र असमान भूमि वितरणजस्ता संरचनागत समस्यासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषय हो । मुक्ति घोषणाले श्रमिकलाई बन्धनबाट मुक्त त गरायो, तर उत्पादनका साधन, विशेषतः भूमि, रोजगारी,सीप र पूँजीको पर्याप्त व्यवस्था नगर्दा धेरै मुक्त कमैया परिवार आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थामै छन् । त्यसैले कमैया मुक्ति केवल श्रम स्वतन्त्रताको विषय नभई समावेशी आर्थिक विकास र पुनःस्थापनाको विषय पनि हो ।
राजनीतिक दृष्टिले, कमैया मुक्ति राज्यले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने प्रतिवद्धताको प्रतिक हो । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण, समाजिक समावेशीकरण र संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायमुखी राज्य निर्माणको दिशामा एउटा ऐतिहासिक कदमको रुपमा स्थान पाएको छ ।

विकासको दृष्टिले, कमैया मुक्तिको सफलता केवल मुक्ति घोषणाले होइन, पुनःस्थापनाको प्रभावकारिताले मापन हुन्छ । यदि मुक्त कमैया परिवारले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भुमि, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनको अवसर प्राप्त गर्दैनन् भने कानुनी स्वतन्त्रता मात्र पर्याप्त हुँदैन । कमैया मुक्ति नेपालमा समाजिक न्याय, आर्थिक पुनर्वितरण र मानव विकाससँग गहिरो रुपमा जोडिएको विषय हो । वैज्ञानिक भूमिसुधार, पुनःस्थापना र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित्ता गर्दा मात्र यसको ऐतिहासिक अन्यायको प्रभावलाई दिर्घकालिन रुपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

दार्शनिक रुपमा, कमैया मुक्तिले एउटा महत्वपुर्ण प्रश्न उठाउँछ । के कानुनी स्तन्त्रताले मात्र मानिसलाई वास्तवमै स्वतन्त्र बनाउँछ वा आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरण पनि अपरिहार्य हुन्छ ? यसको उत्तर यही हो कि वास्तविक मुक्ति तव मात्र सार्थक हुन्छ जब मानिससँग स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमता, सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधन र समान अवसर सुनिश्चित हुन्छन् ।

यस अर्थमा, नेपालको सामाजिक आर्थिक संरचनामा कमैया मुक्ति एउटा ऐतिहासिक मोड हो, जसले सामन्ती व्यवस्थाबाट अधिकारमा आधारित समाजतर्फको यात्रालाई संकेत गर्छ । तर यो यात्रा पुनःस्थापना, आर्थिक सशक्तिकरण र सामाजिक समानताको लक्ष्य पूर्ण रुपमा हासिल नभएसम्म अधुरै रहनेछ ।

कमैया प्रथाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
२१ औं शताब्दीको आरम्भ अर्थात दुनियाँ डिजिटल युगको प्रारम्भमा पुगि सक्दापनि नेपालमा दास युगको झल्को दिने कमैया प्रथा रहनु देशकालागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थियो । यस प्रथामा थारु समुदाय नै किन बाँधिन पुग्यो ? यस सन्दर्भमा इतिहासलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

कमैया प्रथाको उत्पत्ति कुनै एक घटना वा निश्चित मितिसँग मात्र जोडिएको छैन, बरु सामन्ती भुमि व्यवस्था, आर्थिक असमानता र सामाजिक शक्ति सम्बन्धको दिर्घकालीन विकासक्रमसँग जोडिएको छ । ऐतिहासिक रुपमा, तराईका आदिवासी थारु समुदाय परम्परागत रुपमा भुमि, वन, तालतलैया जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आत्मनिर्भर जीवन बिताउदै आएका धर्तीपुत्र हुन । विभिन्न विद्वानहरुको अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनले प्रमाणित गर्दछकी पश्चिम नेपालको चुरे डाँडा र उसको तल्लो भाग तराई तथा उपत्यकाहरुमा प्राग ऐतिहासिक प्रारम्भिक शिकारी आदि मानवहरु विचरण गर्थे । ती आदि मानवहरुले बनाएका वस्तुहरु र चित्रहरुबाट हामीहरुले धेरै कुरा थाहा पाउन सक्तछौं । उनिहरुले प्रयोगमा ल्याएका कामका ढुंगे औजारहरु र गुफाहरु आदि पुरातात्विक बस्तु यस क्षेत्रमा फेला पर्नु यसै क्षेत्रमा भेटिएका ती पाषणकालिन (क्तयलभ ब्नभ) बस्तुकलाहरु छन् तिनको सामिप्यता थारुको सभ्यता र संस्कृति सँग देखिनु आदिले पनि थारुहरु त्यहि आदि मानवको सन्तति हुन भन्न सकिन्छ ।

आदि मानव बारे महेश चौधरीको भनाइ छ “उनिहरुले पुर्व पुरापाषाण कालमा आगो प्राप्त गरे । जाडो र जंगली जनावरसँग बच्न कुनै चिज पोल्न आगोको प्रयोग गर्न सिके । जब उनिहरुको मस्तीष्कको विकास भयो साथै शारिरिक विकास भएर हातले श्रम गर्न सक्ने भयो तब उनिहरुले सर्वप्रथम ढुंगे औजार बनाउन थाले । घुमन्ते शिकारि जब आगो र औजार लिए पछि गुफामा बास बस्न थाले । यहि गुफा उनीहरुका लागि जाडो वर्षा घाम र जंगली जनावरबाट बच्ने सहारा बन्यो । अँध्यारो र ओसिलो गुफा आदिम स्थविरहरुको पहिलो घर थियो । गुफाको बासपछि स्थविरहरुले जनावरको हड्डी र छालाले आफू बस्ने छाप्रा बनाउन थाले । उनीहरुको घरको स्वरुप हेर्दा प्रारम्भिक संस्कृतिका नमुना मान्नु पर्दछ । जंगलमा घर बनाएर बस्दा छरिएका घरमा हिंस्रक जनावरको आक्रमण हुने भयकै कारणले आदि मानवका वस्तीमा घरहरु एक अर्कासँगै निकै नजिक जोडिएकै अवस्थामा पाइन्छन् । साना आँखी झ्याल र पूर्व र पश्चिम दुईवटा मूलढोका भएका बाँस काठ माटो खरबाट बनेका घरहरुले वैदिक साहित्यमा वर्णित घरको नमूनालाई स्मरण गराउँछ ।

वि.सं. २०३०–२०४० सालसम्म दाङका थारुहरुका घरहरु प्रायः काठै काठले बनेका हुन्थे । माथि खरको छानाले छाएको हुन्थ्यो । उनीहरुको घर उत्तर–दक्षिण दुई लाइनमा संगठित हुन्थ्यो । घरको भित्ता बाँसको छडीले अथवा झारपातले बेह्रेर माटोले पोतेको हुन्थ्यो । भित्तामा साना आँखी झ्याल र हात्ती, मयूर, घोडा, बाघ, चित्तल, हरिण आदि वन्यजन्तुको चित्र माटोले बनाएको हुन्थ्यो । यस कलाबाट थारु प्रकृति प्रतिको प्रेम प्रदर्शन गरेको हो भन्ने कुरा प्रस्त झल्कन्छ ।
स्थविर शब्द काल अथवा विकासको युगसँग सम्बन्धित छ । आदि मानवको विकासको प्रारम्भिक अवस्थामा उनीहरु हिडुवा अथवा शिकारी अवस्थामा थिए । उनीहरुको स्थाई घरवास थिएन । आगो र औजारको प्रयोग गर्ने अवस्थामा आउँदा उनिहरु जंगलको एक स्थानमा स्थिर भएर बस्न थाले तब उनै हिँडुवाहरु नै स्थविर कहलिए । स्थविर शब्दले एक स्थानमा घरजम गरेर बसेको अवस्थालाई बुझाउँछ” । (१)

प्राचिनकाल देखिनै प्रकृति प्रेमी आदि मानवका सन्तती स्थविर (थारु)हरु नदि, तालतलैया नजिक रहेको जंगलमा बस्ति बनाएर बस्दैआए । कुलो खनेर सिंचाई हुनेसम्मको क्षेत्रमा जंगल फडानीगरी खेतिपाती गर्नथाले । हिंस्रक र विषालु जंगली जनावर, मलेरिया जस्ता महामारी सँग लडदै तराईमा खनजोत गरि अन्न उत्पादन गर्दै आए । यसरी, भुमीसँग अभिन्नरुपले गाँसीएका थारुहरुले नै नेपालको तराई क्षेत्रलाई कृषीयोग्य भूमि बनाए । तर पछिआएर सामन्तवादी राज्यद्वारा लागु गरिएका भूमि प्रशासनका नयाँ व्यवस्था, निजी भूमिस्वमित्वको विस्तार र विशेषगरी वि.सं.२००७ को दशकपछि तराईमा भएको तीव्र बसाइँसराइसँगै भूमिको स्वामित्वमा ठूलो परिवर्तन आयो । राज्यको संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरुले नै सोझा थारुहरुले पुर्खाैदेखि खनजोत गर्दैआएका उब्जाउ जमिन षडयन्त्र र बलपूर्वक हडपेर जमिन्दारी मौजा कायम गरे । जसले गर्दा धेरै थारु परिवार आफ्नो परम्परागत भूमिबाट विस्थापित भइ भूमिहिन भए ।

नेपालको राज्यसत्ता ऐतिहासिक रुपमा सामन्ती रहेको थियो । जसले केही विशिष्ट वर्ग वा समुहलाई संरक्षण र विशेष अधिकार दिएर अन्य समुदायलाई दबाउने, शोषण गर्ने, उनिहरुको राजनीतिक सामाजिक उन्नति रोक्ने काम गरेको थियो । शासन व्यवस्थामा सदियौंदेखि केही निश्चित समुह (राजा, जमीन्दार, सामन्त वर्ग)ले राज्यसत्तामा कब्जा जमाउदै आएका थिए । सामन्ती सत्ता, भूमि नियन्त्रण र श्रम शोषणमा आधारित थियो । विशेष वर्ग वा समूहलाई विशेषाधिकार दिँदै अन्य बहुसंख्यक श्रमिक वर्गलाई दबाउने नीति अपनाउदै आएको थियो ।

नेपालमा थारु समुदायको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा सामन्ती राज्यसत्ताले थारु समुदाय प्रति ज्ष्कतयचष्अबििथ विभेद गर्दै आएको देखिन्छ । विशेष गरी थारु समुदायलाई भूमिहीन बनाउने, उनिहरुको सांस्कृतिक पहिचानलाई उपेक्षा गर्ने, तथा राज्यका नीतिहरुमा उचित प्रतिनिधित्व नदिने जस्ता विषयहरु निकै गम्भिर रहेका छन् । भूमि सँग एैतिहासिक रुपमा गाँसीएको समुदाय नै भूमिहिन भएर कमैया बन्नुपर्ने कम दर्दनाक अवस्था होइन । यो कमैया प्रथा विशेषगरी कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङमा व्यापक थियो । यसको सबैभन्दा ठूलो भार थारु समुदायले नै बेहोर्नुपरेको थियो । विभिन्न समयमा बनेका सरकारी भूमि नीतिले पनि थारुमाथिको भूमिसम्बन्धी अन्यायलाई सम्बोधन गरेन । सत्ताको यहि विभेदपुर्ण व्यवहारले थारु समुदाय ऐतिहासिकरुपमा उत्पीडनमा परिरहे ।

इतिहासले देखाउँछ कि कमैया प्रथा केवल आर्थिक ऋणको परिणाम थिएन, यो भूमि असमानता, सामन्ती शक्ति संरचना, वर्गीय विभेद र राज्यको सामन्ती चरित्रको संयुक्त उपज थियो । सामन्ती भूमि व्यवस्था र ऋणदासता एकअर्कासँग गहिरो रुपमा सम्बन्धित छन् । जहाँ जमिन र उत्पादनका साधन सीमित व्याक्तिहरु वा वर्गको नियन्त्रणमा हुन्छन् र बहुसंख्यक किसान भूमिहीन हुन्छन् । त्यहाँ आर्थिक परनिर्भरता बढ्छ र क्रमशः ऋणदासताको आधार बन्छ । नेपालको पश्चिम तराईमा लामो समयसम्म जमिन्दार, ठूला भूमिपतिको प्रभाव कायम थियो । अर्कोतर्फ, जमिन खोसिएका बहुुसंख्यक थारुहरुसँग प्रयाप्त जमिन, पूँजी वा वैकल्पिक रोजगारी थिएन । दैनिक जीविकोपार्जन, उपचार र अन्य आवश्यकताका लागि उनीहरुले जमिन्दारबाट ऋण लिन बाध्य हुन्थे । ऋण तिर्न नसकेपछि उनीहरुको श्रम नै ऋण चुक्ता गर्ने माध्यम बन्थ्यो, जसले उनीहरुलाई कमैया बनायो ।

सामन्ती व्यवस्थामा श्रमिक र भूमिपतिको सम्बन्ध समान अधिकारमा आधारित थिएन । भूमिपतिको आर्थिक र सामाजिक शक्ति अत्यधिक थियो भने कमैयाहरु पूर्ण रुपमा आश्रित थिए । त्याहाँ, ऋणको स्पष्ट अभिलेख राखिँदैनथ्यो, सावा ब्याज थपिदै जान्थ्यो र श्रमको उचित मुल्याङ्कन र स्वतन्त्रता हुदैनथ्यो । जसले गर्दा ऋण कहिल्यै समाप्त नहुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो र बन्धन एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै जान्थ्यो । कमैयालाई आफु मात्र बँधुवा श्रमिक भएर प्रयाप्त थिएन, पुरै परिवार नै मालिकको घरमा निःशुल्क श्रम गर्न बाध्य थिए । कमैयाको श्रीमती बुक्रही हुने र छोरी कम्लहरी हुने कुरा यसैको परिणाम थियो । यसरी हेर्दा, ऋणदासता व्यक्तिगत आर्थिक कमजोरीको मात्र परिणाम थिएन । यो भूमिको असमान वितरण, सामाजिक विभेद, गरिबी र राज्यको विभेदकारी नीति र सामन्ती चरित्र जस्ता संरचनागत कारणहरुको परिणाम थियो । त्यसैले कमैया प्रथाको अन्त्य केवल ऋण माफी वा कानुनी मुक्ति घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । बैज्ञानिक भूमिसुधार, उत्पादनका साधनमा पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि अपरिहार्य हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा भन्न सकिन्छ कि सामन्ती भूमि व्यवस्थाले कमैया प्रथालाई जन्म दियो र ऋणदासताले सामन्ती राज्यव्यवस्थालाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्न सहयोग ग¥यो । यी दुई एकअर्कालाई सुदृढ गर्ने संरचनागत सम्बन्धमा आधारित थिए । जसको सबैभन्दा ठूलो मार आर्थिक रुपमा कमजोर तथा आदिवासी थारु समुदायले बेहोर्नुपर्‍यो। जसले गर्दा थारु परिवारहरुले आफ्नो श्रममाथिको नियन्त्रण गुमाए । न्यून पारिश्रमिक, भूमिहीनता र उत्पादनका साधनमा पहुँच नहुँदा गरिबी पुस्तौंदेखि कायम रह्यो । सामाजिक प्रतिष्ठामा नाकारात्मक असर पा¥यो । कमैयाको रुपमा उनीहरु सामाजिक रुपमा पछाडि परे र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता कमजोर रह्यो । मालिकबाट थुपै्र प्रकारका अपमान र विभेदको सामना गर्नुप¥यो । बालबालिका विद्यालय जानुभन्दा श्रममा संलग्न हुने अवस्थाले अशिक्षा र सीपको अभाव रहनगयो । जसका कारण गरिबीको चक्र तोड्न कठिन भयो । निरन्तर श्रम र परनिर्भरताका कारण परम्परागत सांस्कृतिक अभ्यास, ज्ञान, सीप र सामुदायिक जीवनमा पनि प्रतिकुल असर प¥यो । दीर्घकालीन शोषण, असुरक्षा र परनिर्भरताले आत्मविश्वास, स्वाभिमान र भविष्यप्रतिको आशामा नकारात्मक असर प¥यो । स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अवसरको अभावले सामाजिक सशक्तिकरणलाई पनि सीमित बनायो । त्यसैले, थारु समुदायमा कमैया प्रथाको प्रभाव केवल आर्थिक शोषणमा सीमित थिएन । यसले सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक जीवनका विभिन्न आयामलाई प्रभावित गरेको थियो । कमैया मुक्तिको वास्तविक सफलता कानुनी स्वतन्त्रताभन्दा पनि सम्मानजनक जीवन,भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततामा निर्भर गर्दछ ।

कमैया आन्दोलन र मुक्ति घोषणा
कार्ल माक्र्सका भनाई अनुसार “वर्गीय समाजमा सत्ता पनि वर्गीय नै हुन्छ” । जुन वर्ग सत्तामा हुन्छ त्यसले अरुलाई दबाउन शोषण गर्न सत्ताको शक्ति प्रयोग गर्छ । नेपालको सत्तामा सामन्त वर्गको वर्चश्व रहँदै आएको हुनाले श्रमिक वर्गमाथी शोषण र उत्पीडन लाडिएको थियो । नेपालमा श्रमिक वर्ग उत्पीडनबाट मुक्ति पाउन थुप्रै संघर्ष गर्नुपरेको इतिहास छ । त्यसैले पनि माक्र्सवादीहरुले “श्रमिक वर्गको इतिहास संघर्षको इतिहास हो” भन्ने गर्छन् । नेपालमा कमैया प्रथा अन्त्य हुनु कुनै आकस्मिक निर्णयको परिणाम थिएन । यो दशाकौंसम्म जारी रहेको शोषणविरुद्ध कमैयाहरु र बाम राजनीतिक शक्तिहरुले संचालन गरेको निरन्तर संघर्षको उपलब्धि थियो । विशेषगरी कमैयाहरुले आफ्नो स्वतन्त्रता, मानव मर्यादा र श्रम अधिकारका लागि असंगठित रुपमा संघर्ष गरिरहेका थिए । जहानिया राणा शासनकालमै वि.सं. २००१ सालमा बर्दियामा विभिन्न जिल्लाका भुमिहिन थारुहरु जमघट भएर भुमिअधिकारको आवाज उठाए । त्यसलाई कमैया आनदोलनको सुरुवात मानिन्छ ।

यसरी सुरु भएको आन्दोलनलाई विभिन्न चरणमा विभाजन गरि हेर्न सकिन्छ । मौन प्रतिरोधको चरण (वि.सं. २०४० साल अधि)ः जतिबेला आन्दोलन संगठित थिएन, तर व्यक्तिगत रुपमा अन्यायविरुद्ध असन्तुष्टि र प्रतिरोधका प्रयासहरु गरेको देखिन्छ । सजना, मैना जस्ता गीतमा कमैयाका पीडा व्यक्त गर्ने । साहित्य र विभिन्न चाडपर्वमा नाटकद्वारा जमिन्दारले गरेका शोषण र ज्यादति देखाउने । गोचालि पत्रिका मार्फत दविएका आवाज उठाउने जस्ता कार्यहरु भएको पाइन्छ ।

चेतना र संगठन निर्माणको चरण (२०४५-२०५२ सम्म) : यस चरणमा बर्दिया मनाउका कमैयाहरु २०४५ साल फाल्गुन देखि भुस्वामि जमिन्दारको घर खेतमा कोहिपनि काम नगर्ने घोषणा सहित संगठित विद्रोहमा उत्रिएका थिए । तर पछि प्रहरी दमन गरि अगुवाइ गर्ने शिल्ता थारु, बच्चु थारु लगाएतका अगुवाहरुलाई गिरफ्तार गरि उक्त विद्रोह दबाइएको थियो । कामको उचित ज्याला, अनुचित सौकी (ऋण) खारेज र बँधुवा कमैयाबाट मुक्तिको मागसहित कैलाली जिल्लाको तत्कालिन गेटा गा.वि.स.का कमैयाहरुले पनि आन्दोलनको झण्डा उठाए । यसरी दाङ देखि कञ्चनपुरसम्मका पाँचै जिल्लाहरुमा कमैयाहरु दासताको जंजिरबाट मुक्ति पाउन न्यायको लागि आन्दोलनमा जोडिदै थिए २०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलिय पंचायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरेसँगै देशमा प्रजातान्त्रिक वातावरण बन्यो । राजनैतिक दलहरु खुल्लारुपमा गतिविधि गर्न थाले । मानव अधिकार र समाजिक न्यायका बिषयहरु राष्ट्रिय बहसका केन्द्रमा आउन थाले । विभिन्न संघसंस्था, अधिकारकर्मी र सञ्चारमाध्यमले कमैयाहरुको अवस्थालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गरे । जनआन्दोलपछि लोकतान्त्रिक वातावरण बनेसँगै कमैया अधिकारको विषय उठ्न थाल्यो । कमैयाहरु आफ्ना अधिकारका लागि संगठित भए ।

संघर्ष र राष्ट्रिय दबाबको चरण (२०५३-२०५७ सम्म) : यस चरणमा पश्चिम तराईका पाँचै जिल्लामा ¥याली, धर्ना, ज्ञापनपत्र र विरोध कार्यक्रम सञ्चालन भए । जसले गर्दा कमैया मुक्ति आन्दोलन राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा स्थापित भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुले नेपाल सरकारमाथि बन्धुवा श्रम अन्त्य गर्ने दबाब बढाए । यसले तत्कालिन सरकारमाथि सुधारको लागि दबाब बढिरहेको थियो भने अर्कोतिर २०५२ फाल्गुन १ गते देखि सुरुभएको जनयुद्धमा कमैयाहरुको व्यापक सहभागिता बढिरहेको थियो । “अधिकार मागेर पाइन्न लडेर लिनुपर्छ”, “आफ्नो मुक्तिका लागी आफै लड्न पर्छ”, “विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार हो ।” जस्ता नारा र नीतिले दासताको हतकडी बाहेक केही नभएका कमैयाहरुमा विश्वास र विद्रोही भवना जागृत गरायो । जसले गर्दा जनयद्धमा कमैयाहरु सहभागीहुने लहर नै चल्यो । जनयुद्धमा कमैयाहरुले खेलेका उल्लेखनीय भुमिकाले पश्चिम तराईमा माओवादी विद्रोह व्यापकरुपमा फैलियो । सयौंको संख्यामा कमैया युवायुवतीहरु जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएर विभिन्न सैन्य तथा संगठनात्मक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नथाले । गाउँस्तरमा जनसभा, संगठन विस्तार, सूचना आदानप्रदान र व्यवस्थापकिय काममा नेतृत्व लिएर जुटे । कमैया प्रथाको अन्त्य, “जग्गा कासको जोत्नेको” नरा सहित वैज्ञानिक भूमिसुधार, समानता र समाजिक न्यायको आवाज बुलन्द गर्दै शोषक, सामन्त जमिन्दार र व्यभिचारीहरुलाई जनकार्वाही गर्नथाले । आफ्नो भूमिबाट आफुलाई विस्थापित गर्ने जमिन्दारहरुलाई गाउँबाटै विस्थापित गरिदिए । कमैयाहरुले गरेको यो विद्रोह जनयुद्धको इतिहासमा कहिले नमेतिनेगरी अंकित छ । यद्यपी पछि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन तत्कालिन सात राजनैतिक दल मध्येको नेपाली काँग्रेस र ने.क.पा. (एमाले) ले कब्जा गरिएका जमिन्दारहरुको जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि फेरी पनि जमिन्दारहरुले पाएका थिए । यसरी जनयुद्धले पनि कमैया प्रथाको प्रश्नलाई राष्ट्रि राजनीतिक मुद्दा बनायो । कमैयाहरुको जनयुद्धमा सहभागिताले शोषित समुदायको अधिकार, सम्मान र मुक्तिको आवाजलाई बलियो बनायो । त्यसपछि सरकारमाथि थेग्नै नसक्ने दबाब बढ्दै गयो र कमैया प्रथा औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गर्‍यो । यसैले, कमैयाहरुको जनयुद्धमा भूमिका केवल सैन्य सहभागितामा सीमित थिएन, त्यो सामाजिक न्याय, वर्गीय मुक्ति, भूमि अधिकार र मानव गरिमाको खोजीसँग जोडिएको ऐतिहासिक आन्दोल पनि थियो ।

मुक्ति घोषणाको चरण (२०५७ साल) : साउन २ गते सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य भएको घाषणा गर्‍यो । सबै कमैयाहरुको ऋण स्वतः खारेज गरियो । कमैयाहरुलाई बन्धुवा श्रमबाट मुक्त घोषित गरियो । पुनःस्थापनाका लागि सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरियो ।

पुनःस्थापना र अधिकार सुनिश्चित गर्ने चरण (२०५७ देखि हाल सम्म) : यस चरणमा मुक्त कमैयाको पहिचान, वर्गीकरण र पुनःस्थापनाको कार्य सुरु भयो । जग्गा वितरण, आवास निर्माण, शिक्षा र जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । तर पुनःस्थापनामा ढिलाइ, भूमिहीनता, लालपुर्जा प्राप्त जग्गामा पुर्णस्वामित्व नहुनु, रोजगारीको अभाव र आधारभूत सेवामा पहुँचजस्ता समस्या अझै बाँकी छन् । त्यसैले आन्दोलनको स्वरुप अहिले मुक्तिबाट सम्मानजनक जीवनको अधिकार तर्फ केन्द्रित भएको छ । त्यसैले कमैया आन्दोलन आज पनि नीतिगत सुधार, प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायको मागका माध्यमबाट निरन्तरता पाइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि बन्धुवा श्रमको अन्त्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न केही महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरिएका थिए । ती निर्णयहरुले मुक्त कमैयालाई कानुनी स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुका साथै पुनःस्थापनाको आधार तयार गर्ने उद्देश्य राखेका थिए । जस्तैः नेपालभर कमैया प्रथालाई अवैध घोषणा गरियो । कसैलाई पनि ऋणका आधारमा बन्धुवा श्रममा राख्न नपाइने व्यवस्था गरियो । कमैयासँग जोडिएका सबै ऋण कानुनी रुपमा खारेज गरिए । कमैयाहरुलाई स्वतन्त्र नागरिकका रुपमा आफ्नो इच्छाअनुसार बसोबास, रोजगारी र जीवनयापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरियो । मुक्त कमैयाकहरुको पहिचान, दर्ता र वर्गीकरण गर्न सरकारी संयन्त्र परिचालन गरियो । भूमिहिन मुक्त कमैयाहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीतिका साथै आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम संचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । कार्यक्रम संचालन गर्न विशेष कार्ययोजना र बजेट व्यवस्थापन पनि गरियो । यी निर्णयहरु ऐतिहासिक थिए, तर कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती देखिए । मुक्त कमैया पहिचानमा विवाद, पर्याप्त बजेटको अभाव, जग्गा उपलब्ध गराउन कठिनाइ, पुनःस्थापनामा ढिलाइ, तथा शिक्षा रोजगारी र आधारभूत सेवामा सीमित पहुँचका कारण धेरै मुक्त कमैया परिवारले लामो समयसम्म अस्थायी बासस्थान र असुरक्षित जीवन बिताउनुपर्‍यो । त्यसैले, कमैया मुक्ति घोषणा नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपुर्ण कानुनी र राजनीतिक उपलब्धि थियो, तर यसको वास्तविक सफलता पुनःस्थापनाको प्रभावकारिता र सामाजिक-आर्थिक न्यायको सुनिश्चिततामा निर्भर रह्यो ।

कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था
कमैया प्रथाको अन्त्य केवल राजनीतिक निर्णय मात्र थिएन, यसलाई कानुनी, संवैधानिक र नीतिगत आधारद्वारा पनि सुदृढ गर्ने प्रयास गरिएको छ । मुक्ति घोषणालाई कानुनी आधार दिन सरकारले कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ जारी गर्‍यो। यस ऐनका प्रमुख व्यवस्थाः
– कमैया श्रमलाई पूर्ण रुपमा निषेध ।
– कमैयालाई ऋणका आधारमा बन्धुवा श्रममा लगाउन नपाइने ।
– उल्लङ्घन गर्ने व्याक्ति वा संस्थालाई कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था ।
– मुक्त कमैयाको अधिकारको संरक्षण गर्ने कानुनी आधार तयार । (२)

कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८ को कार्यन्वयनको लागि कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियमावली २०६७ जारी गरियो । जसलेः
– मुक्त कमैयाको पहिचान र वर्गीकरण,
– पुनःस्थापनाको प्रक्रिया,
– सरकारी निकायको जिम्मेवारी,
– अनुगमन र कार्यान्वयनका विषय स्पष्ट गर्यो । (३)

त्यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ ले कमैया मुक्तिको भावना अनुरुप धेरै मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । जस्तैः
– धारा १६ः सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ।
– धारा १७ः स्वतन्त्रताको हक ।
– धारा १८ः समानताको हक ।
– धारा २५ः सम्पत्तिसम्बन्धी हक ।
– धारा ३४ः श्रमसम्बन्धी हक (शोषण विरुद्ध संरक्षणसहित) ।
– धारा ३७ः आवासको हक ।
– धारा ४२ः सामाजिक न्यायको हक । (४)

यी संवैधानिक व्यवस्थाले मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना र सम्मानजनक जीवनको अधिकारलाई बलियो आधार प्रदान गर्छन् ।
सरकारले विभिन्न चरण र समयमा संचालनगरेको पुनःस्थापना नीति तथा कार्यक्रमहरुः
– मुक्त कमैयाको अस्थायी शिविर व्यवस्थापन,
– तथ्याङ्क संकलन,
– जग्गा वितरण र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम,
– आवास निर्माण,
– शिक्षा र छात्रवृत्ति,
– सीप विकास तालिम र स्वरोजगार कार्यक्रम,
– स्वरोजगार तथा आयआर्जन कार्यक्रम,
– खानेपानी, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवामा पहुँच विस्तार आदि कार्यक्रमहरु संचालन गरेको थियो ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु पनि जाहेर गरेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रि श्रम संगठन (ILO) का बन्धुवा श्रम उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिहरु तथा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ । यी प्रतिबद्धताले पनि कमैया प्रथा अन्त्य र पुनःस्थापनाका प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधार प्रदान गर्छन् । कानुनी र नीतिगत रुपमा नेपालले कमैया प्रथा अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण प्रगति गरेको छ । तर कानुन बनाउनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु फरक विषय हुन् । पुनःस्थापना ढिलाइ, भूमिहीनता, जीविकोपार्जनका सीमित अवसर तथा आधारभूत सेवामा असमान पहुँचका कारण धेरै मुक्त कमैया परिवारले अझै संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पुर्ण उपभोग गर्न सकेकाछैनन् । त्यसैलेआगामी चुनौती कानुनी उपलब्धीलाई व्यवहारिक सामाजिक-आर्थिक न्यायमा रुपान्तरण गर्नु हो ।

पुनःस्थापनाको अवस्था

नेपाल सरकारले मुक्त कमैयाको पनःस्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन ग¥यो । पुनःस्थापनाको मुख्य उद्देश्य उनिहरुलाई बन्धुवा श्रमबाट मुक्त गराउनु मात्र नभई भूमि, आवास, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासहित सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु थियो । तर २५ वर्षपछि पनि पुनःस्थापनाको अवस्था मिश्रित देखिन्छ ।

कमैया मुक्तिको घोषणा भएको पौने २ वर्षपछि बल्ल २०५८ साल फाल्गुनमा मात्र यससम्बन्धी ऐन जारी भएको थियो । जुन यति समय लाग्ने बिषय नै होइन । अझ त्यो भन्दा ज्यादा, ऐन जारी भएपछि तुरुन्त जारी हुनुपर्ने नियमावली बन्न नै पुरा १० वर्ष लागेको थियो । त्यस्तै, मुक्त कमैया पुनःस्थापन समस्या सामाधान आयोगको गठन आदेश आउन पनि मुक्तिको घोषणापछि पुरै ८ वर्ष कुर्नुपरेको थियो । यो, २०६५ सालमा मात्रै पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेपछि जारी भएको थियो । लगतै २०६५ पुस १७ मा माननीय मन्त्री भिम प्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो । त्यसैगरी केन्द्रमा भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मुक्त कमैया पुनःस्थापना कार्यान्वयन समिति र जिल्लाहरुमा मुक्त कमैया पुनःस्थापना जिल्ला समिति गठन गरि काम अगाडी बढाइएको थियो । यी सबै चरम ढिलाइ हुनु सरकारमा सहभागी राजनैतिक दल र तत्कालिन सरकारी अनिच्छाका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । समय अवधिको हिसाबले के देखिन्छ भने, जब जब तत्कालिन माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो तब गम्भिरताका साथ पुनःस्थापनाको कामले गति पायो । अन्य दलको नेतृत्वको सरकारको अवधिमा निकै लापरबाहीका साथ यस काममा ढिलाई गरियो ।

मुक्त कमैया पुनःस्थापना प्याकेजको वितरणमा पनि त्यस्तै गडबडी भएको देखिन्छ । परिचय पत्र पाएर पनि ग र घ वर्गका ५०३९ परिवार पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट पुरै बञ्चित भएका देखिन्छन् । यो कमैया वञ्चितिकरणको निकै ठूलो अनुपात हो । ग र घ वर्गका गरिब कमैयाहरुलाई कुनै पनि पुनःस्थापनाको प्याकेज नदिनु नितान्त अनुचित नीति हो । उनिहरुलाई बीउ पुँजी र औजार सहितको सीप तालिम, घर पुनर्निर्माण खर्च तथा शिक्षाको अवसर दिएमा मात्र चरम गरिबीमा धकेलिनबाट बचाउन सकिन्छ ।

यति मात्र होइन, जमिन पाउनयोग्य ठह¥याइएका मध्ये ९ प्रतिशत कमैया जमिन प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएकाछन् । अझ, परिचय पत्र पाउनयोग्य सबै निस्सा साथमा रहेका कमैया परिवारमध्ये ४,४६३ परिवारले पुनःस्थापना कार्य थालिएको कारिब डेढ दशक हुँदा पनि परिचय पत्र पाउनै बाँकी देखिएको छ । यसको मुख्य कारण तत्कालिन सरकारले बनाएको त्रुतीपूर्ण नीति नै हो । जसमा, परिचय पत्र पाउनका लागि कमैया पहिचान गर्न सम्बन्धित जमिन्दारको सिफारीशलाई अनिवार्य गराइएको थियो । कैयन् जमिन्दारले मोही लाग्ला भन्ने आशंकाले यस्तो सिफारीश गरेनन् । जसका कारण यति ठूलो संख्याको कमैया परिवार परिचय पत्र पाउनबाट बँन्चित भए ।

यसका बाबजुत पनि सरकारले पुनस्र्थापन गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै मुक्त कमैया परिवारलाई घडेरी र आवास उपलब्ध गराएको छ । खेतीयोग्य जमिन र लालपुर्जा पनि प्राप्त गरेकाछन् । मुक्तिपछि कमैया परिवारका बालबालिकाको विद्यालय पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने, सरकारी सेवा, व्यावसाय र विभिन्न पेशामा संलग्न हुने मुक्त कमैयाका सन्तानको संख्या बढेको छ । धेरै मुक्त कमैयाहरु कृषि, ज्यालादारी, साना व्यवसाय, वैदेशिक रोजगारी तथा स्वारोजगारमा संलग्न भएका छन् । मुक्त कमैयाहरु स्थानीय सरकार, सहकारी, नगरिक समाज र विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि देखिन थालेका छन् । यो पनःस्थापनाको सकारात्मक उपलब्धि हो ।

तरपनि अझै केही परिवार भूमिहीन छन् । जग्गा र लालपुर्जा पाएकाहरुले पुर्ण स्वामित्वको प्रमाण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कतिपय पुनःस्थापित बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधार पनि पर्याप्त छैन । गरिबिका कारण केही वस्तिमा विद्यालय छोड्ने समस्या अझै देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अघिको तुलनामा विस्तार भएको भए पनि दुर्गम पुनःस्थापित बस्तीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा अझै चुनौतीपुर्ण छ । पोषण, सरसफाइ र स्वास्थ्य चेतनासम्बन्धी समस्या पनि केही बस्तीहरुमा कायम देखिन्छन् । पर्याप्त सीप, पुँजी र बजारको अभावका कारण धेरै परिवार स्थायी आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

विभिन्न मितिमा सरकारले संकलन गरेको लगत अनुसार दाङ्ग १४२६, बाके २३१६, बर्दिया १४४९९, कैलाली ९७६२ र कञ्चनपुर ४५०६ कमैया परिवारहरु रहेको तथ्याड्ढ छ । यी मध्य सरकारले पुनस्र्थापित गरेको परिवार दाङ्ग ७०५, बाके १८८३, बर्दिया ११५०९, कैलाली ८५३३ र कञ्चनपुर ४३९१ रहेका छन् । यो तथ्याड्ढ अुनसार पाँच जिल्लामा जम्मा कमैया परिवार ३२५०९ रहेकोमा पुनस्र्थापित जम्मा २७०२१ परिवार मात्रै भएको देखिन्छ । तर पुनस्र्थापित हुन ५४८८ परिवार बाँकी रहँदै सरकारले मुक्तकमैया पुनस्र्थापना कार्यक्रम नै समापन गरिदियो । यसरी लगत संकलन पछि प्रमाणित भएका सबै कमैयाहरु पुनस्र्थापना नगरी कार्यक्रमको अन्त्य गरेपछि लगत संकलनमै छुटेका मुक्तकमैयाहरुको बारेमा कसले आवाज उठाउने ? प्रश्न निकै गम्भिर छ । (५)

राज्यको दायित्व र प्रतिबद्धतालाई नियाल्दा कमैैया मुक्तिको घोषणा केवल बन्धुवा श्रमको अन्त्य गर्ने निर्णय मात्र होइन, शोषणको ऐतिहासिक अन्यायलाई सच्याउने राज्यको प्रतिबद्धताको अभिव्यक्ति पनि हो भन्ने देखिन्छ । त्यसैले बाँकीको पुनःस्थापना गर्ने, संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको कार्यन्वयन गर्ने, आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने, सामाजिक समावेशीकरण गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, लगाएतका दायित्व पुरा गर्नै पर्छ ।

२५ वर्षमा राज्यले धेरै मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा, आवास र अन्य सुविधा उपलब्ध गराएको छ । तर सबै परिवार समान रुपमा पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । केही परिवार अझै भूमिहीन छन् । कतिपयले लालपुर्जा पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाएकाको जग्गा एकिन छैन । धेरैले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा दिगो रोजगारीका अवसरबाट पूर्ण लाभ लिन सकेका छैनन् । यसैले, राज्यको प्रतिबद्धताको वास्तविक मापन घोषणा वा नीति निर्माणले होइन, ती नीतिले मुक्त कमैयाको जीवनमा ल्याएको वास्तविक परिवर्तनले हुन्छ । जब प्रत्यक मुक्त कमैया परिवारले सुरक्षित आवास, उत्पादनका साधन, सम्मानजनक रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्छ, तब मात्र कमैया मुक्तिको उद्देश्य पूर्ण रुपमा साकार भएको मान्न सकिन्छ ।

कमैया मुक्तिको २५ वर्षको उपलब्धि
वि.सं. २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्ति घोषणा भएको २५ वर्षको अवधिमा नेपालले बन्धुवा श्रम उन्मूलन, मानव अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । यद्यपि सबै उद्देश्य पूर्ण रुपमा प्राप्त भएका छैनन्, केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

१.कमैया प्रथाको औपचारिक अन्त्य
कमैया प्रथाको कानुनी अन्त्य २५ वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । यस सँगै हजारौं कमैया परिवार ऋणमा आधारित बन्धुवा श्रमबाट मुक्त भए र आफ्नो श्रम तथा जीवनबारे स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त गरे ।

२. मानव अधिकारको सुनिश्चिततामा प्रगति
कमैया मुक्ति घोषणाले मानव मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानताको अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार ग¥यो । यसले आधुनिक नेपालमा बन्धुवा श्रम अस्वीकार्य छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दियो ।

३. पुनःस्थापनाको सुरुवात
सरकारले मुक्त कमैयाका लागि घडेरी तथा जग्गा वितरण ग¥यो । घर निर्माणको लागि काठ उपलब्ध गरायो । जग्गाको लालपूर्जा वितरण ग¥यो । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कायम ग¥यो । जीविकोपार्जनका कार्यक्रम जस्ता पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन ग¥योे । सबै कार्यक्रम पूर्ण सफल नभए पनि हजारौं परिवारले प्रत्यक्ष लाभ पाए ।

४. शिक्षा क्षेत्रमा सुधार
मुक्तिपछि कमैया परिवारका बालबालिकाको विद्यालय भर्ना दर बढयो । उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र सरकारी सेवामा पहुँच विस्तार भयो । नयाँ पुस्तामा शिक्षाप्रतिको चेतना उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ ।

५.सामाजिक चेतना र आत्मसम्मान
कमैया समुदायमा आफ्नो अधिकारप्रति जागरण बढेको छ । पहिले मौन रुपमा शोषण सहन बाध्य समुदाय आज आफ्ना अधिकारका लागि संगठित रुपमा आवाज उठाउन सक्षम भएको छ ।

६. राजनीतिक तथा सामाजिक सहभागिता
मुक्त कमैया समुदायका व्यक्तिहरु स्थानीय तह, सहकारी, सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज तथा विभिन्न राजीतिक दलमा सक्रिय सहभागिता जनाउन थालेका छन् । यसले उनीहरुको नेतृत्व क्षमता र सामाजिक स्वीकार्यता बढाएको छ ।
गणतन्त्र, संघियता, समानुपातिक समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता लगाएतका माग सम्बोधन हुने भएपछि माओवादी युद्धविरामको घोषणा गरी शान्ति प्रक्रियामा सामेल भयो । माओवादी कै माग बमोजिम गोलमेच सम्मेलनबाट अन्तरिम संविधान र अन्तरिम व्यवस्थापिका गठन भयो । २०६३ मा गठन भएको उक्त व्यवस्थापिकामा बर्दियाबाट मुक्त कमैया मोतिदेवी थारुलाई माओवादीले अन्तरिम विधायक बनायो । राज्यको सर्वोच्च अंगमा पहिलोपटक मुक्त कमैयाको प्रतिनिधित्व भयो । २०६४ मा निर्वाचित भएको पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माणका लागि मा. सुक्दैया थारु (कैलाली), मा. सुन्दरा थारु (बर्दिया) र मा. शान्ता थारु (दाङ) गरि ३ जना मुक्त कमैयाको प्रतिनिधित्व भयो । देश संघिय संरचनामा गैसकेपछि २०७४ को लुम्बिनि प्रदेश सभामा मा. कृष्णी थारु उपसभामुख र मा. लौटी थारु सदस्य हुनुभयो । उहाँहरु दुवै बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु भएको थियो । यो इतिहास मुक्त कमैयाहरुको नेतृत्व विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा कायम रहेको छ ।

७. कानुनी तथा नीतिगत सुधार
कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन,२०५८, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी नियामावली २०६७ तथा संविधानका मौलिक हकहरुले बन्धुवा श्रमविरुद्ध बलियो कानुनी आधार तयार गरेकाछन् । यसले भविष्यमा यस्ता प्रथाको पुनरावृत्ति रोक्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

८. अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान
कमैया प्रथा उन्मूलन नेपालको मानव अधिकार क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । यसले बन्धुवा श्रम उन्मूलनप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई बलियो बनाएको छ ।
२५ वर्षको अवधिमा कमैया मुक्तिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको बन्धनबाट स्वतन्त्रतामा भएको ऐतिहासिक रुपान्तरण हो । तर यो उपलब्धि पूर्ण तव मात्र मानिन्छ, जब सबै मुक्त कमैैया परिवारले भूमि, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक न्याय समान रुपमा प्रप्त गर्न सक्छन् । त्यसैले समीक्षा गर्दा निष्कर्ष यही हुन्छ कि कानुनी मुक्ति सफल भएको छ, तर सामाजिक–आर्थिक पुनःस्थापना अझै पूर्ण हुन बाँकी छ । यही अपूर्ण कार्यलाई पूरा गर्नु आगामी राज्य, समाज र सरोकारवालाहरुको साझा दायित्व हो ।

अहिलेसम्म बाँकी रहेका मुख्य चुनौतिहरु
कमैया पुनःस्थापनाको अवस्थालाई हेर्दा उल्लेखनीय प्रगती भएको छ, तर पुनःस्थापनाका केही प्रमुख चुनौती अझै कायम छन् । यी बाँकी चुनौतीहरुलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सबै मुक्त कमैयाहरुले जग्गा र लालपुर्जा प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । दिगो रोजगारी र आयआर्जनको अभावले युवा पुस्तामा बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता बढिरहेको छ । अधिकांश पुनःस्थापित बस्तीहरु खानेपानी, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाको अभावमा गुज्रीरहेका छन् । यी सबै हुनुको कारण पुनःस्थापनाको प्रभावकारी अनुगमन र दीर्घकालीन योजना सरकार सँग नहुनु हो । पुनःस्थापनाको प्रक्रिया तब मात्र पूर्ण मानिन्छ, जब प्रत्येक मुक्त कमैया परिवारले सुरक्षित आवास, भूमिको पूर्णस्वामित्व, दिगो जीविकोपार्जन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सम्मान समान रुपमा प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसैले कमैया मुक्तिको यात्रा अझै पुनःस्थापनाबाट सशक्तीकरणतर्फ उन्मुख हुन आवश्यक छ ।

मुक्त कमैया पुनःस्थापना र सामाजिकऔआर्थिक रुपान्तरणको यात्रा अझै पूर्ण भएको छैन । २५ वर्षको अनुभवले देखाउँछ कि मुक्त कमैयाहरु अझै थुप्रै चुनौतिहरुको सामना गरिरहेका छन् । मुक्त कमैया परिवारमध्ये सबैले पुनःस्थापनाको समान अवसर पाएका छैनन् । कतिपय परिवार अझै पनि अस्थायी आवास, असुरक्षित बसोबास र आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छन् । यसले के देखाउँछ भने अपुर्ण पुनःस्थापना एक मुख्य चुनौति हो । धेरैले खेतियोग्य जमिन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । केहीले बसोबासकालागि जग्गा पाए पनि लालपुर्जा नपाएको वा स्वामित्वसम्बन्धी समस्या झेलिरहेका छन् । भूमि अधिकारको सुनिश्चितता अझै चुनौतीपूर्ण छ । कमैया बाट मुक्त भए पनि धेरै परिवार आर्थिक रुपमा कमजोर छन् ।

प्रयाप्त रोजगारी, सीप, पूँजी र बजारको अभावले दिगो आयआर्जन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । गरिबी र आर्थिक आत्मनिर्भरताको अभावले परिवारको दैनिक गुजारा चलाउने चुनौती रहेको छ । नयाँ पुस्तामा शिक्षा विस्तार भए पनि सबै मुक्त कमैया परिवारका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अवस्था छैन । प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासका अवसर पनि सिमित छन् । धेरै पुनःस्थापित बस्तीमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शुद्ध खानेपानी, सरसफाइ, सडक, विद्युत र सञ्चारजस्ता आधारधूत पुर्वाधार अझै प्रयाप्त छैनन् । कानुनी रुपमा समान अधिकार भए पनि केही स्थानमा पूर्वाग्रह र अवसरको असमानता अझै देखिन्छ । यसले मुक्त कमैयाको सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रभावित गरिरहेको छ । रोजगारीका सीमित अवसरका कारण धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुन बाध्य छन् । यसले परिवार र समुदायको दिर्घकालीन सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । कानुन र नीति भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाई, अपर्याप्त बजेट, कमजोर समन्वय र नियमित अनुगमनको अभावले अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । मुक्त कमैयाको वर्तमान अवस्था, आयस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनःस्थापनाको प्रगतिको अद्यावधिक तथ्याड्ढ सीमित छ यसले प्रभावकारी नीति निर्माणमा कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । सम्मानजनक जीवनको सुनिश्चितताको लक्ष्य धेरै परिवारका लागि अझै पूर्ण रुपमा हासिल हुन सकेको छैन । २५ वर्षपछि कमैया आन्दोलनको मुख्य चुनौती मुक्तिको घोषणालाई वास्तविक सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणमा परिणत गर्नु हो ।

थारु समुदायको दृष्टिकोण
कमैया प्रथाको इतिहास र त्यसको अन्त्यलाई थारु समुदायले केवल श्रम व्यवस्थाको परिवर्तनका रुपमा होइन, ऐतिहासिक अन्यायविरुद्धको सामाजिक न्यायको आनदोलनका रुपमा हेर्छ । किनभने कमैया प्रथाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पश्चिम तराईका थारु समुदायमाथि परेको थियो । त्यसैले कमैया मुक्तिको मूल्याङ्कन गर्दा थारु समुदायको अनुभव, दृष्टिकोण र अपेक्षालाई केन्द्रमा राख्नु आवश्यक हुन्छ । थारु समुदायको दृष्टिमा कमैया प्रथा गरिबीको मात्र परिणाम थिएन । यो सामन्ती राज्यव्यवस्थाको सामन्ती भूमि व्यवस्था, भूमिबाट विस्थापन, राज्यको विभेदकारी नीतिको परिणाम थियो । धेरै थारु परिवारले आफ्नो परम्परागत भूमि गुमाएपछि ऋणको जालोमा फसे र कमैया बन्न बाध्य भए । कमैया मुक्ति घोषणा थारु समुदायका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसले बन्धुवा श्रमको अन्त्य गरी स्वतन्त्र नगरिकका रुपमा बाँच्ने अधिकार स्थापित ग¥यो । धेरै थारुहरुले यसलाई आफ्नो स्वाभिमान र मानव मर्यादाको पुनःस्थापनाको सुरुवातका रुपमा लिन्छन् । त्यसैले मुक्ति घोषणा ऐतिहासिक विजय पनि हो ।

थारु समुदायको साझा धारणा के छ भने “कानुनी मुक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन, आर्थिक र सामाजिक मुक्ति पनि आवश्यक हुन्छ ।” यदि भूमिहीनता, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक पछौटेपन यथावत् रहन्छ भने मुक्ति घोषणाको उद्देश्य पूर्ण रुपमा पूरा हुँदैन । थारु समुदायले पुनःस्थापनाको केन्द्रमा भूमि अधिकारलाई राख्दै आएको छ । किनकि भूमि केवल उत्पादनको साधन मात्र हाइन, पहिचान, संस्कृति, आत्मनिर्भरता र सम्मानसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले भूमि वितरण र पूर्ण स्वामित्वको लालपुर्जाको सुनिश्चितता समुदायको प्रमुख मागमध्ये एक हो । समुदायले शिक्षालाई दीर्घकालिन मुक्तिको आधार मानेको छ । विगत २५ वर्षमा शिक्षाको पहुँच बढेको भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक सीप र रोजगारीका अवसर अझै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता समुदायले औंल्याउँदै आएको छ । कमैया आन्दोलन केवल आर्थिक अधिकारको आन्दोलन थिएन, यसले थारु समुदायको पहिचान, सम्मान र सामाजिक स्वीकृतिको प्रश्न पनि उठायो । समुदायको अपेक्षा छ कि राज्यले विकासका कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको इतिहास, संस्कृति र योगदानलाई सम्मानपूर्वक समेटोस् ।

थारु समुदायको भविष्यप्रतिको अपेक्षा छ किः पुनःस्थापनाका बाँकी काम शीघ्र पूरा गरियोस् । सबै मुक्त कमैयालाई भूमि र सुरक्षित आवास सुनिश्चित गरियोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र रोजगारीका अवसर विस्तार गरियोस् । पुनःस्थापित बस्तीमा आधारभूत पूर्वाधार विकास गरियोस् । नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा मुक्त कमैया तथा थारु समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् । थारु समुदायको दृष्टिकोणमा कमैया मुक्ति अन्तिम गन्तव्य होइन, सामाजिक न्यायतर्फको यात्रा हो । यस दृष्टिले हेर्दा, कमैया मुक्तिको २५ वर्षको समीक्षा उपलब्धिको उत्सव मात्र नभई अपूर्ण पुनःस्थापना र सामाजिक न्यायका बाँकी दायित्वहरुको समीक्षा पनि हो । यही सन्तुलित दृष्टिकोणले इतिहासलाई केवल सम्झने होइन, भविष्यलाई अझ न्यायपूर्ण बनाउने मार्ग पनि देखाउँछ ।

तुलनात्मक अध्ययन
कमैया प्रथालाई अझ राम्रोसँग बुझ्न नेपालका अन्य बन्धुवा श्रम प्रणाली तथा दक्षिण एसियाका समान प्रकृतिका श्रम व्यवस्थासँग तुलना गर्नु उपयोगी हुन्छ । यसले कमैया समस्याको विशेषता, समानता, भिन्नता र पुनःस्थापनाका अनुभवहरु स्पष्ट पार्छ । जसलाई यहाँ संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गरिन्छ ।

१.कमैया र हलिया प्रथाको तुलना
कमैया र हलिया दुवै ऋणमा आधारित बन्धुवा श्रम प्रणाली हुन् । तर कमैया प्रथा मुख्यतः पश्चिम तराईका थारु समुदायमा केन्द्रित थियो भने हलिया प्रथा सुदुरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा बढी प्रचलित थियो । कमैयाले प्रायः वर्षभरि जमिन्दारको कृषि तथा घरायसी काम गर्थे भने हलियाले हलो जोत्नेलगायत कृषि श्रम गर्ने गर्थे । दुवै प्रथाको आधार भूमिहीनता, गरिबी र ऋणको चक्र नै थियो ।

२. कमैया र हरवा-चरवा प्रथाको तुलना
मधेस प्रदेशमा प्रचलित हरवा-चरवा प्रणाली पनि ऋण र गरिबीमा आधारित श्रम सम्बन्ध थियो । यो प्रणाली मधेसी समुदायमा केन्द्रित थियो । हरवाचरवाले खेत जोत्न, पशु चराउन र कृषि कार्य गनुपर्ने हुन्थ्यो । कमैया र हरवाचरवामा श्रमिकको स्वतन्त्रता सीमित हुने, ऋणको बोझ रहने र पुस्तौंदेखि श्रम गर्नुपर्ने जस्ता समानता छन् । तर यी प्रणालीहरुको भौगोलिक क्षेत्र र प्रभावित समुदाय फरक थिए ।

३.भारतको बन्धुवा श्रम प्रणालीसँग तुलना
भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान र अन्य केही राज्यहरुमा पनि ऋणमा आधारित बन्धुवा श्रम प्रचलित थियो । भारतले सन् १९७६ मा द्ययलमभम ीबदयगच क्थकतझ ९ब्दयष्तिष्यल० ब्अत लागु गरेर यस्तो प्रणालीलाई कानुनी रुपमा अन्त्य गरेको थियो । नेपाल र भारत दुवै देशमा कानुनी उन्मूलनपछि पनि पुनःस्थापना, भूमिहीनता र आर्थिक सशक्तिकरणका चुनौतीहरु देखिएका छन् । (६)

४. पाकिस्तानको ऋणदासतासँग तुलना
पाकिस्तानमा विशेषगरी सिन्ध र पञ्जाब प्रदेशका इँटा भट्टा, कृषि र कालीन उद्योगमा ऋणमा आधारित बन्धुवा श्रमको समस्या लामो समयदेखि रहेको छ । धेरै श्रमिकहरु मालिकसँगको ऋणका कारण पुस्तौंसम्म काम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् । सरकारले द्ययलमभम ीबदयगच क्थकतझ ९ब्दयष्तिष्यल० ब्अत, ज्ञढढद्द लागु गरे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । नेपालको कमैया प्रथा र पाकिस्तानको ऋणमा आधारित इँटा भट्टा तथा कृषि श्रमबीच केही समानता छन् । दुवैमा ऋण श्रम नियन्त्रणको माध्यम बन्छ । गरिबी र भूमिहीनता यसका मूल कारण हुन् । श्रमिकको स्वतन्त्रता सीमित हुन्छ । कानुनी रुपमा निषेध भए पनि पुनःस्थापना र आर्थिक सशक्तिकरण चुनौतीका रुपमा रहेकाछन् । (७)
तर एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता पनि छ । नेपालमा कमैया प्रथा एउटा विशिष्ट ऐतिहासिक र कानुनी रुपमा पहिचान गरिएको बन्धुवा श्रम प्रणाली थियो, जबकि पाकिस्तानमा अहिले देखिने ऋणदासता विभिन्न उद्योग र कृषि क्षेत्रमा छरिएको श्रम शोषणको स्वरुपमा बढी देखिन्छ, यद्यपि यसको प्रकृति धेरै हदसम्म बन्धुवा श्रमसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

५. समानता र भिन्नता
समानता
– ऋणमा आधारित श्रम सम्बन्ध ।
– सामन्ती राज्य व्यवस्थाको विभेदकारी नीति ।
– गरिबी, भूमिहीनता र अशिक्षा मुख्य कारण ।
– श्रमिकको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध ।
– सामाजिक विभेद र आर्थिक शोषण ।
– पुनःस्थापनामा राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका ।

भिन्नता
– कमैया प्रथा मुख्यतः पश्चिम नेपालको थारु समुदायसँग सम्बन्धित थियो ।
– हलिया र हरवाचरवा फरक भौगोलिक क्षेत्र र समुदायमा केन्द्रित थिए ।
– पुनःस्थापनाका नीति, कार्यान्वयन र उपलब्धिहरुमा भिन्नता देखिन्छ ।

६. सिक्नुपर्ने पाठ
तुलनात्मक अध्ययनले देखाउँछ की कानुनी मुक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन । यदि पुनःस्थापनासँग भूमि अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास, उत्पादनका साधनमा पहुँच र सम्मानजनक रोजगारी जोडिएन भने बन्धुवा श्रमको सामाजिक–आर्थिक प्रभाव दीर्घकालसम्म रहन सक्छ । कमैया प्रथा नेपालको विशिष्ट ऐतिहासिक र सामाजिक सन्दर्भसँग जोडिएको भए पनि दक्षिण एशियाका अन्य बन्धुवा श्रम प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो छ । तयसैले कमैया मुक्तिको दीर्घकालीन सफलता कानुनी उन्मूलनभन्दा बढी सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण र प्रभावकारी पुनःस्थापनामा निर्भर पर्दछ ।

दार्शनिक र मानव अधिकारको दृष्टिकोण
कमैया मुक्तिलाई केवल एउटा राजनीतिक वा कानुनी घटनाका रुपमा बुझ्न सकिँदैन । यो मानव स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, समानता र मानव मर्यादासँग जोडिएको गहन दार्शनिक तथा मानव अधिकारको विषय हो । यसले मानिस, राज्य र समाजबीचको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउँछ ।

प्राचीनदेखि आधुनिक दर्शनसम्म स्वतन्त्रतालाई मानव जीवनको आधारभूत मूल्य मानिएको छ । ऋणका कारण आफ्नो श्रम र जीवनमाथि नियन्त्रण गुमाउनु स्वतन्त्रताको हनन हो । कमैया प्रथाले व्याक्तिको इच्छाअनुसार काम गर्ने, बसोबास गर्ने र भविष्य निर्धारण गर्ने अधिकार सीमित गर्‍यो । यस दृष्टिले कमैया मुक्ति भनेको केवल बन्धनबाट छुटकारा होइन, आत्मनिर्णय (Self–determination) र मानव स्वायत्तता (Human Autonomy) को पुनःस्थापना पनि हो ।
प्रत्येक मानिस जन्मजात सम्मान र मर्यादाको अधिकारी हुन्छ । जब कुनै व्याक्तिलाई ऋणको कारण वस्तुजस्तै व्यवहार गरिन्छ वा उसको श्रममाथि पूर्ण नियन्त्रण गरिन्छ, तब मानव मर्यादाको गम्भीर उल्लङ्घन हुन्छ । कमैया मुक्ति घोषणाले प्रत्येक व्यक्तिलाई श्रम बेच्ने स्वतन्त्र नागरिकका रुपमा स्वीकार गर्‍यो, मालिकको सम्पत्तिको रुपमा होइन । यही परिवर्तन यसको सबैभन्दा ठूलो नैतिक उपलब्धि हो ।

२० औं शताब्दीका एक अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक जोन रल्स (John Rawls) ले सामाजिक न्यायको आधार समान अवसर र कमजोर वर्गको हितलाई मानेका छन् । यस दृष्टिले हेर्दा कमैया मुक्ति केवल कानुनी समानताले पूरा हुँदैन, इतिहासबाट उत्पन्न असमानतालाई सच्याउन विशेष नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । अर्कोतर्फ, भारतीय दार्शनिक अमत्र्य सेन (Amartya Sen) को Capability Approach अनुसार स्वतन्त्रताको अर्थ केवल कानुनी अधिकार होइन, त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने वास्तविक क्षमता पनि हो । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, रोजगारी र सिपबिनाको स्वतन्त्रता अपूर्ण स्वतन्त्रता हो ।

मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तअनुसारः सबै मानिस स्वतन्त्र र समान जन्मिन्छन् । कसैलाई पनि दास वा बन्धुवा बनाइँदैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानजनक श्रम, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुन्छ । यस आधारमा कमैया प्रथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन थियो र यसको उन्मुलन राज्यको कानुनी मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि थियो ।

कमैया प्रथा राज्यले प्रत्यक्ष र औपचारिक रुपमा सिर्जना नगरे पनि राज्यको संरक्षणबाट जमिन्दार बनेका व्यक्तिहरुले यो प्रथाको सिर्जना गरे । साथै, दुनियाँ २१ औं शताब्दी सम्म आइपुग्दा पनि यसको अन्त्य हुन नसक्नुले राज्यको जिम्मेवारी प्रती प्रश्न उठाउँछ । त्यसैले राज्यको दायित्व केवल मुक्ति घोषणा गर्नु होइन, ऐतिहासिक अन्यायबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना, सशक्तीकरण र सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्नु पनि हो । कमैया मुक्तिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछः “के कानुनी स्वतन्त्रताले मात्र मानिसलाई वास्तवमै स्वतन्त्र बनाउँछ ?” यदि कुनै व्यक्ति भूमिहीन, बेरोजगार, अशिक्षित र गरिब छ भने ऊ कानुनी रुपमा स्वतन्त्र भए पनि व्यवहारमा उसका अवसर सीमित हुन सक्छन् । त्यसैले वास्तविक स्वतन्त्रता भनेको अधिकारसँगै अवसर, क्षमता र सम्मानको सुनिश्चितता पनि हो ।

दार्शनिक र मानव अधिकारको दृष्टिले कमैया मुक्ति बन्धुवा श्रमको अन्त्य मात्र होइन, मानव मर्यादा, सामाजिक न्याय र समानताको पुनःस्थापनाको अभियान हो । तर यसको पूर्ण सफलता तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब प्रत्येक मुक्त कमैया परिवारले भुमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानपूर्ण जीवनको वास्तविक अवसर प्राप्त गर्छ । त्यसैले कमैया मुक्तिको २५ वर्षको समीक्षा केवल विगतको मूल्याङ्कन होइन, मानव अधिकारमा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माणको भविष्यको मार्गदर्शन पनि हो ।

नीतिगत सुझाव
कमैया मुक्तिको लामो समयसम्म पनि पुनःस्थापनाका धेरै कार्य अपूर्ण छन् । त्यसैले राज्यले अब राहतमुखी कार्यक्रम भन्दा अधिकारमा आधारित, दिगो र समावेशी नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण बिषय के छ भने मुक्त कमैयाहरुलाई दिइएको जग्गा बिक्री, कारोबार र साटासाट गर्न रोक लगाइएको छ । संविधानले दिएको सम्पत्ती सम्बन्धी हक उलङ्घन हुनेगरी लगाइएको रोक तत्काल हटाउनु पर्छ । किनकी, मुक्त कमैयाहरु जग्गा धितो राखेर गरिने आर्थिक कारोबार र व्यापारबाट पूर्णरुपले बञ्चित छन् । त्यसैले निम्न नीतिगत सुझाव यस दिशामा उपयोगी हुन सक्छन् ।
१. पनःस्थापनाको बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने ।
२. भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
३. मुक्त कमैयाहरुलाई दिएको जग्गामा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउने ।
४. आर्थिक सशक्तिकरणमा जाड दिने ।
५. शिक्षा र मानव पूँजी विकासमा जोड दिने ।
६. स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता दिने ।
७. पुर्वाधार विकासमा तिब्रता दिने ।
८. कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
९. नीति निर्माण, कार्यन्वयन र अनुगमनमा समुदायको सहभागितामा जोड दिने ।
१०. मुक्त कमैयाको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाबारे नियमित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र तथ्यमा आधारित बजेट र नीति बनाउने ।
११. कमैया आन्दोलन र त्यसको इतिहासलाई राष्ट्रिय सामाजिक न्यायको इतिहासका रुपमा अभिलेखीकरण गर्दै ऐतिहासिक न्याय र सामाजिक रुपान्तरणमा जोड दिने ।
“मुक्त कमैयालाई सहायता होइन, अधिकारः दया होइन न्याय र अस्थायी राहत होइन, दिगो अवसर प्रदान गर्नु नै राज्यको सर्वोच्च दायित्व हो ।” यहि नीतिगत दृष्टिकोणले कमैया मुक्तिको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई पूर्ण सामाजिक–आर्थिक न्यायमा रुपान्तरण गर्न सक्छ ।

निष्कर्ष
कमैया मुक्तिको २५ वर्षको समीक्षा विगतको उपलब्धिको मूल्याङ्कन मात्र होइन, भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीको स्मरण पनि हो । राज्य, स्थानिय सरकार, नागरिक समाज, शैक्षिक संस्था र स्वयं समुदायबीचको सहकार्यबाट बाँकी पुनःस्थापनाका कार्य सम्पन्न गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित, समतामूलक र समावेशी समाज निर्माण गर्न सकियो भने मात्र कमैया मुक्तिको ऐतिहासिक उद्देश्य पूर्ण रुपमा साकार हुनेछ । त्यसैले कमैया मुक्तिको वास्तविक अर्थ बन्धनको अन्त्यमा होइन, सम्मानजनक जीवनको सुरुआतमा निहित छ । यही नै २६ वर्षको समिक्षाबाट प्राप्त हुने सबैभन्दा सुन्दर निष्कर्ष हो ।

सन्दर्भ स्रोत
१. स्थविरहरुको प्राचीन इतिहास र संस्कृति
२. कमैया श्रम (निषेधि गर्ने) ऐन, २०५८
३. कमैया श्रम (निषेधि गर्ने) सम्बन्धि नियमावली २०६७
४. नेपालको संविधान २०७२
५. मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८
६. Bonded Labour System (Abolition) Act 1976, भारत
७. Bonded Labour System (Abolition) Act 1992, पकिस्तान