आजकल जम्मु-कश्मीरको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि मानिसहरूको छलफल सडक, विद्यालय, अस्पताल, उद्योग, रोजगारीका अवसर र विकासका योजनामै केन्द्रित देखिन्छ। द्वन्द्व, हिंसा, आतंकवाद र सुरक्षा चिन्ता अहिले दोस्रो प्राथमिकतामा परेका छन्। यस क्षेत्रमा भइरहेको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि नयाँ दिल्लीबाट भएका निरन्तर लगानी र नीतिगत पहल तथा जम्मु-कश्मीरका नागरिकहरूको आकांक्षा र उद्यमशीलतालाई मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

साधारण कश्मीरी नागरिकका लागि विकास कुनै राजनीतिक नेताको आश्वासन मात्र होइन, प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने वास्तविकता बनेको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षभरि सञ्चालन हुने सडक सुविधा पाएका छन्, जसले विद्यालय, अस्पताल र बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याएको छ। साथै, एआईआईएमएस (AIIMS), आईआईटी (IIT) र आईआईएम (IIM) जस्ता प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाको स्थापना भएपछि युवापुस्ता, उद्यमी तथा हजारौँ साना व्यवसायीका आकांक्षा विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ। यसको प्रभाव जनजीवनमा स्पष्ट देखिएको दाबी गर्दै अहिले मानिसहरूको चर्चा जीविकोपार्जन, आवागमन, अवसर र भविष्य निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेको बताइएको छ।

एक दशकअघि यस्तो अवस्था सम्भव थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गर्दा अधिकांशको उत्तर ‘होइन’ हुने दाबी गरिएको छ। यस अवधिमा जम्मु–कश्मीरले द्वन्द्वभन्दा विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै संविधानको धारा ३७० खारेज गरिएको निर्णयलाई यस परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। भारत सरकारले निरन्तर सार्वजनिक लगानी, जनमुखी सुशासन र विकास पूर्वाधार निर्माणमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेको तथा स्थानीय जनताले पनि दशकौँको द्वन्द्व, अस्थिरता र अनिश्चिततालाई पछि पार्दै भविष्य निर्माणमा साथ दिएको दाबी गरिएको छ।

यस परिवर्तनको आधार सन् २०१५ मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरका लागि ८० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ (INR 800 billion) बराबरको विशेष प्याकेज स्वीकृत गरेपछि बनेको बताइएको छ। त्यसपछि विभिन्न राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति गरिए, कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा सुरुङ निर्माण गरियो, जसलाई इन्जिनियरिङको उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। ग्रामीण सडक सञ्जाल विस्तारसँगै यात्रा समय घट्नुका साथै दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले बजारसँग जोडिने अवसर र रोजगारीसमेत पाएको उल्लेख गरिएको छ।

जम्मु–कश्मीरमा राजनीतिक मतभेद अझै कायम रहे पनि पछिल्लो दशकमा भएको अभूतपूर्व सार्वजनिक लगानी र सुशासन सुधारप्रति व्यापक स्वीकार्यता रहेको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी यातायात पूर्वाधारको विस्तारले कश्मीरको दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रलाई भारतका अन्य भागसँग जोडेको उल्लेख गरिएको छ। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो रेलवे आर्च पुल भनिएको चिनाब रेल पुल र ३२४ किलोमिटर लामो जम्मु–बारामुला रेलमार्गले सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ।

पहिले ऊर्जा अभाव झेलिरहेको यस क्षेत्रमा अहिले विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय बनेको उल्लेख गर्दै यसले पर्यटन र औद्योगिक गतिविधिमा टेवा पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ। १६ हजार ७९९ भन्दा बढी घरधुरीमा छतमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिएको तथा यसबाट विद्युत् खर्च घटेको उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई प्रतिदिन २०० युनिट निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको र किसानलाई सरकारी योजनाअन्तर्गत सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सिँचाइ पम्प वितरण गरिएको दाबी गरिएको छ। विद्युत् महसुल अनुदान र सम्बन्धित बजेटका आधारमा जम्मु–कश्मीरले भारत सरकारबाट अन्य धेरै राज्यको तुलनामा बढी सहयोग प्राप्त गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

पछिल्लो दशकमा जम्मु–कश्मीरको आर्थिक तथा मानव विकासमा उल्लेखनीय सुधार आएको दाबी तथ्यांकसहित गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति आय २०२५–२६ मा बढेर १ लाख ६८ हजार २४३ भारतीय रुपैयाँ पुगेको, जुन एक दशकअघिको तुलनामा १७० प्रतिशतले बढी भएको बताइएको छ। सन् २०१९–२० देखि २०२४–२५ बीच जम्मु–कश्मीरको आय वृद्धिदर ८.८१ प्रतिशत रहेको, जुन भारतका धेरै प्रमुख राज्यको भन्दा उच्च भएको दाबी गरिएको छ। साथै, अहिले क्षेत्रको अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रमा मात्र निर्भर नरही सेवा क्षेत्र मुख्य आधार बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरिएको छ। जम्मु–कश्मीरमा औसत आयु ७४.३ वर्ष पुगेको, जुन भारतका शीर्ष तीनमध्ये पर्ने उल्लेख छ। शिशु तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा उल्लेखनीय कमी आएको, संस्थागत प्रसूति, खोप सेवा तथा लैङ्गिक अनुपातमा सुधार भएको दाबी गरिएको छ।

समग्रमा, भारत सरकारको सहयोगमा जम्मु–कश्मीरले विकासको नयाँ अध्याय लेखिरहेको दाबी गरिएको छ। पूर्वाधार विस्तार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानव विकासका सूचकमा सुधार र आर्थिक अवसरको विस्तारले यस क्षेत्र समृद्धि र दीर्घकालीन शान्तिको दिशामा अघि बढिरहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।