सन ली

वर्षौंदेखि भारतले यारलुङ साङ्पो नदीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने चीनको योजनालाई केवल इन्जिनियरिङ चुनौती मात्र नभई रणनीतिक र वातावरणीय जोखिमका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। बेइजिङले भने यी चिन्ताहरूलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै परियोजना वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको र तल्लो तटीय क्षेत्रका लागि कुनै ठूलो जोखिम नरहेको दाबी गर्दै आएको थियो। विडम्बना के छ भने, यी चिन्ताको सबैभन्दा बलियो पुष्टि अहिले चीनभित्रैबाट आएको छ।

चेंग्दु युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी र चाइना जियोलोजिकल सर्भेका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेको पछिल्लो अध्ययनले तिब्बतको मेडोग जलविद्युत् परियोजनामुनि सक्रिय भौगर्भिक भ्रंश (टेक्टोनिक फल्ट) रहेको पुष्टि गरेको छ। भूगर्भविद्हरूका अनुसार परियोजना आसपासका चट्टान संरचनाहरू कमजोर, कम जोडिएका र लामो समयसम्म पानीको सम्पर्कमा रहँदा तथा निरन्तर भौगर्भिक गतिविधिका कारण पहिरो जाने जोखिममा छन्। उनीहरूले यो भ्रंश प्लाइस्टोसिन युगदेखि नै सक्रिय रहेको र अझै पनि भूकम्पीय गतिविधि उत्पन्न गरिरहेको बताएका छन्। सन् २०१७ मा यसको उत्तरी किनारमा गएको ६.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प पनि यही सक्रियताको उदाहरण हो।

यी चेतावनीहरू बाह्य आलोचकहरूले लगाएका अनुमान मात्र होइनन्। यी चिनियाँ भूगर्भविद्हरूले बेइजिङको समर्थनमा गरेको अध्ययनका निष्कर्ष हुन्। उनीहरूको मूल्यांकनले करिब १३७ अर्ब अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको र भारतको सीमाबाट करिब ५० किलोमिटर मात्र टाढा रहेको यो परियोजनाको संरचनात्मक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

मेडोग परियोजनालाई चीनको असाधारण पूर्वाधार विकास यात्राको अर्को उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। यो परियोजनाबाट थ्री गर्जेज बाँधभन्दा तीन गुणाभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले चीनको ऊर्जा सुरक्षा र कार्बन तटस्थताको दुईवटा महत्वाकांक्षालाई अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसलाई केवल स्वच्छ ऊर्जा सफलताको कथा मात्र मान्नु ठूलो विषयलाई बेवास्ता गर्नु हो। यो केवल एउटा बाँध होइन, बरु एसियाको सबैभन्दा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण नदी प्रणालीमध्ये एकलाई अभूतपूर्व स्तरको इन्जिनियरिङ हस्तक्षेपमार्फत परिवर्तन गर्ने प्रयास हो।

पूर्वी हिमालय विश्वका सबैभन्दा कान्छा र भौगर्भिक रूपमा अस्थिर पर्वतमालामध्ये पर्छ। यो क्षेत्र भारतीय र युरेसियन टेक्टोनिक प्लेटको ठोक्किने स्थानमा अवस्थित छ, जसले गर्दा यहाँ भूकम्प, पहिरो र हिमनदीजन्य जोखिम अत्यधिक छन्। तुलनात्मक रूपमा स्थिर भूभागमा निर्माण गरिएका धेरै जलविद्युत् आयोजनाभन्दा फरक, मेडोग बाँध यस्तो क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको छ जहाँ जमिनको संरचना अझै निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ।

ठूला बाँधसँग सम्बन्धित प्रमुख जोखिममध्ये जलाशयका कारण उत्पन्न हुने पहिरो पनि एक हो। मेडोगका विषयमा अनुसन्धानकर्ताहरूले लामो समयसम्म पानी सञ्चय गर्दा पहिल्यै कमजोर रहेका पहाडी ढलानहरू अझ कमजोर हुन सक्ने र त्यसमुनि टेक्टोनिक गतिविधि जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। सक्रिय भ्रंश, अस्थिर भूगर्भ र विशाल जलाशयको संयोजनले यस्तो जोखिम सिर्जना गर्छ जसबारे अझ गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।

भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा ठूलो पूर्वाधार निर्माण गर्दा हुने परिणाम चीनका लागि नयाँ विषय होइन। सन् २००८ को विनाशकारी वेनछुआन भूकम्पपछि जलाशयले भूमिगत तनाव परिवर्तन गरेर स्थानीय भूकम्पीय गतिविधिलाई प्रभाव पार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको थियो। वैज्ञानिकहरूबीच यसको प्रभावको स्तरबारे अझै मतभेद भए पनि, त्यो घटनाले विशाल बाँधसँग जोडिएका भौगर्भिक अनिश्चिततालाई केवल सैद्धान्तिक चिन्ता भनेर बेवास्ता गर्न नसकिने देखाएको थियो।

यारलुङ साङ्पो नदी भारत प्रवेश गरेपछि ब्रह्मपुत्र बन्छ र बंगलादेश हुँदै बग्छ। यी तीन देशका करिब १३ करोड मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस नदीमा खानेपानी, कृषि, मत्स्यपालन र जीविकोपार्जनका लागि निर्भर छन्। बाँध सञ्चालन, पहिरो वा ठूलो भौगर्भिक घटनाका कारण हुने कुनै पनि गम्भीर असर चीनको सीमाभित्र मात्र सीमित रहने छैन।

बेइजिङले पटक–पटक यो परियोजना ‘रन–अफ–द–रिभर’ जलविद्युत् आयोजना भएको र यसले तल्लो क्षेत्रमा पानीको बहावमा ठूलो असर नपार्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर यसले बहसको एउटा पक्ष मात्र सम्बोधन गर्छ। वास्तविक चिन्ता केवल पानीको मात्राबारे होइन, बरु जटिल बन्दै गएको नदी प्रणालीको व्यवस्थापनबारे हो। जलाशय सञ्चालन, नदीमा बग्ने गाद (सेडिमेन्ट), मौसमी पानीको बहाव र प्राकृतिक विपत्तिका बेला आपत्कालीन प्रतिक्रियाले तल्लो तटीय क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। त्यसैले सीमापार नदी प्रणालीमा पारदर्शिता इन्जिनियरिङ क्षमताजत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

चीनले सीमापार नदीहरूलाई साझा व्यवस्थापनको विषयभन्दा आफ्नो सार्वभौम अधिकारको विषयका रूपमा हेर्दै आएको छ। कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौतामार्फत व्यवस्थापन गरिएका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय नदी प्रणालीभन्दा फरक, ब्रह्मपुत्रमा चीन र तल्लो तटीय देशहरूबीच व्यापक पानी बाँडफाँट वा नदी व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै ठोस संरचना छैन। जलसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान सीमित छ र प्रायः मौसमी आधारमा मात्र हुने गर्छ। यसले तल्लो तटीय देशहरूलाई संस्थागत सुनिश्चितताभन्दा चीनको आश्वासनमा निर्भर बनाएको छ।

परियोजनामुनि सक्रिय भ्रंश रहेको पुष्टि भएपछि यी चिन्ताहरू अझ बढेका छन्। यदि चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरूले नै महत्वपूर्ण भौगर्भिक जोखिम स्वीकार गरेका छन् भने, छिमेकी देशहरूले ती जोखिम वास्तविक भएमा के आकस्मिक योजना तयार गरिएको छ भनेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो। हालसम्म बेइजिङले स्वतन्त्र सुरक्षा मूल्यांकन, आपत्कालीन तयारी संयन्त्र वा दीर्घकालीन अनुगमन योजनाबारे पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन।

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि चीनले राजनीतिक, आर्थिक र भौगोलिक चुनौती समाधान गर्न इन्जिनियरिङ क्षमतामाथि ठूलो विश्वास देखाउँदै आएको छ। मरुभूमिमा बनाइएका उच्च गतिको रेलमार्ग, विवादित समुद्री क्षेत्रमा निर्माण गरिएका कृत्रिम टापु र ठूला नदीहरूमा बनाइएका विशाल बाँधहरू चीनको राज्य क्षमता र प्राविधिक सामर्थ्यका उदाहरण हुन्। तर यस्ता परियोजनाले एउटा प्रवृत्ति पनि देखाउँछन्—जहाँ पूर्वाधारलाई आफैंमा समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, जबकि वरपरका राजनीतिक र वातावरणीय अवस्थाहरू अझै विवादित रहन्छन्।

मेडोग परियोजना पनि त्यस्तै उदाहरण बन्न सक्ने जोखिममा छ। क्षेत्रीय विश्वास बढाउन पारदर्शिता र परामर्श बढाउनुको सट्टा बेइजिङले आलोचनालाई प्रायः राजनीतिक प्रेरित भन्दै आएको छ र निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ। पछिल्ला भौगर्भिक अध्ययनहरूले भारत र वातावरणविद्हरूले उठाएका धेरै चिन्ता न त अतिरञ्जित थिए, न काल्पनिक नै भन्ने देखाएका छन्।

जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि नवीकरणीय ऊर्जा अत्यावश्यक छ र त्यसमा जलविद्युत्को महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। तर स्वच्छ ऊर्जाको खोजी भूगर्भिक सावधानी र क्षेत्रीय स्थिरताको मूल्यमा हुन सक्दैन। यति ठूलो परियोजनाका लागि केवल इन्जिनियरिङ आत्मविश्वास पर्याप्त हुँदैन; यसका लागि पारदर्शिता, स्वतन्त्र समीक्षा र तल्लो तटीय सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण संवाद आवश्यक हुन्छ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजनामुनि सक्रिय भ्रंश भेटिनु चीन मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि आत्ममूल्यांकनको क्षण हुनुपर्छ। प्रश्न अब चीनसँग यस्तो बाँध निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता छ कि छैन भन्ने होइन। प्रश्न के हो भने—बेइजिङले यससँग जोडिएका भौगर्भिक, वातावरणीय र भूराजनीतिक जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा ध्यान दिएको छ कि छैन?

आफूलाई जिम्मेवार विश्व शक्ति भनेर प्रस्तुत गर्ने देशका लागि आश्वासन केवल सरकारी वक्तव्यमा आधारित हुन सक्दैन। त्यो पारदर्शिता, वैज्ञानिक जवाफदेहिता र सबैभन्दा महत्वाकांक्षी परियोजनाको पनि सीमा हुन्छ भन्ने स्वीकार गर्ने क्षमताबाट प्रमाणित हुनुपर्छ। हिमालयलाई मानव महत्वाकांक्षाले कहिल्यै सजिलै नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। मेडोग बाँधले पनि सायद यही कुरा फेरि प्रमाणित गर्न सक्छ।