हालैको भारत भ्रमणका क्रममा हामीले मे २०२५ मा पाकिस्तानविरुद्ध भारतले चलाएको चार दिने सैन्य अभियान—’अपरेशन सिन्दूर’का अनुभव र पाठहरूबारे छलफल गर्न वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, रक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी र शोधकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्‍यौँ। उक्त छोटो तर भीषण सङ्घर्षका क्रममा भारत र पाकिस्तान दुवैले विभिन्न प्रकारका मानवरहित हवाई सवारी साधन (ड्रोन) प्रयोग गरेका थिए। उक्त अपरेशनबाट भारतीय सेनाले सिकेको सबैभन्दा ठूलो पाठ के थियो भने: ड्रोनले सैन्य क्षमतालाई कति प्रभावकारी रूपमा बढाउँछ र यी क्षमताहरूलाई सम्पूर्ण फौजमा कति व्यापक रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ। यही अनुभवका कारण अहिले युक्रेन र रुस बाहेक विश्वमै सबैभन्दा तीव्र र साहसी ढङ्गले ड्रोन खरिद, उत्पादन र सेनामा एकीकृत गर्ने अभियान भारतमा सुरु भएको छ।

भारतको ‘इमरजेन्सी प्रोक्योरमेन्ट’ (आकस्मिक खरिद) र ‘फास्ट-ट्र्याक प्रोसिजर’ (द्रुत प्रक्रिया) यस्ता संयन्त्र हुन्, जसले सेनालाई वर्षौँ लाग्ने परम्परागत खरिद प्रक्रियालाई पन्छाएर तत्काल आवश्यक परेका युद्ध क्षमताका कमीकमजोरीहरू पूर्ति गर्न अनुमति दिन्छन्। सन् २००० को दशकमा अमेरिकी सेनाले पनि अफगानिस्तान र इराक युद्धका क्रममा खटाइएका वा खटिन लागेका फौजलाई द्रुत रूपमा हतियार तथा उपकरणले सुसज्जित बनाउन यस्तै प्रक्रियाहरू (‘र्यापिड इक्विपिङ फोर्स’ आदि) सिर्जना गरेको थियो। तर, भारतको वर्तमान प्रयासलाई अमेरिकाको विगतको प्रयासभन्दा के कुराले फरक पार्छ भने—यसको परिमाण विशाल छ। भारतका थल, जल र वायु सेनालाई आफ्नो पूँजीगत बजेटको १५ प्रतिशतसम्म आकस्मिक खरिदमा खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ। साथै, यो सुविधा शान्ति र युद्ध दुवै समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यो आकस्मिक खरिदको अधिकार पहिलोपटक सन् २०१६ मा प्रदान गरिएको थियो। तत्कालीन भारतीय राज्य जम्मू-कश्मीरको उरीस्थित सैन्य शिविरमा भएको आतंकवादी आक्रमणको जवाफमा भारतीय सेनाले नियन्त्रण रेखा (LoC) पारि गरेको ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ पछि यो कदम चालिएको थियो। सन् १९९९ को कारगिल युद्धपछिको यो पहिलो ठूलो सैन्य भिडन्त थियो। उक्त स्ट्राइकपछि भारतले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सेनाको द्रुत आधुनिकिकरण आवश्यक रहेको महसुस गर्‍यो। परम्परागत खरिद प्रणाली अति नै सुस्त भएको र महत्त्वपूर्ण क्षमताहरू तुरुन्तै मैदानमा उतार्न एउटा द्रुत संयन्त्र चाहिने निष्कर्षमा भारत पुग्यो।

सन् २०१९ मा पुलवामामा भएको आत्मघाती बम हमलामा ४० जना भारतीय प्रहरी मारिएपछि भारतले नियन्त्रण रेखा पारि अर्को सर्जिकल स्ट्राइक गर्‍यो। धेरैले बालाकोट हवाई हमलाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए र यसबाट भएको क्षतिको अनिश्चितताका कारण यसलाई सैन्य असफलता तर रणनीतिक सफलताको रूपमा वर्णन गरे, किनकि यसले भारतीय नीतिमा ठूलो परिवर्तनको संकेत गरेको थियो। बहस जे जस्तो भए पनि, बालाकोट हमलाले भारतको सैन्य क्षमता सुधार गर्ने र भविष्यका संकटहरूमा द्रुत प्रतिक्रिया दिने संकल्पलाई थप बलियो बनायो। उक्त हमलापछि भारतले सैन्य आधुनिकिकरणलाई तीव्र बनाउन पुनः आकस्मिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्‍यो।

आफ्ना आवश्यकताहरू पहिचान गर्न भारतीय सैन्य नेतृत्वले सन् २०२० को नागार्नो-काराबाख युद्धको अध्ययन गरेको बताउँछ, जहाँ अजरबैजानी फौजले आर्मेनियाली रक्षापङ्क्तिविरुद्ध मानवरहित प्रणालीहरूको युद्धमैदानी क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार युक्रेन युद्धले यो निष्कर्षलाई अझ पुष्टि गरिदियो। त्यसको लगत्तै, भारतले इजरायलमा बनेका ‘हेरोन’ र ‘हेरोन टीपी’ जस्ता धेरै ड्रोन प्रणालीहरू तैनाथ गर्न थाल्यो भने स्वदेशी रूपमा ‘रुस्तम-२’ र ‘स्विच’ जस्ता प्रणालीहरू विकास गर्न सुरु गर्‍यो।

अपरेशन सिन्दूरले भारतलाई आफ्ना नयाँ क्षमताहरूको परीक्षण गर्ने र अन्य युद्धहरूको अध्ययनबाट सिकेका पाठहरू सही थिए कि थिएनन् भनेर हेर्ने अवसर दियो। चार दिने सैन्य कारबाहीका क्रममा भारतीय फौजले सूचना/जासुसी, निगरानी, टोकी (ISR), आक्रमण, युद्ध क्षति मूल्याङ्कन, रसद आपूर्ति र अन्य कार्यहरूका लागि ड्रोनको व्यापक प्रयोग गरे। धेरै अवस्थामा संवेदनशील लक्ष्यहरूलाई उच्च उचाइमा उड्ने जासुसी ड्रोनहरूले पहिचान गरे, ठूला सटीक-निर्देशित हतियारहरूले प्रहार गरे, र त्यसपछि ‘ह्यारोप’ (इजरायली निर्मित) जस्ता ‘लोइटरिङ मुनिसन’ (आत्मघाती ड्रोन) ले दोस्रो प्रहार गर्दै युद्ध क्षतिको विवरण संकलन गरे। अधिकारीहरूले परम्परागत जासुसी साधनमा मात्र निर्भर नगरी विशाल क्षेत्रहरूमा शत्रुको गतिविधिबारे निरन्तर निगरानी र सजगता कायम राख्न सक्ने ड्रोनको क्षमतालाई पटक-पटक जोड दिए। जब पाकिस्तानले जवाफी कारबाहीको प्रयास गर्‍यो, भारतको वायु-रक्षा र काउन्टर-ड्रोन नेटवर्कहरू अत्यधिक प्रभावकारी साबित भए, जसले भारतीय लक्ष्यहरूतर्फ प्रहार गरिएका अधिकांश मिसाइल, ड्रोन र लोइटरिङ मुनिसनहरूलाई बीचमै ध्वस्त पारिदिए।

अहिले भारतीय सेनाभित्रको बहस “रणभूमिमा ड्रोनको आवश्यकता छ कि छैन” भन्नेबाट मोडिएर “यसलाई कति व्यापक रूपमा बाँड्ने र सैन्य टुकडीहरूले दैनिक कार्यहरूमा कति चाँडो समावेश गर्न सक्छन्” भन्नेमा पुगेको छ। अपरेशन सिन्दूर समाप्त भएको केही महिनापछि, भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले आफ्नो “ईगल अन द आर्म” (बाहुमा चील) अभियानको घोषणा गरे। उनले यस कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण फौजका लागि आफ्नो “बिउगल फुकिएको आह्वान” को रूपमा वर्णन गरे। उनको उद्देश्य प्रारम्भिक तालिम र सर्भिस एकेडेमीदेखि लिएर युनिटमा छउन्जेल हरेक भारतीय सैनिकको हातमा एउटा ड्रोन पुर्‍याउनु हो। यो प्रयास केवल उपकरण बाँड्ने कुरामा मात्र सीमित छैन। उत्पादन, तालिम, प्रयोग र अनुकूलनलाई सेनाका बटालियन र रणनीतिक युनिटहरूसम्म तल पुर्‍याइँदैछ।

ड्रोनमाथिको यो जोड व्यक्तिगत सैनिक र बटालियनहरूमा मात्र सीमित छैन। सेनाले पहिले नै तीनवटा समर्पित ‘ड्रोन रेजिमेन्ट’ खडा गरिसकेको छ र २५ वटा थप रेजिमेन्टहरू बनाउने योजना बनाएको छ। यी संरचनाहरूले मानवरहित प्रणालीहरूलाई ती क्षमताहरूको समकक्षमा राखेका छन्, जसका लागि लामो समयदेखि विशेष संगठनहरूको आवश्यकता पर्दथ्यो।

बटालियनहरूलाई ३डी प्रिन्टरहरू उपलब्ध गराइँदैछ र ड्रोनका केही पार्टपुर्जाहरू स्थानीय रूपमा निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिँदैछ, जसको दीर्घकालीन लक्ष्य युनिटभित्रै रणनीतिक ड्रोनहरू उत्पादन गर्नु हो। मोटर, ब्याट्री र माइक्रोचिप जस्ता कम्पोनेन्टहरू अझै पनि बाह्य आपूर्तिकर्ताहरूबाट आउँछन्, यद्यपि समयक्रममा यी निर्भरताहरू घटाउने प्रयास भइरहेको छ। हाम्रा छलफलका क्रममा अधिकारीहरूले रणभूमिको आवश्यकता पहिचान गर्ने र त्यसको समाधान मैदानमा उतार्ने बीचको दूरी घटाउनेबारे कुरा गरे। धेरैले प्रणालीहरूमा गरिने स्थानीय परिवर्तनहरूलाई बहुस्तरीय नोकरशाहीको स्वीकृति चाहिने असाधारण घटनाको रूपमा नभई निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा वर्णन गरे।

जनरल द्विवेदीका अनुसार, भारतीय सेनाका युनिटहरूले आर्थिक वर्ष २०२५ मा आन्तरिक रूपमा लगभग ४०,००० ड्रोनहरू उत्पादन गरे। यद्यपि तीमध्ये धेरैजसो उत्पादन युनिट-स्तरीय नवप्रवर्तन र ३डी प्रिन्टरको प्रयोगबाट भएको थियो, भारतको रक्षा उद्योगले पनि द्रुत रूपमा आफ्नो क्षमता विस्तार गरिरहेको छ। भारतीय सैन्य विज्ञहरूले भविष्यका सङ्घर्षहरूमा प्रति महिना ४०,००० सम्म ड्रोन आवश्यक पर्न सक्ने सुझाव दिएका छन्, र उत्पादकहरूले त्यो माग पूरा गर्न अहिले नै उत्पादन बढाइरहेका छन्। यो उत्पादन प्रयासले यस्तो दृष्टिकोणलाई झल्काउँछ, जसले ड्रोनलाई विशेष उपकरणको रूपमा नभई सम्पूर्ण फौजमा उपलब्ध हुनुपर्ने सामान्य औजारको रूपमा व्यवहार गर्छ। सैन्य संगठनहरूले पहिले पनि यस्तै चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। ट्यांकहरू सेनाको भण्डारमा भित्रिएका थिए, जबकि ट्यांक युद्धको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सेनाले पूर्ण रूपमा बुझिसकेका थिएनन्। कमाण्डरहरूले सञ्चारका परिचालन फाइदाहरू पूर्ण रूपमा बुझ्नुअघि नै रेडियोहरू आइपुगेका थिए। नयाँ प्रविधिहरू अक्सर सिद्धान्त (Doctrion), तालिम र संगठनहरू पूर्ण रूपमा अनुकूल हुनुभन्दा पहिले नै देखा पर्दछन्।

भारतीय सेनाको वर्तमान प्रयासले एउटा ठूलो समस्याप्रतिको जागरूकतालाई संकेत गर्छ। धेरै सेनाका लागि, ड्रोनबारेको बहस केवल सामान खरिद गर्ने र तैनाथ गर्ने कुरामा मात्र केन्द्रित हुन्छ। तालिम कार्यक्रम, मर्मतसम्भारको आवश्यकता, उत्पादन क्षमता, सैन्य सिद्धान्त, कर्मचारी नीति, हरेक युद्धक कार्यमा रणमैदानी प्रयोग र संगठनात्मक संस्कृति जस्ता विषयहरूमा ध्यान दिइँदैन। यी विषयहरूले नयाँ प्रविधिले जत्तिकै आकर्षण पाउँदैनन्, तर युद्ध सुरु भएपछि कुनै क्षमता सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा प्रायः यिनैले निर्धारण गर्छन्।

जनरल द्विवेदीको यो तल्लो स्तरबाट सुरु भएको व्यापक दृष्टिकोणसँगै, सैनिकहरूले ड्रोनलाई अवस्थित विधिहरूमा थपिएको कुनै नयाँ वस्तुको रूपमा नभई सैन्य कारबाहीको नियमित हिस्साको रूपमा व्यवहार गर्न थालेका छन्। ड्रोनको उपस्थिति राइफल बोके जत्तिकै सामान्य बन्दै गएको छ र परिवर्तनहरू प्रष्ट देखिन्छन्। एउटा युनिट भ्रमणका क्रममा, भारतीय सेनाका कमाण्डरहरू स्वयं सैनिकहरूद्वारा आयोजित कम्पनी-स्तरीय ड्रोन प्रतियोगितामा सहभागी भएका थिए। टोलीहरूले कश्मीरका झाडीदार र पहाडी भूभागमा एक दौड (Maneuver race) मार्फत आफ्ना प्रणालीहरूको परीक्षण गरे, जहाँ उनीहरूले आफूले गरेका परिमार्जन, सञ्चालकको सीप र कार्यक्षमताको तुलना गरे। यो घटनाले ड्रोन सम्बन्धी प्रयोगहरू कति गहिरो रूपमा युनिटहरूमा फैलिसकेका छन् भन्ने देखाउँछ।

भारतले अहिले जनरल द्विवेदीको प्रयासलाई ठूलो लगानीका साथ सहयोग गरिरहेको छ। सेनाले स्वदेशी उत्पादकहरूबाट २ अर्ब डलरभन्दा बढीको द्रुत ड्रोन खरिद र १.८ अर्ब डलरको लोइटरिङ मुनिसन खरिद अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष गरी मानवरहित प्रणालीहरूलाई केन्द्रमा राखेर संरचनाहरू बनाउने निर्णयले भारतीय सेनाको भावी संरचनाका लागि ड्रोन कति केन्द्रीय बनेको छ भन्ने देखाउँछ। हालैका सङ्घर्षहरूले ठूलो संख्यामा ड्रोन र लोइटरिङ मुनिसनको पहुँच कायम राख्नु र दीर्घकालीन कारबाहीका क्रममा हुने क्षतिलाई तुरुन्तै परिपूर्ति गर्न सक्नुको महत्त्वलाई प्रमाणित गरेका छन्।

भारतले आफ्नो ड्रोन कार्यक्रममा ठूलो लगानी गरिरहेको भए तापनि, यसले आफ्नो ‘काउन्टर-ड्रोन’ (ड्रोन रोक्ने) क्षमतामा अझ बढी लगानी गरिरहेको छ। अपरेशन सिन्दूरमा सफलता पाए तापनि, भारतले आफ्नो काउन्टर-ड्रोन क्षमता हुनुपर्ने जति अझै नपुगेको स्वीकार गर्दछ। तसर्थ, अपरेशन सिन्दूरको दुई महिनापछि, यसले सेनाभरि आफ्नो वायु रक्षा प्रणालीलाई द्रुत रूपमा अगाडि बढाउन फास्ट-ट्र्याक प्रक्रियाहरू प्रयोग गरी एकीकृत ड्रोन पहिचान र अवरोध प्रणालीमा ३ अर्ब डलर, तल्लो स्तरका हल्का राडारहरूमा १.५ अर्ब डलर, र अति कम दुरीका वायु रक्षा प्रणालीहरूमा २.५ अर्ब डलर खर्च गर्‍यो। यो ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ कि फास्ट-ट्र्याक प्रक्रियाहरू अन्तर्गत गरिएका यी सबै खरिदहरू ६ देखि १२ महिनाभित्र उपलब्ध गराइने लक्ष्य राखिएको छ।

हाम्रो भ्रमणका क्रममा, भारतीय सेनाको भविष्यका बारेमा हुने बहसहरू अन्ततः ड्रोन र काउन्टर-ड्रोनतर्फ नमोडिएको भेट्टाउन गाह्रो थियो। यो कुराकानी प्रविधिमा मात्र धेरै बेर सीमित रहेन। यो तालिम, संगठन, उत्पादन, नेतृत्व विकास र संगठनात्मक संस्कृतितर्फ मोडियो। उपकरण खरिद गर्नुभन्दा यी समस्याहरू समाधान गर्न अझ गाह्रो हुन्छ।

अमेरिकी सेना पनि यस्तै धेरै मुद्दाहरूसँग जुझिरहेको छ। विश्वभरका युद्धमैदानहरूमा ड्रोनहरू सामान्य बन्दैछन्। अब चुनौती तिनीहरू महत्त्वपूर्ण छन् कि छैनन् भनेर निर्धारण गर्नु होइन। चुनौती भनेको शत्रुको ड्रोन र लोइटरिङ मुनिसनको सामना गर्दै ठूलो परिमाणमा ड्रोनहरू खरिद र प्रयोग गर्न सक्षम संस्था निर्माण गर्नु हो। ड्रोन रेजिमेन्टदेखि बटालियन-स्तरीय उत्पादन र हरेक सैनिकको हातमा ड्रोन पुर्‍याउने लक्ष्यसम्म, भारतीय सेनाले आज सैन्य अनुकूलनमा भइरहेका सबैभन्दा महत्वाकांक्षी प्रयोगहरूमध्ये एक सञ्चालन गरिरहेको छ।