अर्को एक दशकभित्र आफ्नो नौसेनालाई २०० भन्दा बढी जहाजसम्म विस्तार गर्ने भारतको महत्वाकांक्षाले नयाँ गति पाएको छ। यसको प्रमुख कारण चीनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नौसैनिक बेडालाई तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको र पाकिस्तानले चीनमा निर्मित अत्याधुनिक आक्रमणकारी पनडुब्बीहरू आफ्नो सेवामा थपिरहेको अवस्था हो। यी घटनाक्रमले हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतको सुरक्षा चिन्तालाई थप गहिरो बनाएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसै महिना भारतले स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेन्द्रगिरि (INS Mahendragiri) र पनडुब्बीविरोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन (INS Malvan) लाई औपचारिक रूपमा नौसेनामा समावेश गर्नु भारतको यही रणनीतिक प्रयासको प्रतीक हो। दुवै युद्धपोत स्वदेशमै निर्माण गरिएका हुन्, जसले विदेशी आपूर्तिकर्तामाथिको निर्भरता घटाउँदै आफ्नै क्षमताले नौसैनिक शक्ति विस्तार गर्न सकिने सन्देश दिएको छ।

भारतीय नौसेनाको वारशिप डिजाइन ब्युरो ले डिजाइन गरेको र मजागन डक शिपबिल्डर्स ले निर्माण गरेको आईएनएस महेन्द्रगिरिमा करिब ७५ प्रतिशत स्वदेशी सामग्री प्रयोग गरिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि सारेको ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Atmanirbhar Bharat) अभियानलाई रक्षा उद्योगमा पनि व्यवहारमा उतारेको देखिन्छ।

आईएनएस महेन्द्रगिरि निलगिरि श्रेणीको सेवामा प्रवेश गर्ने छैटौँ युद्धपोत हो। यसै वर्गको अन्तिम अर्थात् सातौँ युद्धपोत विन्ध्यगिरि (Vindhyagiri) पनि केही महिनाभित्र नौसेनामा समावेश हुने तयारीमा छ। साथै ‘प्रोजेक्ट–१७ ब्राभो’ (Project-17 Bravo) अन्तर्गत सात वा आठ वटा नयाँ पुस्ताका युद्धपोत निर्माणको योजना पनि अघि बढिसकेको छ।

हाल भारतीय नौसेनासँग करिब १५० वटा जहाज छन्। तीमध्ये करिब १३५ वटा फ्रिगेट, विध्वंसक (डिस्ट्रोयर) र पनडुब्बी जस्ता अग्रपंक्तिका युद्धपोत मानिन्छन्। यसबाहेक करिब ५० वटा नयाँ जहाज निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।

भारतीय नौसेनाका पूर्व रियर एडमिरल तथा रक्षा विश्लेषक सञ्जय मिश्रका अनुसार अहिलेको जहाज संरचनाको अधिकांश हिस्सा स्वदेशी प्रविधि र उत्पादनमा आधारित भएकाले सन् २०३५ सम्म २०० जहाजको नौसेना निर्माण गर्ने लक्ष्य सहजै हासिल गर्न सकिने अवस्था छ।

उनले भने, “यदि आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति र लगानी निरन्तर रह्यो भने हामी यो लक्ष्यभन्दा अझ माथि पुग्न पनि सक्छौँ।”

मिश्रका अनुसार वर्तमान रणनीतिक वातावरणलाई हेर्दा भारतसँग कम्तीमा दुई वटा उच्च गतिशील र पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर नौसैनिक बेडा सधैँ तयारी अवस्थामा हुन आवश्यक छ। यस्तो व्यवस्था कायम गर्न थप युद्धपोत र सहयोगी जहाजहरूको आवश्यकता पर्ने उनले बताए।

यस आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै भारतीय नौसेनाले नयाँ जहाज समावेश गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। अहिले औसतमा हरेक छ सातामा एउटा नयाँ युद्धपोत सेवामा प्रवेश गरिरहेको छ। पछिल्लो डेढ महिनामै भारतले पाँच वटा स्वदेशमै निर्मित युद्धपोत नौसेनामा समावेश गरिसकेको छ।

भारतको दीर्घकालीन लक्ष्य भने सन् २०४७ सम्म जहाज निर्माण मात्र होइन, त्यसका सबै प्रमुख उपकरण र कम्पोनेन्टमा समेत पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने रहेको छ।

यद्यपि, यो लक्ष्य हासिल गर्न अझै धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन्। भारत अझै पनि विशेष प्रकारको स्टिल तथा अन्य महत्वपूर्ण उपकरणका लागि आयातमा निर्भर छ। त्यसमाथि कमजोर घरेलु आपूर्ति शृङ्खला र पुरानो जहाज निर्माण पूर्वाधारले पनि प्रगति सुस्त बनाइरहेको आलोचकहरूको भनाइ छ।

मिश्रका अनुसार भारतका दुई मुख्य कमजोरी भनेका पर्याप्त पूर्वाधार तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव र सेन्सर, हतियार प्रणाली तथा ऊर्जा उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा प्रविधिगत कमजोरी हुन्।

उनले भने, “यद्यपि पछिल्ला केही वर्षमा हामीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ। धेरै विशिष्ट प्रविधिमा निकट भविष्यमै भारत आत्मनिर्भर बन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।”

मिश्रका अनुसार आत्मनिर्भरता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट अलग हुनु भने होइन।

उनले भने, “आयातमा निर्भरता अन्त्य गर्नु आवश्यक छ, किनभने यसले रणनीतिक निर्भरता बढाउँछ। तर सहकार्य भने आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो।”

उनले उदाहरण दिँदै जापानले आफ्नो मोगामी श्रेणी (Mogami-class) का फ्रिगेट भारतीय जहाज निर्माण कारखानामा संयुक्त रूपमा उत्पादन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको उल्लेख गरे।

भारत र जापानले यसै महिनाको सुरुआतमै भारतीय युद्धपोतलाई शत्रुको रडारबाट अझ कठिनसँग पहिचान गर्न सकिने ‘युनिकोर्न स्टेल्थ मास्ट (Unicorn Stealth Mast)’ प्रणाली संयुक्त रूपमा विकास गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।