राज्य व्यवस्था समितिमा सुरेन्द्र चौधरीको प्रश्न- सेनामा कति थारू छन्?
संसद र संसदीय समितिमा हुने छलफललाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपाली सेनाबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरिएको निकै कम सुनिएको छ। यसपालि भने सांसदहरूले सेनाको आलोचनात्मक टिप्पणी मात्र गरेनन्, नेपाली सेनाप्रति अविश्वास र शंका नै व्यक्त गरे।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै सांसदहरूले सेनाप्रति अविश्वास र शंका व्यक्त गरेका हुन्। जुनसुकै व्यक्तिलाई सेनाले तालिम दिनसक्ने व्यवस्था समेटिएको उक्त विधेयकले सेनाको भूमिका बढाउन खोजेकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
रक्षामन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषदले आवश्यक देखे नेपाली सेनाको सेवा दलले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि सैन्य तालिम दिन सक्ने प्रावधान छ। विद्यार्थीहरूमा राष्ट्र सेवाको भावना बढाउने गरी सैन्य तालिम दिन ल्याइएको विधेयकमा अन्य व्यक्तिलाई पनि तालिम दिन सक्ने प्रावधान घुसाइएको हो।
विधेयकले १३ देखि २१ वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवकका रूपमा सुरक्षामा खटाउन सक्ने प्रावधान राखेको छ। उक्त विधेयकमाथि बिहीबार भएको सैद्धान्तिक छलफलको सुरूआतमै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुरेन्द्र चौधरीले ‘राष्ट्रिय सेवा दल’ आवश्यक भए पनि नेपाली सेना मातहत किन राखिएको भन्दै प्रश्न गरे।
‘नेपाली सेना असमावेशी छ,’ उनले भने, ‘सेनामा कति मधेसी र थारू छन्? यसले सेवा दललाई कति समावेशी बनउन सक्छ? ध्यान पुर्याउनुहोस्।’
त्यस्तै सत्तारुढ रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपाललाई सैनिकीकरण गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको बताए । नेपाललाई सैनिकीकरण गर्नका लागि यस्तो विधेयक ल्याइएको उनको दाबी थियो । ‘यो विधेयक ल्याएर नेपाललाई नर्थ कोरिया बनाउन खोजिँदैछ । सैनिकीकरण गर्न खोजिँदैछ,’ उनले भने ।
विगतमा माओवादी युद्ध देखाएर ४५ हजार संख्याको सेनालाई ९० हजार पुर्याइएको, सशस्त्र प्रहरी गठन गरिएको र अहिले राष्ट्रिय सेवा दलको नाममा जनतालाई सैनिक तालिम दिन खोजिएको उनको भनाइ थियो । ‘शिक्षा, स्वास्थ्यको विधेयक किन आउँदैन ? मधेसी, जनजाति, दलितमाथि बुट बजार्न यो सेवा दल विधेयक ल्याइएको छ,’ सिंहको भनाइ थियो ।
विधेयकमा मधेसी, आदिवासी, जनजातीलाई पनि राष्ट्रिय सेवा दलमा समावेश गर्ने व्यवस्था नराखिएको भन्दै समाजलाई सैनिकीकरण गराउने खेलअन्तर्गत त्यस्तो विधेयक ल्याइएको उनले बताए । ‘देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्नका लागि यो विधेयकको बीउ रोपिन लागिएको हो । यसको परिणाम ७-८ वर्षपछि आउनेछ । द्वन्द्वमा धकेल्न विधेयक बनाउने ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो मेरो समुदायको विरुद्धमा लक्षित ऐन हो, म मान्दैन । शासन सत्तामा जो समुदाय छैन त्यसका लागि यो विधेयक फासीको फन्दा हो । राई, लिम्बु, थारू, मधेसीको विरुद्धमा यो विधेयक हो ।’
Facebook Comment