बारा जिल्ला अदालतले ३ वर्षीय बालिका अपहरण, जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी प्रोगेश चौधरी (पुरग्रेश चौधरी) लाई रु. २० हजार धरौटीमा छाड्न र अन्य ९ जना प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको एकल इजलासले मुख्य प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न र अन्य ९ प्रतिवादीलाई साधरण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि प्रहरीबाटै भिडियो लिक भएका नाबालक आरोपी नरवस्ती (क) को हकमा भने अदालतले बोलेको छैन । उनको हकमा धरौटी या सादा तारेख दुवै नभनिएको हुनाले थुना (सुधारगृह) मा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भनिएको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, तर चार पन्नाको आदेशमा नाबालक आरोपी नरवस्ती (क) लाई थुनामा पठाउनू भनिएको छैन ।

अदालतले मुख्य प्रतिवादी प्रोगेश चौधरीको हकमा २० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । प्रतिवादी प्रोगेश चौधरीले कसुरमा इन्कार गरी बयान दिए पनि घटना भनिएको घरमा बिजुलीको बत्ती बाल्न गएको स्वीकार गरेको देखिएको आधारमा धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो ।

वारदात स्थल (वीरबहादुर रोक्काको खाली घर) बाट बालिकाको शव बरामद भएको, घरधनीकी बुहारी टीका कुमारी शाही तथा अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका मानिसहरू (निर्मला न्यौपाने, हिरा कुमारी मिश्र, फुर्प गोले आदि) को भनाइअनुसार तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निजको कसुरमा संलग्नता छैन भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम २० हजार नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत माग गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

९ जना प्रतिवादीहरूको हकमा साधारण तारेख

इन्द्रजीत चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी, पुष्पा चौधरी, नबिन विक, टेक बहादुर थापा मगर, शेष हसमुदिन आलम, सविता चौधरी र बिन्दु देवी चौधरीलाई अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

अदालतले प्रत्यक्ष प्रमाणको अभावको कारण देखाउँदै ९ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । आरोपीहरुले आरोप अस्वीकार गरेको र मौकामा बुझिएका साक्षीहरूको कागजबाट निजहरूले मुख्य कसुरदारलाई साधन/स्रोत उपलब्ध गराएको, कसुरमा सहयोग पुर्‍याएको वा प्रमाण लोप गरेको तथ्य र प्रमाण मिसिलमा नदेखिएको अदालतले जनाएको छ ।

प्रतिवादीहरुमाथि अभियोगदाबी पुष्टि नभएको र नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस गरिएको अभियोगदाबी पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण मिसिलमा सामेल नभएकाले थुनामा वा धरौटीमा राख्न आवश्यक नदेखिएको ठहर अदालतले गरेको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम निजहरूलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइएको छ ।

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १, भक्तिनगर टोलमा २०८३ साल साउन ३१ गते बिहान हराएकी ३ वर्षीय बालिका (परिवर्तित नाम: गमला (क)) को शव भोलिपल्ट भदौ १ गते छिमेकी वीरबहादुर रोक्काको खाली घरभित्र मृत अवस्थामा फेला परेको थियो । बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी र हत्या गरिएको अभियोगमा जाहेरी परेको थियो ।

गत साउन ३१ गते बिहान परिवर्तित नाम गमला (क) लाई अपहरणपछि बलात्कार गरेर मारेको अभियोगमा प्रतिवादीहरुमाथि मुद्दा चलेको हो । यो घटनालाई लिएर बारा र काठमाडौँमा समेत आन्दोलन भएको थियो । यसै क्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पीडितका बुवाआमालाई सिंहदरबारमा झिकाएर तीन बुँदे सम्झौतासमेत गरेका थिए ।

घरबाट निस्केकी बालिका प्रोग्रेश भन्ने पुरग्रेस चौधरीको घरमा खेल्न गएको अवस्थामा हराएकी र खोजतलास गर्दै जाँदा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं.१, भक्तिनगर टोलस्थित वीरबहादुर रोक्काको खाली घरभित्र मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । अदालतले फरार रहेका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा कानुन बमोजिमको म्याद जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

के थियो मागदाबी ?

प्रतिवादीहरुमध्ये प्रोग्रेश चौधरी, बुवा इन्द्र चौधरी, आमा बबिता चौधरी, दिदी ममता चौधरी र श्रीमती पुष्पा चौधरीले प्रस्तुत वारदातमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आरोप थियो।