दशकौँसम्म ‘नक्सलवाद’ भन्ने शब्दसँगै भारतका घना जंगल, दुर्गम गाउँ, अवरुद्ध सडक र राज्यका सामान्य सेवाबाट टाढा रहेका समुदायको चित्र जोडिन्थ्यो। तर सन् २०२६ मा त्यो भूगोलमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। भारतको लामो समयदेखिको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीका रूपमा रहेको नक्सलवाद अहिले क्रमशः पुनःस्थापित शासन व्यवस्था, विस्तार हुँदै गएको यातायात तथा सञ्चार सञ्जाल र सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा हिंसाको बाटो त्यागेर समाजको मूलधारमा फर्किने हजारौँ मानिसको कथामा बदलिँदै गएको छ।

भारत सरकारले ३१ मार्च २०२६ मा भारतलाई प्रभावकारी रूपमा वामपन्थी उग्रवादमुक्त (लेफ्ट विङ एक्स्ट्रिमिज्म–एलडब्ल्यूई) भएको घोषणा गरेको थियो। भारतको गृह मन्त्रालयका अनुसार यो परिवर्तन सुरक्षा, विकास, कल्याण, प्रविधि र पुनर्स्थापनालाई समेटिएको बहुआयामिक रणनीतिको परिणाम हो।

यो परिवर्तनको केन्द्रमा एउटा महत्वपूर्ण अवधारणा रह्यो—सशस्त्र विद्रोही सञ्जाललाई कमजोर पार्नु मात्र विद्रोह अन्त्य गर्ने उपाय होइन, हिंसाको बाटो त्याग्नेहरूलाई नागरिक जीवनमा फर्किन विश्वसनीय अवसर सिर्जना गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

शान्तिको आधारका रूपमा पुनर्स्थापना

भारतको वामपन्थी उग्रवादी समूहका सदस्यका लागि ल्याइएको आत्मसमर्पण तथा पुनर्स्थापना नीति हिंसा त्याग्न चाहने कार्यकर्तालाई मूलधारमा फर्किन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।

भारतको गृह मन्त्रालयले यो योजनालाई द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा समाधानको बृहत्तर रणनीतिको एउटा हिस्सा मानेको छ। यसको उद्देश्य आत्मसमर्पण गरेका व्यक्तिलाई रोजगारी तथा उद्यमका अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उग्रवादी गतिविधिबाहिर स्थिर जीवन निर्माण गर्न सहयोग गर्नु हो।

यसरी आत्मसमर्पणलाई छुट्टै घटना नभई कानुनी सुरक्षा कारबाहीसँगै अघि बढ्ने पुनर्स्थापनाको प्रक्रियाका रूपमा हेरिएको छ।

यसअन्तर्गत हतियारसहित वा हतियारबिनै आत्मसमर्पण गर्ने योग्य व्यक्तिलाई समेटिन्छ। उनीहरूको व्यक्तिगत अवस्थाको मूल्यांकन राज्यस्तरीय छनोट तथा पुनर्स्थापना समितिले गर्छ। आत्मसमर्पणपछि उनीहरू दीर्घकालीन रूपमा समाजको मूलधारमा फर्किन सकून् भन्ने यसको उद्देश्य हो।

हालका वर्षमा वामपन्थी उग्रवादी गतिविधिमा आएको कमीले पनि यो रणनीतिको प्रभाव देखाएको छ।

भारत सरकारको पछिल्लो मूल्यांकनअनुसार सन् २०२४ देखि मार्च २०२६ सम्म ३ हजार ९२७ जना उग्रवादीले आत्मसमर्पण गरेका छन्। तीमध्ये सन् २०२५ मा मात्रै २ हजार ३३७ जनाले आत्मसमर्पण गरेका थिए।

आत्मसमर्पणका लागि विश्वासको वातावरण बनाउन नागरिक समाजका प्रतिनिधि, पत्रकार, समुदायका अगुवा र जनप्रतिनिधिले समेत भूमिका खेलेका थिए।

बदलिँदो परिस्थितिअनुसार परिमार्जित नीति

आत्मसमर्पण तथा पुनर्स्थापनाको यो ढाँचा समयसँगै विकसित हुँदै आएको छ। यसका प्रारम्भिक योजनामा तत्काल आर्थिक सहायता, मासिक भत्ता, व्यावसायिक तालिम तथा हतियार बुझाएबापत प्रोत्साहन रकमलगायतका व्यवस्था थिए। पछिल्लो व्यवस्थाले भने दिगो जीविकोपार्जनको बाटो निर्माण गर्न पुनर्स्थापनालाई अझ बढी प्राथमिकता दिएको छ।

भारत सरकारले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको व्यवस्थाअनुसार उच्च तहका आत्मसमर्पण गरेका कार्यकर्तालाई तत्काल ५ लाख भारतीय रुपैयाँ र अन्य योग्य कार्यकर्तालाई २ लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ।

त्यसैगरी ३६ महिनासम्म प्रतिमहिना १० हजार भारतीय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइन्छ। सामूहिक आत्मसमर्पण तथा हतियार बुझाउने अवस्थामा थप प्रोत्साहन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यी व्यवस्थाले आत्मसमर्पणपछिको महत्वपूर्ण प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छन्—अब त्यसपछि के हुन्छ?

आर्थिक सहयोगले प्रारम्भिक संक्रमण सहज बनाउन सक्छ भने व्यावसायिक तालिम, जीविकोपार्जन सहयोग र अन्य पुनर्स्थापना कार्यक्रमले पूर्वउग्रवादीलाई नयाँ आर्थिक पहिचान बनाउन सहयोग गर्छन्।

सरकारको नीति व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन। परिवारलाई पनि यस प्रक्रियामा समेटिएको छ। आवास, स्वरोजगार तथा सीप विकासका लागि सहयोग उपलब्ध गराइन्छ। आत्मसमर्पण गरेका व्यक्तिका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसरी पुनर्स्थापनाको केन्द्र व्यक्तिबाट विस्तार भएर उसको परिवार र सामाजिक वातावरणसम्म पुगेको देखिन्छ।

‘विश्वास, निर्माण र जनकल्याण’

भारत सरकारको पछिल्लो रणनीतिले यो रूपान्तरणलाई तीन अन्तरसम्बन्धित आधारमा व्याख्या गरेको छ, ‘विश्वास’, ‘निर्माण’ र ‘जनकल्याण’। ‘विश्वास’अन्तर्गत सुरक्षा, विभिन्न निकायबीचको समन्वय, व्यवस्थित आत्मसमर्पण तथा पुनर्स्थापना संयन्त्र र समुदायसँगको सम्पर्कमार्फत विश्वास पुनर्निर्माणमा जोड दिइएको छ।

‘निर्माण’ले दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार, यातायात तथा सञ्चार सञ्जाल र शासनको पहुँच विस्तारलाई समेट्छ। त्यस्तै ‘जनकल्याण’ले कल्याणकारी कार्यक्रम, सम्मानजनक जीवन, सांस्कृतिक समावेशिता तथा समाजको मूलधारमा समाहित हुने प्रक्रियालाई विकासको केन्द्रमा राख्छ।

आत्मसमर्पणपछि सामान्य नागरिक जीवनका अवसर र राज्यका संस्थासम्म पहुँच सुनिश्चित हुँदा पुनर्स्थापना अझ प्रभावकारी हुने सरकारको दृष्टिकोण छ। सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ, मोबाइल सञ्चार र सरकारी कल्याणकारी योजनाको विस्तारले मूलधारमा फर्किनुको व्यवहारिक अर्थसमेत परिवर्तन गरेको छ।

सन् २०१४ यता वामपन्थी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रमा १२ हजार २४९ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिएको छ। विभिन्न सरकारी योजनामार्फत ९ हजार ६०० भन्दा बढी मोबाइल टावर स्थापना गरिएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमा अहिले ९६ प्रतिशत गाउँमा मोबाइल सेवा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ।

वित्तीय पहुँच पनि विस्तार भएको छ। सन् २०१५ अप्रिलदेखि २०२६ मार्चसम्म वामपन्थी उग्रवाद प्रभावित जिल्लामा १ हजार ८०४ बैंक शाखा, १ हजार ३२१ एटीएम, ७४ हजार ७२० बैंकिङ प्रतिनिधि र ६ हजार २५ हुलाक कार्यालय स्थापना गरिएको छ। यसले दुर्गम समुदायलाई औपचारिक वित्तीय सेवा तथा सरकारी सेवा प्रवाह प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोड्न सहयोग गरेको छ।

शिक्षा र रोजगारीले बलियो बनाउँदै पुनःएकीकरण

द्वन्द्वबाट विकासतर्फको संक्रमण शिक्षा र सीप विकासका अवसर विस्तारमा पनि देखिन्छ। भारत सरकारका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा २५९ एकलव्य मोडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत भएका छन्, जसमध्ये १७९ वटा विकास भइसकेका छन्।

त्यस्तै ४६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) र ४९ सीप विकास केन्द्र स्थापना गरिएका छन्। यसका लागि करिब ८४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ८०० करोड भारतीय रुपैयाँ बराबर लगानी गरिएको छ। ९० हजारभन्दा बढी युवा तथा महिलाले सीपसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेका छन्।

यस्ता कार्यक्रमले पुनर्स्थापनालाई दीर्घकालीन आधार प्रदान गर्छन्। शिक्षाले नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्छ भने व्यावसायिक तालिम तथा रोजगारीले परिवारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोड्न सहयोग गर्छ। सरकारका आदिवासी विकाससम्बन्धी बृहत् कार्यक्रम पनि यस प्रक्रियासँग जोडिएका छन्।

‘पीएम-जनमन’ कार्यक्रम विशेष रूपमा जोखिममा रहेका आदिवासी समूहमा केन्द्रित छ भने ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ले आदिवासी गाउँमा पूर्वाधारको कमी हटाउने तथा आर्थिक अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

 परिवर्तनको एउटा उदाहरण

छत्तीसगढको बस्तर क्षेत्र सुरक्षा, पुनर्स्थापना र विकास कसरी एकअर्कासँग जोडिन सक्छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सन् २०१७ मा स्थापना गरिएको ‘बस्तरिया बटालियन’मा १ हजार १४३ जना जनशक्ति भर्ती गरिएको थियो। त्यसमा बीजापुर, सुकमा र दन्तेवाडाका करिब ४०० स्थानीय युवा थिए।

स्थानीय युवाको सहभागिताले सुरक्षा निकाय र आदिवासी समुदायबीचको सम्बन्ध तथा संवादलाई बलियो बनाउन सहयोग गरेको सरकारी दाबी छ। त्यसपछिको अवधिमा बस्तर क्षेत्रमा ३ हजार २४० किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिएको छ भने ८८९ मोबाइल टावर स्थापना गरिएको छ।

पुनर्स्थापनालाई पनि यस परिवर्तनको हिस्सा बनाइएको छ। करिब ३ हजार आत्मसमर्पण गरेका कार्यकर्ताका लागि सीप, शिक्षा तथा जीविकोपार्जनका अवसर उपलब्ध गराउन विशेष योजना तयार पारिएको थियो। यसका लागि सुरुआती चरणमा करिब २० करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

सन् २०२६ को मे महिनामा सुरु गरिएको ‘शहीद वीर गुण्डा धुर सेवा डेरा’ पहलले यस प्रक्रियामा अर्को आयाम थपेको छ। यसअन्तर्गत करिब ७० वटा केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बल (सीएपीएफ)का शिविरलाई सरकारी योजना, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ, कृषि सहयोग, सीप विकास तथा अन्य नागरिक सेवा उपलब्ध गराउने केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। सुरक्षा पूर्वाधारलाई नागरिक सेवा पूर्वाधारमा परिवर्तन गर्नु द्वन्द्व व्यवस्थापनबाट विकासमुखी सेवा प्रवाहतर्फको संक्रमणको प्रतीकका रूपमा हेरिएको छ।

हिंसा घट्दै, मूलधारमा समाहित हुने क्रम बढ्दै

भारत सरकारको पछिल्लो सुरक्षा मूल्यांकनले परिवर्तनको व्यापकता देखाउने केही तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको छ। सन् २०१४ मा वामपन्थी उग्रवाद प्रभावित जिल्लाको संख्या १२६ रहेकामा सन् २०२६ मा यो संख्या दुईमा झरेको सरकारको दाबी छ। त्यस्तै सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाको संख्या ३५ बाट घटेर शून्यमा पुगेको छ।

नक्सलसम्बन्धी हिंसात्मक घटनाको संख्या सन् २०१४ मा ८७० रहेकामा सन् २०२५ मा २३४ मा झरेको छ। सोही अवधिमा हिंसाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३१० बाट घटेर १०० मा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ।

आत्मसमर्पणको संख्यामा पनि उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छ। यसअघि सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्यांकअनुसार अक्टोबर २०२५ सम्म १ हजार ६३९ जनाले आत्मसमर्पण गरेका थिए। सो अवधिमा ३१२ जना उग्रवादी कारबाहीमा मारिएको र ८३६ जना पक्राउ परेको सरकारी तथ्यांक थियो। त्यसपछि आत्मसमर्पण गर्नेको संख्या बढ्नुले वामपन्थी उग्रवादविरुद्धको रणनीतिको अन्तिम चरणमा पुनर्स्थापनालाई महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ।

हिंसा अन्त्यदेखि अवसर विस्तारसम्म

भारतको आत्मसमर्पण तथा पुनर्स्थापना मोडलको व्यापक अर्थ सुरक्षा र विकासबीचको बढ्दो समन्वयमा देखिन्छ। सन् २०१५ मा लागू गरिएको राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाले सुरक्षा, विकास र समुदायका अधिकारलाई जोडेर एउटा संरचित ढाँचा तयार गरेको थियो।

भारतको गृह मन्त्रालयले आफ्नो रणनीतिलाई बहुआयामिक बताउँदै आएको छ। यसअन्तर्गत सुरक्षा खर्च केवल सुरक्षा कारबाहीमा मात्र नभई आत्मसमर्पण गरेका कार्यकर्ताको पुनर्स्थापना र समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमका लागि समेत प्रयोग हुँदै आएको छ। ३१ मार्च २०२६ को उपलब्धि प्रभावित जिल्लाको संख्या घटेको तथ्यांक मात्र होइन। यो दशकौँसम्म उग्रवादको छायामा रहेका समुदाय र राज्यबीचको सम्बन्धमा आएको परिवर्तनको संकेत पनि हो।

आत्मसमर्पणबाट पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापनाबाट समाजमा पुनःएकीकरण र पुनःएकीकरणबाट विकासतर्फको यात्रा—भारतको नक्सलवादमुक्त भारततर्फको यात्राको गहिरो अर्थ यही प्रक्रियाले देखाउँछ।