सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न दिएको आदेशविरुद्ध लामिछानेले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

‘निवेदक प्रतिवादीको नाममा मिति २०७७ /१०/२८ मा सुप्रिम सहकारी संस्थाबाट Loan A/C No. ००१००१-१०५-००००२११ बाट दुई करोड पचास लाख कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीले उक्त कर्जा प्रवाहमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार प्रतिवादी जि.वि राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको भनी बयानमा जिकिर लिएको भए तापनि मिति २०७७/०७/०२ को सञ्चालक समितिको बैठकमा यी प्रतिवादी छविलाल जोशी संस्थापक सञ्चालकको हैसियतले उपस्थित भई Global IME Bank Ltd. कालोपुल शाखामा खाता सञ्चालन गर्ने र सो खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी वा रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन गर्ने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णय बमोजिम खोलिएको उल्लेखित खातामा नै सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट यी निवेदक समेतका नाममा पटक पटक रकम आएको देखिएको स्थितिमा सहकारी संस्थाबाट कम्पनीमा रकम आएको बारेमा आफूलाई केही थाहा जानकारी नभएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर विश्वासपद देखिएन। तसर्थ, तहाँ अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने गरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन। कानून बमोजिम गर्नू,’ आदेमा भनिएको छ।

लामिछानेको तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले गैरकानुनी रूपमा आफ्ना श्रीमानलाई थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।