मधेस प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का नेता जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। यो नियुक्तिलाई संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको प्रयास अन्तर्गत थारु-मधेसी एकताको दिशामा एक महत्वपूर्ण सफलता र रणनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

सोनल नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया खासगरी संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध दलहरूको सहकार्यमा सम्भव भएको हो। पछिल्लो समय यी दलहरूबीच देखिएको सहकार्यले मधेस तथा थरुहटमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको संकेतसमेत गरेको छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, यस गठबन्धनले मधेस केन्द्रित दलहरूबीच एकताको सम्भावनालाई थप उजागर गरेको छ। यी दलहरू भविष्यमा एकीकृत हुन सके, प्रदेशमा मात्र नभई संघीय तहमा समेत प्रभावशाली शक्ति बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ। खासगरी संविधान संशोधन, नागरिकता, सीमांकन, समानुपातिक सहभागिता जस्ता मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाउँदै अगाडि बढ्ने हो भने यी दलहरूले जनसमर्थन पुनः हासिल गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।

थारु र मधेसी समुदायबीच ऐतिहासिक रूपमा धेरै समानता रहे पनि राजनीतिक तहमा एकता अभाव रहँदै आएको थियो। तर यसपटक सोनलको नेतृत्वमा देखिएको सहकार्यले उक्त दूरीलाई पन्छाउने संकेत दिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, पछिल्लो समय जेनजेड पुस्तामा देखिएको सचेतनाको प्रभावले पनि दलहरूलाई नयाँ सोचसहितको सहकार्य गर्न बाध्य बनाएको हो।

यो राजनीतिक घटनाक्रम नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता मुख्यधारका दलहरूप्रति स्पष्ट सन्देशको रूपमा पनि हेरिएको छ। मधेसमा बलियो जनाधार राख्ने यी दलहरूबीचको गठबन्धनले भविष्यमा कांग्रेस र एमालेको प्रभाव कमजोर पार्न सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। विशेषगरी मधेस र थरुहट क्षेत्रमा यी दलहरूको बलियो उपस्थितिले मुख्यधारका दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

अहिलेसम्मका घटनाक्रमले संकेत गरेको छ कि मधेसमा नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण हुँदैछ। सोनलको नेतृत्वमा बनेको सरकार केवल सत्ता साझेदारी मात्र नभई भविष्यको राजनीतिक मार्गचित्र कोर्न खोजिएको संकेत पनि दिन्छ। अब यो सरकार र गठबन्धनले मधेस र थरुहटका जनताका अपेक्षा अनुसार सेवा, सुशासन र समानताको सवालमा कस्तो काम गर्छ, त्यसले नै यसको दीर्घकालीन सफलता निर्धारण गर्नेछ।