मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवविरुद्ध दर्ता गरिएको मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंसिर १५ का लागि अर्को पेसी तोकेको छ।

यसअघि बिहीबार अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना सांसदद्वारा दर्ता गरिएको रिटमा मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति नै गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ। अदालतमा यो रिट दर्ता भएयताका सबै स्थगनहरूले मधेसको राजनीतिक तनाव झनै बाक्लिँदै गएको छ।

महत्त्वपूर्ण रिटमा पनि अदालतबाट फैसला नआउँदा विश्लेषकहरूले अदालतको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको तर्क छ, अदालत अझै पनि नेकपा एमालेको शक्ति र प्रभावबाट पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन सकेको छैन। जेनजी आन्दोलनले उठाएको निष्पक्षता, पारदर्शीता र न्यायिक स्वाधीनताको मूल भावनाविपरीत यस्तो व्यवहार देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ। राजनीतिको अत्यधिक प्रभावले न्यायदान प्रक्रियामा असर परिरहे हालैको आन्दोलनभन्दा पनि ठूलो असन्तोष पुनः भड्किन सक्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।

पृष्ठभूमि हेर्दा समस्या केवल मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा सीमित छैन। मधेस प्रदेशमा देखिएको संकटको जरा भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा प्रदेशको सत्ता संरचना पल्टाइएको आरोपमा गाँसिएको छ। एमाले कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले रातारात एमाले संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। विपक्षी दलहरूका अनुसार यो कदम संविधान, संघीयताको भावना र जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको राजनीतिक परिपाटीसँग पूर्ण रूपमा बेमेल छ।

अदालतमा मुद्दा स्थगित भइरहनु र सडकमा असन्तोष बढिरहनुले मधेस प्रदेश आज राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बन्दै गएको छ। मधेसको यो राजनीतिक सङ्कट अब केवल सत्ता समीकरणको खेल होइन, संविधानको सम्मान र संघीयताको भविष्य जोगाउने संवैधानिक परीक्षा बनेर अगाडि आइरहेको छ।