सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेस गर्ने सिफारिस बमोजिम गर्ने उनले बताए। अन्यको हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

कार्की आयोगको प्रतिवेदन ‘लिक’ भएपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकारले बाध्य भएर सार्वजनिक गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संसद सचिवालयको अभिलेखमार्फत आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

आयोगले तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरीका आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले भदौ २३ गतेको घटनामा कारबाही सिफारिस गरिए पनि भदौ २४ गतेको घटना सम्बन्धमा केही नबोलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

आयोगको प्रतिवेदनलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले खेदजनक र अस्वीकार्य रहेको बताए। त्यस्तै कांग्रेसले पनि प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएको छ।

त्यस्तै बैठकले सरकारको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गर्ने र त्यसलाई शनिबारसम्म प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको पोखरेलले बताए। बैठकले सरकारको प्रवक्तामा शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई तोक्ने र जनेजी आन्दोलनका क्रममा सहिद भएकाहरूप्रति श्रद्धान्जली अर्पण गर्ने निर्णय गरेको छ।