भारतबाट एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले सरकारको यो निर्णयले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सरकारको यो कदमको विरोध गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङकहाँ पुगेर मधेशबाट निर्वाचित रास्वपाका केही सांसदले यसमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । रास्वपा मधेश प्रदेश सभापति एवं सिरहा ४ का सांसद तपेश्वर यादवले सीमानाका तत्काल सहज बनाउन माग गरेको बताए ।

‘नेपाल र भारतबीच रोटी–बेटीको ऐतिहासिक सम्बन्ध छ, सरकारको यो कठोर निर्णयले सर्वसाधारण मारमा परेका छन्, त्यसैले यसमा पुनर्विचार गर्न गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको छु,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, तर त्यसका नाममा व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई दु:ख दिनु गलत हो ।’

यस्तै, सिरहा २ का सांसद शिवशंकर यादवले पनि सीमामा नागरिकले पाएको सास्तीका विषयमा गृहमन्त्रीसँग गुनासो गरेका छन् । मधेशमा प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा संगठित ढंगले तस्करी हुँदै आएको र सरकारले त्यसलाई रोक्न गरेको प्रयास राम्रो भए पनि सबैका हकमा एउटै व्यवस्था गर्दा सर्वसाधारण नागरिक समस्यामा परेको बताए ।

यस विषयमा तत्कालै समाधान निकाल्न र सीमामा सहज वातावरण बनाउन गृहमन्त्री समक्ष आफूले माग गरेको सांसद यादवले जानकारी दिए । ‘तस्करी नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको प्रयास राम्रो छ, तर सबैलाई एउटै चसमाले हेर्दा सर्वसाधारणले दु:ख पाउने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’

सांसद यादवका अनुसार मधेशका अन्य सांसदहरूले पनि सरकार र पार्टीसँग यस विषयमा कुरा गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा तस्करी, लागूऔषध र मनी लाउन्ड्रिङ नियन्त्रण गरिनुपर्ने तथा घरायसी र उत्पादनमुखी सामग्रीमा भने लचिलो हुनुपर्ने धारणा मधेशका ती सांसदहरूको छ ।

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध मधेशका युवाहरूको एक समूहले पनि आज काठमाडौंस्थित माइतीघरमा प्रदर्शन गरेको छ । मधेशलाई दीर्घकालीन हिसाबले कमजोर पार्न सरकारले षड्यन्त्र गरेको भन्दै उनीहरूले सीमामा लगाइएको सो प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

कान्तिपुरबाट साभार