नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश भएको छ। सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गे।

त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनका लागि राष्ट्रपति पौडेल संसद भवन सिंहदबरबार परिसरमा पुग्नु हुँदा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगाएतले स्वागत गरेका थिए भने नेपाली सेनाले एक टुकडीले सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरिने बताए। सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा बहसपत्र तयार गरिने उनले बताए।

सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको प्रमुख आधारशीलाको रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ।

त्यस्तै आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। त्यस्तै सहकारीको बचत फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जनताले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गर्ने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ।

निश्चित सीमाभन्दा माथि लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए। उनले निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिने, करका संरचनाहरूको पुनरावलोकन गरिने, सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गरि सहजीकरण गरिने बताए।

त्यस्तै सरकारले शिक्षामा सबै तहको पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने दिवा खाजा र पोसाकसहितको सहज वितरण गरी रोजगारमुखी बनाउने पनि सरकारले जनाएको छ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवालाई चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने योजना रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिको नाप नक्सा गर्ने र अभिलेखलाई डिजिटल रूपमा अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने उनले बताए। त्यस्तै सरकारले आगामी दशकलाई ’रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा शक्तिलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्ने सरकारको लक्ष्य रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

राष्ट्रपतिबाट सरकारको वार्षिक बजेटअघि संघीय संसद्को दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।

पूर्ण पाठ हेर्नुस्: