उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्व उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको विरोध गरेका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई भ्याट लगाउने घोषणा गरेपछि अतिरिक्त कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका हुन्।

उनले सरकारको यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियान विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् । घिसिङले नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका घिसिङले खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको धारणा राखे।

सामान्य घरायसी उपभोक्तामाथि कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेर भान्सा अझ महँगो हुने बताए। ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ।’ उनले भने, ‘नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ।’
उनले देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको भन्दै आपत्ति जनाए। विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाई छ। सरकारको निर्णयले भान्सा महंगिले भएकाले तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँग मेल खाँदैन। विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन।’ उनले भने, ‘त्यसैले, स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’