तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहार घटनाबारे अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएको तथा उपचारका क्रममा थप २३ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नै आन्दोलन चर्किनुको मुख्य कारण बनेको उल्लेख गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा निकाय र सञ्चारमन्त्रीबाट आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने सुझाव नमानेको दाबी गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण आन्दोलन सुरू भएको र त्यसपछि देशव्यापीरूपमा सिर्जना भएको परिस्थितिको मुख्य कारक तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन्।’

आयोगले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा अवस्था कमजोर बन्दै गए पनि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनाको सहयोग लिने निर्णय नगरेको भन्दै तत्कालीन सरकार नेतृत्वले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यस्तै,मुलुकको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा रहने भएकाले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक,प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू पनि घटनाका लागि जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ।

प्रतिवेदनमा ‘मैले गोली हान्न आदेश दिएको होइन’भन्ने तर्कले जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति नदिने उल्लेख गर्दै चेन अफ कमाण्डअन्तर्गत परिचालित सुरक्षाकर्मीबाट भएको कार्यको जिम्मेवारी नेतृत्व तहले लिनुपर्ने बताइएको छ।

आयोगले घटनामा बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।