सरकारले शिक्षामा लगाएको समता शुल्क आजदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले शिक्षामा ३ प्रतिशत समता शुल्क थप गरेको छ । जुन १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ ।

यसबाट निजी विद्यालयमा अध्ययनरत २६ लाखभन्दा धेरै विद्यार्थीका अभिभावकमा आर्थिक भार थप्दै छ । आर्थिक ऐन अनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा अब सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउँदै छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसरी उठाइने रकम दुर्गम भेगका विद्यार्थीको शिक्षामा खर्च गरिने तर्क गर्दै आएका छन् । समता शुल्क घोषणा भएसँगै अभिभावक र निजी विद्यालय सञ्चालकले भने यस्तो करको विरोध गर्दै आएका छन् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार देशभरि ८ हजार ९ सय ४१ निजी विद्यालय छन् । जसमा २६ लाख ५७ हजार १ सय ७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले यी सबै विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशतका दरले समता शुल्क असुल गर्न लागेको हो ।

उता, अर्थमन्त्री वाग्लेले समता शुल्कलाई प्रगतिशील कर भन्दै तर्क गर्दै आएका छन् । उनले मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले थप ६० रुपैयाँमात्र तिर्नुपर्ने भन्दै यसरी आएको रकम दुर्गम भेगका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको समता कोषमा प्रयोग हुने बताएका छन् ।

संविधानले शिक्षालाई नि:शुल्क गर्ने भनेको छ । तर, सरकारले संवैधानिक हकमै कर लगाएको भन्दै संसद्मा समेत चर्को आलोचना भएको थियो ।