सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू अवैध भएको घोषणा गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितसँग भएको सहमति अनुमोदन गर्दै सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिबाट अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ भने २०८५ साल भदौ मसान्तसम्मको लागि पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित हवाई उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिन र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिन स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

त्यसै गरी बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।