थारू समाचार
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदन तथ्यपरक छैन, आरक्षणको औचित्य अझै छ : डा. उमाशंकर चौधरी
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अबको १४ वर्षपछि आरक्षण नचाहिने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। संविधानमा उल्लेख समावेशीताको धर्म र मर्मलाई कुल्चेर अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोप्रति अन्य आयोगका पदाधिकारीहरुले नै घोर निन्दा गरेका छन्।
राजकरण महतो
नेपालको जेन-जी विद्रोहले दिएका सन्देश