हेटौंडा- एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले बहालवाला प्रधानन्यायाधीसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने प्रस्ताव ल्याएको छ। महाधिवेशनको उद्‍घाटन सत्रमा बोल्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विपक्षी दलले नकार्न मिल्ने गरेर समाधानको फर्मुला ल्याउने घोषणा गरेका थिए। बन्दसत्रको छलफलले यो विकल्प ल्याएको प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले बताए।
हेटौंडामा जारी एकीकृत नेकपा (माओवादी) को हेटौंडाम जारी सातौं महाधिवेशनमा बिहीबार बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र स्वनाम साथीको विधान पारित भएको छ। नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि महाधिवेशन सकिने छ।
दहालको प्रतिवेदनमा उल्लेख सिमाना सम्बन्धि विवादमा जनमत संग्रह गर्ने भन्ने प्रवधान हटेको छ। त्यस्तै भारतसँग लगानी प्रबर्द्धन गर्न भएको विम्मा सम्झौता सैदान्तिकरुपमा गलत नभए पनि त्यसमा उल्लेख प्रवधानहरुले राष्ट्रिय पुँजीलाई असर गर्छ भने घरेलु कानुन बनाएर राष्ट्रिय पूर्जीको संरक्षण गर्ने नीति लिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
माघ २० गते अधिवेशनको उद्‍घाटन भएको थियो। माघ २१ गते सुरु भएको बन्दसत्रमा अध्यक्ष दाहालका साथै गोपाल किराँती, लेखराज भट्ट र राम कार्कीले फरक मत दर्जा गराएका थिए। गोपाल किराँतीले राज्य कम्युनिष्ट बनाउने भन्ने कुरा फिर्ता लिएको प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले जानकारी दिए।