राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि कारबाही गर्न छुट्टै नयाँ कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पर्याप्त सजायको व्यवस्था नभएको भन्दै आयोगले नयाँ कानुन बनाएर कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक,तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तथा प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा खापुङलगायतलाई जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ।

आयोगले यस्तो कसुरमा बढीमा ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना अथवा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशेष अदालतलाई अधिकार दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

यसका साथै आयोगले कारबाही सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन वर्षसम्म विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने,प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन तथा मुद्दा दर्ता भएपछि जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहे पनि स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।